ग्राहकाकडून विम्याचा दावा करण्यास उशीर झाला या कारणास्तव वा ही सबब पुढे करत विमा कंपन्या त्यांचा दावा फेटाळून लावू शकत नाही. कंपन्यांचा हा खाक्या असाच सुरू राहिला तर ग्राहकांचा विमा कंपन्यांवरील विश्वास पूर्णपणे उडेल, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
एखाद्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबीयाला या दु:खातून सावरायला थोडा वेळ लागतो. ते साहजिक आहे. अशा दु:खाच्या क्षणी कुठलेही कुटुंब कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्याच्या मन:स्थितीतही नसते वा त्यांना त्या क्षणी त्या पूर्ण करणे महत्त्वाचेही वाटत नाही; परंतु हीच बाब बऱ्याचदा कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण करणारी ठरते. विशेष करून विमा योजनांच्या बाबतीत तर ही बाब खूपच त्रासदायक ठरते. विमा कंपन्या याच परिस्थितीचा फायदा उठवून विम्याची रक्कम नाकारतात आणि त्याचा फटका आतापर्यंत अनेक कुटुंबांना वा कित्येक विमाधारकांना बसलेला आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात दिलेल्या निकालामुळे विमा कंपन्यांना दणका दिला असून ‘ग्राहक हाच राजा’ असल्याची त्यांना आठवण करून दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. के. अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नाझीर यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून आतापर्यंत कंपन्यांच्या बाजूने असलेली ही तरतूद काही अंशी निकाली काढली आहे. त्यामुळे या तरतुदीचा फायदा घेत ग्राहकांविरोधी वागणाऱ्या कंपन्यांचे धाबे दणाणणार आहे. न्यायालयाने ज्या प्रकरणात ग्राहकांच्या बाजूने हा निकाल दिला आहे, त्यातील तक्रारदार ग्राहकाला ८.५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीला दिले आहेत. हिस्सार येथील तक्रारदाराने ट्रकचा विमा उतरवला होता. मात्र ट्रकसाठी काढलेल्या या विमा योजनेची मुदत संपण्यापूर्वीच त्याचा ट्रक चोरीला गेला. त्यामुळे त्यानेही अन्य सर्वसामान्य व्यक्तीप्रमाणे ट्रक चोरीला गेल्यानंतर आधी त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, त्याबाबत पोलीस तक्रार केली. त्यामुळे ट्रक चोरीला गेल्यानंतर आठ दिवस उशिराने कंपनीला कळवले होते व नुकसानभरपाईचा दावा केला होता; परंतु गाडीला अपघात झाल्यानंतर वा ती चोरीला गेल्यानंतर लगेचच तक्रारदाराने त्याची माहिती कंपनीला कळवणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही तक्रारदाराकडून योजनेच्या अटींचा भंग केल्याचा दावा करत कंपनीने त्याचा नुकसानभरपाईचा दावा फेटाळून लावला. त्याविरोधात तक्रारदाराने आधी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे धाव घेतली होती. मात्र तिथे निराशा पदरी पडल्यावर त्याने राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे धाव घेतली. तेथेही त्याच्या विरोधात निर्णय गेला; परंतु हार न मानता तक्रारदाराने या निकालालाही आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याविरोधात राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे अपील दाखल केले. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगानेही कंपनीचा युक्तिवाद मान्य करत जिल्हा ग्राहक तक्रार मंच तसेच राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने दिलेला निकाल योग्य ठरवला. तिन्ही ठिकाणी अपयश पदरी पडल्यानंतरही शेवटचा पर्याय म्हणून तक्रारदाराने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत विरोधात गेलेल्या, किंबहुना ग्राहकांना फटका बसलेल्या तिन्ही निर्णयांना आव्हान दिले. या वेळी मात्र त्यांच्या लढाईला यश आले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहकहिताचा निर्णय देत कंपन्यांच्या मनमानीला चाप लावला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सगळ्याच दृष्टीने महत्त्वपूर्ण म्हणता येईल. न्यायालयाने हा निकाल देताना बऱ्याच बाबी ठळकपणे मांडल्या आहेत.
