मुंबई : जामीन देण्यासाठी पाच लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप असलेले सातारा येथील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र या प्रकरणी न्यायालयाने १५ जानेवारी रोजी प्रकरणाची इन-कॅमेरा सुनावणी ठेवली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या प्रकरणी राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) गुन्हा दाखल केल्यानंतर निकम यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन देण्याच्या मागणीसाठी याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या एकलपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी इन-कॅमेरा सुनावणी झाली. त्यानंतर, न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी १५ जानेवारी रोजी ठेवली आहे.
निकम यांनी वकील वीरेश पुरावंत यांच्यामार्फत ही याचिका केली असून त्यात आपण निर्दोष असल्याचा आणि या प्रकरणात आपल्याला गुंतवण्यात आल्याचा दावा केला आहे. एसीबीने दाखल केलेल्या गुन्ह्याचा विचार करता त्यात आपण लाचेची थेट मागणी केल्याचे किंवा पैसे स्वीकारल्याचे नमूद करण्यात आलेले नाही. तसेच, आपल्याला तक्रारदार आणि इतर आरोपींमधील भेटींची किंवा तक्रारदार जामीन मागणाऱ्या आरोपीशी संबंधित होता याची माहिती नव्हती. याउलट, प्राथमिक माहिती अहवालात (एफआयआर) नमूद तारखांना आपण रजेवर होतो किंवा प्रतिनियुक्तीवर होतो. त्यामुळे, आपल्यावरील आरोप संशयास्पद असल्याचा दावाही निकम यांनी याचिकेत केला आहे.
हेही वाचा – कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्तनोंदणी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
पुणे येथील एका तरुणीने दिलेल्या तक्रारीवरून निकम यांच्यासह आनंद मोहन खरात, किशोर संभाजी खरात आणि एका अनोळखी व्यक्तीच्या विरोधात सातारा शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. तक्रारदार तरुणीचे वडील एका गुन्ह्यात सातारा जिल्हा कारागृहात बंदिस्त आहेत. त्यांच्या जामिनावर निकम यांच्यासमोर सुनावणी सुरू होती. संशयित आनंद व किशोर खरात यांनी जिल्हा सत्र न्यायाधीशांशी संगनमत करून एका अनोळखी व्यक्तीच्या माध्यमातून जामीन मिळवण्यासाठी मदत करण्याच्या बदल्यात पाच लाख रुपयांची मागणी केली. हा प्रकार ३, ९ आणि १० डिसेंबर रोजी घडला, असा दावा तरुणीने तक्रारीत केला होता. तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर या प्रकरणी गुन्हा दाखल केल्याचे एसीबीने म्हटले होते. परंतु, आपण जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्याचे टाळले किंवा अनुकूल आदेश देण्याचे कोणतेही आश्वासन दिले नव्हते. तसेच, नमूद कालावधीत कोणत्याही जामीन अर्जावर आपल्याकडून आदेश देण्यात आले नव्हते, असा दावा निकम यांनी याचिकेत केला आहे.
या प्रकरणी राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) गुन्हा दाखल केल्यानंतर निकम यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन देण्याच्या मागणीसाठी याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या एकलपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी इन-कॅमेरा सुनावणी झाली. त्यानंतर, न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी १५ जानेवारी रोजी ठेवली आहे.
निकम यांनी वकील वीरेश पुरावंत यांच्यामार्फत ही याचिका केली असून त्यात आपण निर्दोष असल्याचा आणि या प्रकरणात आपल्याला गुंतवण्यात आल्याचा दावा केला आहे. एसीबीने दाखल केलेल्या गुन्ह्याचा विचार करता त्यात आपण लाचेची थेट मागणी केल्याचे किंवा पैसे स्वीकारल्याचे नमूद करण्यात आलेले नाही. तसेच, आपल्याला तक्रारदार आणि इतर आरोपींमधील भेटींची किंवा तक्रारदार जामीन मागणाऱ्या आरोपीशी संबंधित होता याची माहिती नव्हती. याउलट, प्राथमिक माहिती अहवालात (एफआयआर) नमूद तारखांना आपण रजेवर होतो किंवा प्रतिनियुक्तीवर होतो. त्यामुळे, आपल्यावरील आरोप संशयास्पद असल्याचा दावाही निकम यांनी याचिकेत केला आहे.
हेही वाचा – कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्तनोंदणी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
पुणे येथील एका तरुणीने दिलेल्या तक्रारीवरून निकम यांच्यासह आनंद मोहन खरात, किशोर संभाजी खरात आणि एका अनोळखी व्यक्तीच्या विरोधात सातारा शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. तक्रारदार तरुणीचे वडील एका गुन्ह्यात सातारा जिल्हा कारागृहात बंदिस्त आहेत. त्यांच्या जामिनावर निकम यांच्यासमोर सुनावणी सुरू होती. संशयित आनंद व किशोर खरात यांनी जिल्हा सत्र न्यायाधीशांशी संगनमत करून एका अनोळखी व्यक्तीच्या माध्यमातून जामीन मिळवण्यासाठी मदत करण्याच्या बदल्यात पाच लाख रुपयांची मागणी केली. हा प्रकार ३, ९ आणि १० डिसेंबर रोजी घडला, असा दावा तरुणीने तक्रारीत केला होता. तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर या प्रकरणी गुन्हा दाखल केल्याचे एसीबीने म्हटले होते. परंतु, आपण जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्याचे टाळले किंवा अनुकूल आदेश देण्याचे कोणतेही आश्वासन दिले नव्हते. तसेच, नमूद कालावधीत कोणत्याही जामीन अर्जावर आपल्याकडून आदेश देण्यात आले नव्हते, असा दावा निकम यांनी याचिकेत केला आहे.
