पायाभूत सुविधांसाठी सकारात्मक अर्थसंकल्प!

रस्ते आणि रेल्वे हे देशाच्या आर्थिक प्रगतीतील महत्त्वाचे घटक आहेत. केंद्र सरकारने रस्त्यांच्या विकासाला दिलेल्या महत्त्वातूनही हे अधोरेखित होत आहे. रस्त्यांबरोबरच या अर्थसंकल्पाने वाहतुकीच्या इतर साधनांबाबतही विचार केला आहे.

पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी हा अर्थसंकल्प साधारणपणे सकारात्मक आहे. काही खोळंबलेल्या प्रकल्पांच्या कंत्राटांबाबत पुन्हा वाटाघाटी करण्याची शिफारस या अर्थसंकल्पात केली आहे. कदाचित केळकर समितीने केलेल्या शिफारशींचा आधार घेऊनच ही तरतूद करण्यात आली असावी. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे रस्ते बांधणीसाठी अधिक खर्च आणि १० हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते विकसित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय या अर्थसंकल्पात ठेवले आहे. रस्ते आणि रेल्वे हे देशाच्या आर्थिक प्रगतीतील महत्त्वाचे घटक आहेत. केंद्र सरकारने रस्त्यांच्या विकासाला दिलेल्या महत्त्वातूनही हे अधोरेखित होत आहे. केंद्र सरकारप्रमाणेच महाराष्ट्र राज्य सरकारनेही आपल्या राज्यातील बहुतांश रस्ते भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) मानकांच्या आसपास नेण्यासाठी आता कृती दल स्थापन करण्याचा विचार करायला हरकत नाही. असे झाल्यास राज्यातील अनेक रस्ते प्रकल्पांना चालना मिळेल आणि सध्या अस्तित्त्वात असलेले अनेक रस्ते उत्तम दर्जाचे होतील.

रस्त्यांबरोबरच या अर्थसंकल्पाने वाहतुकीच्या इतर साधनांबाबतही विचार केला आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्य़ांच्या ठिकाणी निकामी झालेल्या किंवा वापरात नसलेल्या धावपट्टय़ा आहेत. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या धावपट्टय़ा आणि छोटे विमानतळ यांबाबत नवे धोरण जाहीर केले आहे. या नव्या धोरण्याचा फायदा उचलत महाराष्ट्राने अशा धावपट्टय़ा आणि छोटे विमानतळ यांचा विकास करायला हवा. छोटे उद्योगपती किंवा कामासाठी सतत फिरतीवर असलेल्या अनेक लोकांना या हवाई सेवेचा लाभ मिळेल. त्यामुळे राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांदरम्यान हवाई वाहतूक वाढेल आणि त्याचा फायदा थेट राज्याच्या विकासाला होणार आहे.

देशभरातील पायाभूत सुविधांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी निवृत्त वेतन निधी हा एक उत्तम स्रोत ठरू शकतो. स्पेशल पर्पज व्हेइकल स्तरावर आरईआयटीएससाठी लाभांश वितरण करामध्ये सवलत देण्यात आली आहे. मात्र अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा गुंतवणुकीसाठी अशाच प्रकारची घोषणा किंवा कर सवलत जाहीर केलेली नाही.

बँकांचे पुनर्जीविकरण करण्यासाठी केंद्राने जास्त निधी बँकांसाठी द्यायला हवा होता. बँकांना संजीवनी देण्यासाठी या निधीची घोषणा होईल, अशी अपेक्षा या अर्थसंकल्पाकडून होती. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी येत्या आर्थिक वर्षांच्या शेवटी बँकांचा आर्थिक ताळेबंद तुलनेने भक्कम असणे गरजेचे आहे.

पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील विविध घटकांतील विद्युत प्रणाली आणि मेट्रोचे डबे यांतील अबकारी करात घट होईल, अशी पायाभूत सुविधा क्षेत्राची अपेक्षा होती. शहरी वाहतूक क्षेत्रात सार्वजनिक-खासगी भागीदारी फायदेशीर ठरावी, यासाठी ही अपेक्षा खूप रास्त होती. श्रीधरन समितीने केलेल्या शिफारशींपैकी ही एक महत्त्वाची शिफारस होती. खासगी-सार्वजनिक भागीदारीत सरकारकडून जे निधी सहाय्य येणे अपेक्षित असते, ते सध्या प्रत्यक्ष न येता करांमधून वळते केले जाते. मेट्रो रेल प्रणालीसाठी लावलेल्या करांमध्ये काही कपात केली जाईल, अशी या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा होती. मात्र ही अपेक्षा पूर्ण करण्यात हा अर्थसंकल्प अपयशी ठरला आहे.