या निकालात नमूद केले आहे की, ट्रक चोरीला गेल्याचे कळल्यानंतर मालकाने विमा कंपनीला लगेचच त्याविषयी कळवणे आवश्यक आहे हे जरी मान्य केले तरी, ते कळवण्यास वा विम्याचा दावा करण्यास उशीर झाल्याचे तांत्रिक कारण पुढे करत ग्राहकाला नुकसानभरपाई नाकारली जाऊ शकत नाही किंवा त्याचा दावा फेटाळून लावला जाऊ शकत नाही. अपरिहार्य कारणास्तव नुकसानभरपाईचा दावा करण्यास उशीर झाला असेल तर कंपनीने वस्तुस्थिती समजून घेऊन त्यावर निर्णय घेण्याची गरज आहे; परंतु ती समजून न घेता केवळ उशीर झाला हे तांत्रिक कारण पुढे करून दावा फेटाळणे हे अयोग्यच आहे. उलट दावा फेटाळून लावण्याच्या निर्णयाला ठोस कायदेशीर आधार असायला हवा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणातही तक्रारदाराने विम्याचा दावा करण्यासाठी उशीर का झाला याचे ठोस कारण कंपनीला दिले होते. त्यानंतरही कंपनीने त्याचा दावा फेटाळून लावला. त्यामुळे विमा कंपन्यांचा तांत्रिक कारणास्तव दावा फेटाळून लावण्याचा हा खाक्या असाच सुरू राहिला तर ग्राहकांचा विमा कंपन्यांवरील विश्वास पूर्णपणे उडेल, असे परखड मतही न्यायालयाने कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावताना व्यक्त केले आहे.
एखाद्याचा मृत्यू झाला असेल वा एखाद्याची गाडी चोरीला गेली असेल वा तिला अपघात झाला असेल, तर कुठलीही सर्वसामान्य व्यक्ती ही दु:ख वा त्याला झालेले नुकसान बाजूला ठेवून विमा कंपनीकडे धाव घेईल आणि विम्यासाठी दावा करेल, असे होऊ शकत नाही. त्याउलट या प्रकरणातील तक्रारदाराप्रमाणेच ती वागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. शिवाय कंपनीतर्फे तक्रारदाराच्या दाव्याची शहानिशा करण्यात आली. त्यात त्याचा ट्रक खरेच चोरीला गेल्याचे सिद्ध झाले. एवढेच नव्हे, तर कॉर्पोरेट क्लेम व्यवस्थापकाने नुकसानभरपाई म्हणून ७.८५ लाख रुपयांचा दावाही मंजूर केला. तो योग्यच होता. मात्र राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने ही बाब तक्रारदाराचा दावा फेटाळून लावताना लक्षातच घेतलेली नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
एखाद्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबीयाला या दु:खातून सावरायला थोडा वेळ लागतो. ते साहजिक आहे. अशा दु:खाच्या क्षणी कुठलेही कुटुंब कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्याच्या मन:स्थितीतही नसते वा त्यांना त्या क्षणी त्या पूर्ण करणे महत्त्वाचेही वाटत नाही; परंतु हीच बाब बऱ्याचदा कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण करणारी ठरते. विशेष करून विमा योजनांच्या बाबतीत तर ही बाब खूपच त्रासदायक ठरते. विमा कंपन्या याच परिस्थितीचा फायदा उठवून विम्याची रक्कम नाकारतात आणि त्याचा फटका आतापर्यंत अनेक कुटुंबांना वा कित्येक विमाधारकांना बसलेला आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात दिलेल्या निकालामुळे विमा कंपन्यांना दणका दिला असून ‘ग्राहक हाच राजा’ असल्याची त्यांना आठवण करून दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. के. अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नाझीर यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून आतापर्यंत कंपन्यांच्या बाजूने असलेली ही तरतूद काही अंशी निकाली काढली आहे. त्यामुळे या तरतुदीचा फायदा घेत ग्राहकांविरोधी वागणाऱ्या कंपन्यांचे धाबे दणाणणार आहे. न्यायालयाने ज्या प्रकरणात ग्राहकांच्या बाजूने हा निकाल दिला आहे, त्यातील तक्रारदार ग्राहकाला ८.