राष्ट्रवादीचा आरोप; महिलांमध्ये जागृती करणार
डान्सबार पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरी सुनावणीत बार मालकांना अनुकूल अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली असून, बार मालक आणि भाजप नेतृत्वात हातमिळवणी झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. डान्सबारचा मुद्दा तापवून महिला वर्गात भाजपच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती करण्याचा निर्णय राष्ट्रवादीने घेतला आहे.
डान्सबारबंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारने वेळेत प्रतिज्ञापत्रच दाखल केले नाही. राज्य सरकारने वेळेत प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही, असा उल्लेख निकालपत्रात करण्यात आला आहे. यावरून राज्यातील सत्ताधारी भाजप-शिवसेना सरकार आणि बार मालकांमध्ये काहीतरी साटेलोटे झाले असावे, अशी शंका राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी उपस्थित केली. डान्सबारना परवानगी देण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने १५ मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे. राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन ९ मार्चला सुरू होत असून, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीच्या आत डान्सबारबंदीचा पुन्हा एकदा कायदा करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीने केली आहे.
डान्सबारबंदीचा निर्णय तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी घेतला होता. या निर्णयाचा राष्ट्रवादीला राजकीय लाभ झाला होता. विशेषत: महिला वर्गात आर. आर. आबांची प्रतिमा उंचावली होती. डान्सबार पुन्हा सुरू होत असल्याने या मुद्दयावर भाजपच्या विरोधात महिला वर्गात वातावरण जागृती करण्याची मोहिम राष्ट्रवादीच्या वतीने हाती घेण्यात येणार आहे.
बिल्डरांनी पुन्हा करार करून सरकारला फसविले
‘मेक इन इंडिया’मध्ये परवडणारी घरे बांधण्यासाठी बिल्डरांच्या संघटनेने राज्य सरकारबरोबर करार केला. याच बिल्डरांनी अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना अशाच प्रकारचा करार केला होता. पाच वर्षांत एकही घर त्यांनी बांधले नव्हते. आता पुन्हा करार करून बिल्डरांनी सरकारची फसवणूक केल्याचा आरोप मलिक यांनी केला.
डान्सबार पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरी सुनावणीत बार मालकांना अनुकूल अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली असून, बार मालक आणि भाजप नेतृत्वात हातमिळवणी झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. डान्सबारचा मुद्दा तापवून महिला वर्गात भाजपच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती करण्याचा निर्णय राष्ट्रवादीने घेतला आहे.
डान्सबारबंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारने वेळेत प्रतिज्ञापत्रच दाखल केले नाही. राज्य सरकारने वेळेत प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही, असा उल्लेख निकालपत्रात करण्यात आला आहे. यावरून राज्यातील सत्ताधारी भाजप-शिवसेना सरकार आणि बार मालकांमध्ये काहीतरी साटेलोटे झाले असावे, अशी शंका राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी उपस्थित केली. डान्सबारना परवानगी देण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने १५ मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे. राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन ९ मार्चला सुरू होत असून, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीच्या आत डान्सबारबंदीचा पुन्हा एकदा कायदा करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीने केली आहे.
डान्सबारबंदीचा निर्णय तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी घेतला होता. या निर्णयाचा राष्ट्रवादीला राजकीय लाभ झाला होता. विशेषत: महिला वर्गात आर. आर. आबांची प्रतिमा उंचावली होती. डान्सबार पुन्हा सुरू होत असल्याने या मुद्दयावर भाजपच्या विरोधात महिला वर्गात वातावरण जागृती करण्याची मोहिम राष्ट्रवादीच्या वतीने हाती घेण्यात येणार आहे.
बिल्डरांनी पुन्हा करार करून सरकारला फसविले
‘मेक इन इंडिया’मध्ये परवडणारी घरे बांधण्यासाठी बिल्डरांच्या संघटनेने राज्य सरकारबरोबर करार केला. याच बिल्डरांनी अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना अशाच प्रकारचा करार केला होता. पाच वर्षांत एकही घर त्यांनी बांधले नव्हते. आता पुन्हा करार करून बिल्डरांनी सरकारची फसवणूक केल्याचा आरोप मलिक यांनी केला.
