कृषी विभागातील भरती
राज्याच्या कृषी विभागाच्या अंतर्गत कृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांच्या नेमणुकांसाठी गठित करण्यात आलेल्या सेवा प्रवेश मंडळाच्या अध्यक्षपदावरील नेमणुकीतच घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. निवड मंडळावर त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती नेमणूक करण्याची परंपरा असताना महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे उपाध्यक्ष असलेले डॉ. राम खर्चे यांनी स्वत:च्याच आदेशाने या पदावर स्वत:चीच नेमणूक करून घेतली आहे. त्यानंतर दोन प्राध्यापकांना बेकायदेशीर पदोन्नती दिल्याची तक्रार आहे. डॉ. खर्चे यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देणारा काढण्यात आलेला आदेशही संशयास्पद असल्याचे समोर आले आहे.
डॉ. राम खर्चे यांनी त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या सर्व आरोपांचा इन्कार केला आहे. कृषी परिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून आपणास राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्यासाठी काढण्यात आलेला आदेश कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर आहे, याबाबत आपणास काही माहिती नाही, असे त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. तर, डॉ. खर्चे यांच्या नेमणुका आपल्या काळात झालेल्या नाहीत, असे सांगून कृषिमंत्री फुंडकर यांनी या सर्व प्रकरणांबाबत कानावर हात ठेवले आहेत.
कृषी विभागांतर्गत महाराष्ट्र कृषी व संशोधन परिषद आहे. कृषिमंत्री हे या परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. परिषदेच्या उपाध्यक्षपदी राजकीय व्यक्तीची वर्णी लावली जाते. ज्या पक्षाचे सरकार, त्या पक्षाशी संबंधित व्यक्तीची त्या पदावर नेमणूक करण्याची परंपरा आहे. त्यानुसार ३० मार्च २०१५ रोजी डॉ. राम खर्चे यांची या पदावर उपाध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्याच वेळी कृषी विभागातील उपसचिवांच्या सहीने डॉ. खर्चे यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचा आदेश काढण्यात आला. त्यानुसार डॉ. खर्चे यांच्याकडून राज्यमंत्र्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधांची मागणी करण्यात आली, त्या वेळी या आदेशाला मुख्यमंत्र्यांची मान्यता आहे का, असा प्रश्न कृषी विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला. त्यासंदर्भातील योग्य त्या कार्यवाहीसाठी कृषिमंत्र्यांना त्यांच्याच विभागाकडून पत्र देण्यात आले. परंतु गेल्या चार महिन्यांपासून त्यावर काहीही कार्यवाही झाली नाही, असे समजते.
राज्यात चार शासकीय कृषी विद्यापीठे आहेत. त्यांतील शिक्षकांच्या नेमणुका व पदोन्नतीसाठी कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या अंतर्गत एक सेवा प्रवेश निवड मंडळ असते. या मंडळाच्या अध्यक्षपदी त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीची नेमणूक केली जाते. पूर्वी नाबार्डचे माजी अध्यक्ष डॉ. वाय. एस. पी थोरात यांची या पदावर नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील सहयोगी प्राध्यपक डॉ. जे. व्ही. पाटील यांच्यावर ती जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. परंतु कृषी परिषदेचे उपाध्यक्ष असलेले डॉ. खर्चे यांनी पाटील यांना हटवून त्यांच्या जागी आपली स्वत:ची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करून घेतली. त्यासंबंधी त्यांनी स्वत:च्या नेमणुकीचा स्वत:च १९ सप्टेंबर २०१६ रोजी आदेश काढला. त्यानंतर दोन प्राध्यापकांना विभाग प्रमुखाचे हे मधले एक पद वगळून थेट अधिष्ठाता पदावर पदोन्नतीने नियुक्त्या केल्याची तक्रार कृषी विभागाच्या पत्रात करण्यात आली आहे.
