मुंबई : संतोष परब हल्लाप्रकरणात सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालयाने भाजप आमदार नितेश राणे यांना मंजूर केलेला जामीन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने राणे यांना नोटीस बजावून याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या २०२२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत शिवसेना पदाधिकारी संतोष परब यांच्यावर हल्ला झाला होता. हा हल्ला नितेश यांच्या सांगण्यावरून झाल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सचिन सातपुते याचा नितेश यांच्याशी संबंध असल्याचे अनेक पुरावे सरकारी पक्षाने न्यायालयात सादर केले होते. त्यामुळे, नितेश राणे यांना बँकेच्या निवडणुकीपूर्वी भूमिगत व्हावे लागले होते. अखेर तीन आठवड्यानंतर नितेश सगळ्यांसमोर आले होते. तसेच, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी धाव घेतली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना १० दिवसांत प्रत्यर्पण करून नियमित जामिनासाठी अर्ज करण्याचे आदेश दिले होते. त्याआधी प्रत्यर्पण न केल्याने सत्र न्यायालयाने राणे यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यामुळे, नितेश यांनी कणकवली न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण केले. त्यावेळी, त्यांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली गेली. त्यानंतर, न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आल्यावर नितेश यांनी सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालयाने जामिनासाठी अर्ज केला. तो न्यायालयाने स्वीकारला.
हेही वाचा – पावसाळ्यात वंदे भारत, तेजस एक्स्प्रेस धावणार
हेही वाचा – मुंबई : रेल्वेगाड्यांमध्ये तुडूंब गर्दी
नितेश यांना मंजूर झालेला जामीन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या एकलपीठासमोर सरकारच्या या अपिलावर सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाने नितेश यांना नोटीस बजावून सरकारच्या मागणीवर म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले.
