केंद्र सरकार आणि वैद्यकीय परिषदेमुळे निर्णय घाईत

केंद्र सरकार आणि वैद्यकीय शिक्षण परिषदेमुळे (मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया) विद्यार्थ्यांवर ‘नीट’ (नॅशनल एलिजिबिलिटी एन्टरन्स टेस्ट) परीक्षा घाईघाईने लादली गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत राज्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांचा विरोध धुडकावून लावत ‘नीट’चा आदेश दिला. ‘नीट’बाबत कायम अनुकूल भूमिका घेतलेल्या न्यायमूर्ती अनिल दवे यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय पीठाने हा अंतरिम निर्णय दिला आहे.
नीट परीक्षा यंदापासूनच घेण्याबाबत न्यायमूर्ती अनिल दवे, शिवकीर्ती सिंह, ए के गोयल यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने विचारणा केल्यावर त्याला केंद्र सरकार, वैदय़कीय शिक्षण परिषद आणि सीबीएसई यांनी पाठिंबा दिला. राज्यांशी सल्लामसलत न करताच व विद्यार्थ्यांच्या अडचणी समजून न घेताच नीट लादली गेली आहे.
अभ्यासक्रम आणि घाईघाईने विद्यार्थ्यांना नीटची तयारी करावी लागू नये, यासाठी २०१८ पासून ती लागू करण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या राज्यांनीही तातडीने नीट परीक्षा घेतली जाऊ नये, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली, पण केंद्र सरकार व परिषदेने त्यांना पाठिंबा न देता नीटच्या बाजूने भूमिका घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांचा विरोध धुडकावला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांच्याशी संपर्क साधून आणि राज्यांची भूमिका मांडून न्यायालयातही केंद्र सरकारकडून समर्थन मिळविणे आवश्यक होते, पण राज्य सरकारने कायदेशीर लढाईसाठी पुरेशी तयारी केली नाही आणि न्यायालयात राज्यातील विद्यार्थ्यांची बाजू लंगडी पडली. त्यामुळे आता त्यांना ‘नीट’ला तोंड द्यावे लागणार आहे.
या आदेशाचा फेरविचार करावा किंवा अधिक सदस्यांच्या पीठापुढे सुनावणी घ्यावी, यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पावले न टाकल्यास विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे.

न्यायमूर्ती अनिल दवे यांचे ‘नीट’बाबत तीन निर्णय
‘नीट’ परीक्षा रद्दबातल करण्याचा निर्णय सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय पीठाने २०१३ मध्ये दिला होता. तेव्हा न्यायमूर्ती दवे यांनी ही परीक्षा घ्यावी, अशी भूमिका घेऊन विरोधी निकाल दिला होता. त्यानंतर हा निकाल देताना सरन्यायाधीशांनी आपल्याशी सल्लामसलत केली नाही, हे कारण देत न्यायमूर्ती दवे यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय पीठाने आधीचा निकाल परत घेतला आणि नीटची वैधता तपासण्यासाठी त्रिसदस्यीय पीठाकडे सर्व याचिका सोपविल्या. आता नीट यंदापासूनच घ्यावी, असा आदेशही न्यायमूर्ती दवे यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय पीठानेच दिला आहे. ही परीक्षा सुरू झाल्यावर प्रलंबित याचिकांवर सुनावणी होऊन परीक्षेची वैधता तपासली जाईल. त्यामुळे अंतिम निर्णयाच्या वेळी परीक्षा पुन्हा रद्द केली जाण्याचा निर्णय दिला जाऊ शकतो का आणि या याचिका निर्थक ठरतील, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. एकाच न्यायमूर्तीनी तीनही निकाल देण्यापेक्षा त्यांनी अन्य पीठाकडे हे प्रकरण सोपविणे अधिक योग्य ठरले असते, असे मत ज्येष्ठ वकील व घटनातज्ज्ञ अनिल साखरे यांनी व्यक्त केले आहे.