डॉ. खर्चे यांनी हेही आरोप फेटाळून लावले आहेत. सेवा प्रवेश मंडळाच्या अध्यक्षपदावरील आपली नेमणूक कायद्यातील तरतुदीनुसारच झाली आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आपण स्वत:च्या सहीने नियुक्तीचा आदेश काढला नाही तर, पद अधिग्रहण करण्याचा आदेश आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
कृषी मंत्र्यांच्या आदेशानुसार ही नेमणूक झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर प्राध्यापकांच्या सहयोगी अधीक्षक पदावर केलेल्या नेमणुकाही कायदेशीर व नियमांनुसार आहेत. आपण सेवा प्रवेश निवड मंडळाचा अध्यक्ष असलो तरी, त्या मंडळात राज्यपालांचे व शासनाचे प्रतिनिधी असतात, तसेच संबंधित विषयातील तज्ज्ञही असतात, त्यामुळे या नेमणुकांमध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झालेली नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.सेवा प्रवेश निवड मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून कृषिमंत्र्यांच्या मान्यतेने आपली नियुक्ती झाली आहे, असा डॉ. खर्चे यांचा दावा असला तरी, त्याबाबत खुद्द कृषिमंत्री फुंडकर यांनी या नेमणुका आपल्या मंत्रिपदाच्या काळातील नाहीत, त्यामुळे आपण त्यात काही लक्ष घातले नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
कृषी परिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून मला राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचा काढण्यात आलेला आदेश कायदेशीर आहे किंवा नाही, याबद्दल मला काहीही माहिती नाही, तो शासनाचा विषय आहे. मी त्यावर भाष्य करणार नाही.
– डॉ. राम खर्चे, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद
मी कृषिमंत्री नसताना याबाबत काही निर्णय झाले असतील, तर आपणास काही माहिती नाही. डॉ. खर्चे यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचा आदेश काढला असला तरी, त्यानुसार त्यांना कोणत्याही सोयी-सवलती दिल्या जात नाहीत.
– पांडुरंग फुंडकर, कृषिमंत्री
राज्याच्या कृषी विभागाच्या अंतर्गत कृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांच्या नेमणुकांसाठी गठित करण्यात आलेल्या सेवा प्रवेश मंडळाच्या अध्यक्षपदावरील नेमणुकीतच घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. निवड मंडळावर त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती नेमणूक करण्याची परंपरा असताना महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे उपाध्यक्ष असलेले डॉ. राम खर्चे यांनी स्वत:च्याच आदेशाने या पदावर स्वत:चीच नेमणूक करून घेतली आहे. त्यानंतर दोन प्राध्यापकांना बेकायदेशीर पदोन्नती दिल्याची तक्रार आहे. डॉ. खर्चे यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देणारा काढण्यात आलेला आदेशही संशयास्पद असल्याचे समोर आले आहे.
डॉ. राम खर्चे यांनी त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या सर्व आरोपांचा इन्कार केला आहे. कृषी परिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून आपणास राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्यासाठी काढण्यात आलेला आदेश कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर आहे, याबाबत आपणास काही माहिती नाही, असे त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. तर, डॉ. खर्चे यांच्या नेमणुका आपल्या काळात झालेल्या नाहीत, असे सांगून कृषिमंत्री फुंडकर यांनी या सर्व प्रकरणांबाबत कानावर हात ठेवले आहेत.
कृषी विभागांतर्गत महाराष्ट्र कृषी व संशोधन परिषद आहे. कृषिमंत्री हे या परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. परिषदेच्या उपाध्यक्षपदी राजकीय व्यक्तीची वर्णी लावली जाते. ज्या पक्षाचे सरकार, त्या पक्षाशी संबंधित व्यक्तीची त्या पदावर नेमणूक करण्याची परंपरा आहे. त्यानुसार ३० मार्च २०१५ रोजी डॉ. राम खर्चे यांची या पदावर उपाध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्याच वेळी कृषी विभागातील उपसचिवांच्या सहीने डॉ. खर्चे यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचा आदेश काढण्यात आला. त्यानुसार डॉ. खर्चे यांच्याकडून राज्यमंत्र्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधांची मागणी करण्यात आली, त्या वेळी या आदेशाला मुख्यमंत्र्यांची मान्यता आहे का, असा प्रश्न कृषी विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला. त्यासंदर्भातील योग्य त्या कार्यवाहीसाठी कृषिमंत्र्यांना त्यांच्याच विभागाकडून पत्र देण्यात आले. परंतु गेल्या चार महिन्यांपासून त्यावर काहीही कार्यवाही झाली नाही, असे समजते.