५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीला दिले आहेत. हिस्सार येथील तक्रारदाराने ट्रकचा विमा उतरवला होता. मात्र ट्रकसाठी काढलेल्या या विमा योजनेची मुदत संपण्यापूर्वीच त्याचा ट्रक चोरीला गेला. त्यामुळे त्यानेही अन्य सर्वसामान्य व्यक्तीप्रमाणे ट्रक चोरीला गेल्यानंतर आधी त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, त्याबाबत पोलीस तक्रार केली. त्यामुळे ट्रक चोरीला गेल्यानंतर आठ दिवस उशिराने कंपनीला कळवले होते व नुकसानभरपाईचा दावा केला होता; परंतु गाडीला अपघात झाल्यानंतर वा ती चोरीला गेल्यानंतर लगेचच तक्रारदाराने त्याची माहिती कंपनीला कळवणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही तक्रारदाराकडून योजनेच्या अटींचा भंग केल्याचा दावा करत कंपनीने त्याचा नुकसानभरपाईचा दावा फेटाळून लावला. त्याविरोधात तक्रारदाराने आधी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे धाव घेतली होती. मात्र तिथे निराशा पदरी पडल्यावर त्याने राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे धाव घेतली. तेथेही त्याच्या विरोधात निर्णय गेला; परंतु हार न मानता तक्रारदाराने या निकालालाही आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याविरोधात राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे अपील दाखल केले. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगानेही कंपनीचा युक्तिवाद मान्य करत जिल्हा ग्राहक तक्रार मंच तसेच राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने दिलेला निकाल योग्य ठरवला. तिन्ही ठिकाणी अपयश पदरी पडल्यानंतरही शेवटचा पर्याय म्हणून तक्रारदाराने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत विरोधात गेलेल्या, किंबहुना ग्राहकांना फटका बसलेल्या तिन्ही निर्णयांना आव्हान दिले. या वेळी मात्र त्यांच्या लढाईला यश आले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहकहिताचा निर्णय देत कंपन्यांच्या मनमानीला चाप लावला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सगळ्याच दृष्टीने महत्त्वपूर्ण म्हणता येईल. न्यायालयाने हा निकाल देताना बऱ्याच बाबी ठळकपणे मांडल्या आहेत.
या निकालात नमूद केले आहे की, ट्रक चोरीला गेल्याचे कळल्यानंतर मालकाने विमा कंपनीला लगेचच त्याविषयी कळवणे आवश्यक आहे हे जरी मान्य केले तरी, ते कळवण्यास वा विम्याचा दावा करण्यास उशीर झाल्याचे तांत्रिक कारण पुढे करत ग्राहकाला नुकसानभरपाई नाकारली जाऊ शकत नाही किंवा त्याचा दावा फेटाळून लावला जाऊ शकत नाही. अपरिहार्य कारणास्तव नुकसानभरपाईचा दावा करण्यास उशीर झाला असेल तर कंपनीने वस्तुस्थिती समजून घेऊन त्यावर निर्णय घेण्याची गरज आहे; परंतु ती समजून न घेता केवळ उशीर झाला हे तांत्रिक कारण पुढे करून दावा फेटाळणे हे अयोग्यच आहे. उलट दावा फेटाळून लावण्याच्या निर्णयाला ठोस कायदेशीर आधार असायला हवा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणातही तक्रारदाराने विम्याचा दावा करण्यासाठी उशीर का झाला याचे ठोस कारण कंपनीला दिले होते. त्यानंतरही कंपनीने त्याचा दावा फेटाळून लावला. त्यामुळे विमा कंपन्यांचा तांत्रिक कारणास्तव दावा फेटाळून लावण्याचा हा खाक्या असाच सुरू राहिला तर ग्राहकांचा विमा कंपन्यांवरील विश्वास पूर्णपणे उडेल, असे परखड मतही न्यायालयाने कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावताना व्यक्त केले आहे.
एखाद्याचा मृत्यू झाला असेल वा एखाद्याची गाडी चोरीला गेली असेल वा तिला अपघात झाला असेल, तर कुठलीही सर्वसामान्य व्यक्ती ही दु:ख वा त्याला झालेले नुकसान बाजूला ठेवून विमा कंपनीकडे धाव घेईल आणि विम्यासाठी दावा करेल, असे होऊ शकत नाही. त्याउलट या प्रकरणातील तक्रारदाराप्रमाणेच ती वागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. शिवाय कंपनीतर्फे तक्रारदाराच्या दाव्याची शहानिशा करण्यात आली. त्यात त्याचा ट्रक खरेच चोरीला गेल्याचे सिद्ध झाले. एवढेच नव्हे, तर कॉर्पोरेट क्लेम व्यवस्थापकाने नुकसानभरपाई म्हणून ७.८५ लाख रुपयांचा दावाही मंजूर केला. तो योग्यच होता. मात्र राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने ही बाब तक्रारदाराचा दावा फेटाळून लावताना लक्षातच घेतलेली नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
