मुंबई : जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन यांनी शुक्रवारी नाराजी व्यक्त केली. हा निकाल अत्यंत अस्वस्थ करणारा आणि संघराज्य पद्धतीवर व्यापक परिणाम करणारा असल्याचे परखड मत न्यायमूर्ती नरिमन यांनी मांडले.
३० व्या बंसारी शेठ एंडोमेंट व्याख्यानांतर्गत ‘भारताची राज्यघटना : नियंत्रण और समतोल’ या विषयावर आपली मते मांडताना न्यायमूर्ती नरिमन यांनी उपरोक्त मत व्यक्त केले. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य ठरवणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, उच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या करणारी न्यायवृंद पद्धत यावर न्यायमूर्ती नरिमन यांनी या वेळी थेट व परखड भाष्य केले.
राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर करण्याबाबत निर्णय घेण्यास नकार देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अनुच्छेद ३५६ ला बगल देण्याची परवानगी दिली आहे. यानुसार, एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट केवळ वर्षभरासाठी ठेवता येऊ शकते. आणीबाणी जाहीर केल्यास किंवा निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यास संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते; परंतु त्याचा कालावधी हा वर्षांपेक्षा अधिक असू नये, असेही घटनाकारांनी स्पष्ट केल्याकडे नरिमन यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा >>> ३०० रस्त्यांच्या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती; उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मुंबई महापालिकेला धक्का
परंतु, या अनुच्छेदाला बगल देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर करण्याचा कल्पक मार्ग आणल्याची टीकाही नरिमन यांनी केली.
‘सध्याची न्यायवृंद पद्धत वाईट’
उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीसाठीची सध्याची न्यायवृंदाची पद्धत ही सर्वात वाईट पद्धत असल्याची टिप्पणीही न्यायमूर्ती नरिमन यांनी या वेळी केली. तसेच, याऐवजी निवृत्त न्यायमूर्तीचा समावेश असलेल्या न्यायवृंदाची शिफारस आपण करू, असे त्यांनी म्हटले. हे निवृत्त न्यायमूर्ती सरकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतील. नंतर देशाचे सरन्यायाधीश आणि इतर वरिष्ठ न्यायमूर्ती आणि वकिलांशी सल्लामसलत करतील व न्यायमूर्ती शिफारस करतील, असेही न्यायमूर्ती नरिमन यांनी स्पष्ट केले.
‘बीबीसी’वरील छाप्याची घटना संशयास्पद!
वर्षांच्या सुरुवातीला बीबीसीच्या कार्यालयांवर टाकण्यात आलेल्या छाप्यांच्या घटनेचाही न्यायमूर्ती नरिमन यांनी या वेळी दाखला दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याविषयी बीबीसी वृत्तवाहिनीने तयार केलेल्या दोन माहितीपटांवर वर्षांच्या सुरुवातीला बंदी घालण्यात आली. बीबीसीच्या देशातील कार्यालयांवर छापे टाकून त्यांना त्रास दिला. वर्षांच्या सुरुवातीला घडलेली ही पहिली कठीण, संशयास्पद घटना होती, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती नरिमन यांनी केली.
३० व्या बंसारी शेठ एंडोमेंट व्याख्यानांतर्गत ‘भारताची राज्यघटना : नियंत्रण और समतोल’ या विषयावर आपली मते मांडताना न्यायमूर्ती नरिमन यांनी उपरोक्त मत व्यक्त केले. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य ठरवणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, उच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या करणारी न्यायवृंद पद्धत यावर न्यायमूर्ती नरिमन यांनी या वेळी थेट व परखड भाष्य केले.
राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर करण्याबाबत निर्णय घेण्यास नकार देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अनुच्छेद ३५६ ला बगल देण्याची परवानगी दिली आहे. यानुसार, एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट केवळ वर्षभरासाठी ठेवता येऊ शकते. आणीबाणी जाहीर केल्यास किंवा निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यास संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते; परंतु त्याचा कालावधी हा वर्षांपेक्षा अधिक असू नये, असेही घटनाकारांनी स्पष्ट केल्याकडे नरिमन यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा >>> ३०० रस्त्यांच्या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती; उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मुंबई महापालिकेला धक्का
परंतु, या अनुच्छेदाला बगल देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर करण्याचा कल्पक मार्ग आणल्याची टीकाही नरिमन यांनी केली.
‘सध्याची न्यायवृंद पद्धत वाईट’
उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीसाठीची सध्याची न्यायवृंदाची पद्धत ही सर्वात वाईट पद्धत असल्याची टिप्पणीही न्यायमूर्ती नरिमन यांनी या वेळी केली. तसेच, याऐवजी निवृत्त न्यायमूर्तीचा समावेश असलेल्या न्यायवृंदाची शिफारस आपण करू, असे त्यांनी म्हटले. हे निवृत्त न्यायमूर्ती सरकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतील. नंतर देशाचे सरन्यायाधीश आणि इतर वरिष्ठ न्यायमूर्ती आणि वकिलांशी सल्लामसलत करतील व न्यायमूर्ती शिफारस करतील, असेही न्यायमूर्ती नरिमन यांनी स्पष्ट केले.
‘बीबीसी’वरील छाप्याची घटना संशयास्पद!
वर्षांच्या सुरुवातीला बीबीसीच्या कार्यालयांवर टाकण्यात आलेल्या छाप्यांच्या घटनेचाही न्यायमूर्ती नरिमन यांनी या वेळी दाखला दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याविषयी बीबीसी वृत्तवाहिनीने तयार केलेल्या दोन माहितीपटांवर वर्षांच्या सुरुवातीला बंदी घालण्यात आली. बीबीसीच्या देशातील कार्यालयांवर छापे टाकून त्यांना त्रास दिला. वर्षांच्या सुरुवातीला घडलेली ही पहिली कठीण, संशयास्पद घटना होती, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती नरिमन यांनी केली.
