मुंबई : मस्साजोगचे (जि. बीड) सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी सध्या सीआयडी, विशेष चौकशी पथक आणि न्यायालयीन अशी तिहेरी चौकशी सुरू आहे. अजून चौकशीत कोणाच्या सहभागाबाबत काहीच निष्कर्ष आलेला नाही. कोणी मागणी केली म्हणून लगेचच राजीनामा घेतला जाणार नाही. पुरावे असल्याशिवाय कारवाई केली जाणार नाही, असे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी पुन्हा फेटाळून लावली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भाजप आमदार सुरेश धस ह ेमुंडे यांच्या राजीनाम्याची वारंवार मागणी करीत असले तरी मी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करतो. सामान्य कार्यकर्ते काय बोलतात याकडे लक्ष देत नाही, असेही अजित पवार यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यासाठी सरकारवर दबाव वाढला आहे. समाजसेविका अंजली दमानिया यांनी मुंडे यांच्या गैरव्यवहारांची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन दिली.

मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत असली तरी अजित पवारांनी त्यांना पुन्हा अभय दिले आहे. चौकशीत सहभागाबाबत स्पष्टता येत नाही, तोपर्यंत कोणाचाही राजीनामा घेतला जाणार नाही, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.

Also Read

‘मुंडेंचा राजीनामा घ्या, अन्यथा न्यायालयात’

राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) मराठवाड्यातील नेते धनंजय मुंडे यांचा मंत्रीपदाचा राजीनामा घ्यावा, अन्यथा आपण न्यायालयात याचिका करू, तसेच त्यामध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना प्रतिवादी करण्यात येईल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी दिली आहे.

दमानिया यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री फडणवीस व मुख्यमंत्री अजित पवार यांची मंत्रालयात भेट घेतली. यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्या म्हणाल्या, ‘व्यंकटेश्वरा’ कंपनीमध्ये मंत्री मुंडे व त्यांच्या आई राजश्री आणि वाल्मीक कराड संचालक आहेत. या कंपनीला राज्य सरकारच्या ‘महाजनको’ कंपनीकडून नफा मिळतो. लाभाच्या पदाचा हा सरळसरळ गैरवापर आहे. यामुळे मुंडे यांची आमदारकी सुद्धा रद्द व्हायला हवी, अशी मागणी दमानिया यांनी केली.

दरम्यान, दमानिया यांच्या भेटीनंतर मी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. सरपंच हत्या प्रकरणातील आरोपींना फाशी व्हावी, अशी सरकारची इच्छा आहे. मात्र निरापराधांवर कारवाई होता कामा नये, अशी भूमिका अजित पवार यांनी आज पुन्हा स्पष्ट केली.