राज्यात चार शासकीय कृषी विद्यापीठे आहेत. त्यांतील शिक्षकांच्या नेमणुका व पदोन्नतीसाठी कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या अंतर्गत एक सेवा प्रवेश निवड मंडळ असते. या मंडळाच्या अध्यक्षपदी त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीची नेमणूक केली जाते. पूर्वी नाबार्डचे माजी अध्यक्ष डॉ. वाय. एस. पी थोरात यांची या पदावर नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील सहयोगी प्राध्यपक डॉ. जे. व्ही. पाटील यांच्यावर ती जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. परंतु कृषी परिषदेचे उपाध्यक्ष असलेले डॉ. खर्चे यांनी पाटील यांना हटवून त्यांच्या जागी आपली स्वत:ची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करून घेतली. त्यासंबंधी त्यांनी स्वत:च्या नेमणुकीचा स्वत:च १९ सप्टेंबर २०१६ रोजी आदेश काढला. त्यानंतर दोन प्राध्यापकांना विभाग प्रमुखाचे हे मधले एक पद वगळून थेट अधिष्ठाता पदावर पदोन्नतीने नियुक्त्या केल्याची तक्रार कृषी विभागाच्या पत्रात करण्यात आली आहे.
डॉ. खर्चे यांनी हेही आरोप फेटाळून लावले आहेत. सेवा प्रवेश मंडळाच्या अध्यक्षपदावरील आपली नेमणूक कायद्यातील तरतुदीनुसारच झाली आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आपण स्वत:च्या सहीने नियुक्तीचा आदेश काढला नाही तर, पद अधिग्रहण करण्याचा आदेश आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
कृषी मंत्र्यांच्या आदेशानुसार ही नेमणूक झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर प्राध्यापकांच्या सहयोगी अधीक्षक पदावर केलेल्या नेमणुकाही कायदेशीर व नियमांनुसार आहेत. आपण सेवा प्रवेश निवड मंडळाचा अध्यक्ष असलो तरी, त्या मंडळात राज्यपालांचे व शासनाचे प्रतिनिधी असतात, तसेच संबंधित विषयातील तज्ज्ञही असतात, त्यामुळे या नेमणुकांमध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झालेली नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.सेवा प्रवेश निवड मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून कृषिमंत्र्यांच्या मान्यतेने आपली नियुक्ती झाली आहे, असा डॉ. खर्चे यांचा दावा असला तरी, त्याबाबत खुद्द कृषिमंत्री फुंडकर यांनी या नेमणुका आपल्या मंत्रिपदाच्या काळातील नाहीत, त्यामुळे आपण त्यात काही लक्ष घातले नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
कृषी परिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून मला राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचा काढण्यात आलेला आदेश कायदेशीर आहे किंवा नाही, याबद्दल मला काहीही माहिती नाही, तो शासनाचा विषय आहे. मी त्यावर भाष्य करणार नाही.
– डॉ. राम खर्चे, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद
मी कृषिमंत्री नसताना याबाबत काही निर्णय झाले असतील, तर आपणास काही माहिती नाही. डॉ. खर्चे यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचा आदेश काढला असला तरी, त्यानुसार त्यांना कोणत्याही सोयी-सवलती दिल्या जात नाहीत.
– पांडुरंग फुंडकर, कृषिमंत्री
