राज्याच्या दोन अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या चौकशीत निर्दोषत्व निश्चित करण्यात आलेले डॉ. सतीश पवार यांची प्रदीर्घ दिरंगाईनंतर अखेर पुन्हा आरोग्य संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली. डॉ. पवार यांना सेवेत घेण्याबाबतचे सुस्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन ऑक्टोबर रोजी दिल्यानंतर ज्या अधिकाऱ्यांनी नियुक्तीचे आदेश काढण्यात दिरंगाई केली त्यांची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी आरोग्य विभागातील डॉक्टरांकडून करण्यात येत आहे.
पावसाळी अधिवेशात आरोग्य विभागात झालेल्या घोटाळाप्रकरणी विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित करताच आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी तात्काळ डॉ. सतीश पवार यांच्यासह चौघा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली. राज्याचे आरोग्य संचालक असलेल्या डॉ. पवार यांच्यासह चौघांना नैसर्गिक न्यायानुसार कोणतीही बाजू मांडू न देण्यात आल्यामुळे आरोग्य खात्यातील डॉक्टर कमालीचे अस्वस्थ झाले होते. डॉ. पवार यांच्यासारख्या स्वच्छ प्रतिमेच्या डॉक्टरांना बाजुही मांडू देण्यात न येताच अतिरिक्त मुख्य सचिव भगवान सहाय यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली. या समितीने आर्थिक घोटाळा झाला नसल्याचे नमूद केले तर त्यानंतर नेमण्यात आलेल्या अतिरिक्ति मुख्य सचिव गौतम चटर्जी समितीनेही डॉ. पवार निर्दोष असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी डॉ. पवार यांना पुन्हा नियुक्त करण्यात यावे असे आदेश तीन ऑक्टोबरला दिले. मुदलात तीन महिन्यानंतर डॉ. पवार यांना पुन्हा सेवेत घेणे अपेक्षित असताना सहा महिने गेल्यानंतर आणि मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही पंधरा दिवस त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश काढण्यात टाळाटाळ केली गेली. ‘लोकसत्ता’ने याबाबत मुख्य सचिव व मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिवांना विचारले असता मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचे पालन करावेच लागेल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सामान्यपणे मुख्यमंत्र्यांची फाईलवर सही झाल्यानंतर पुन्हा मंजुरीसाठी फाईल मंत्र्यांकडे जात नाही. तथापि डॉ. पवार यांची फाईल आरोग्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आली. त्यांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर अखेर आज सायंकाळी त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश जारी होऊन त्यांनी आरोग्य संचालनालयात जाऊन पदभारही स्वीकारला.
