राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी एका घोटाळेबाज कंपनीला कंत्राट देण्याचे घाटत आहे. हे प्रकरण अंगाशी येण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर कंत्राट देण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात आल्याचे समजते. विशेष म्हणजे या संदर्भात सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराने केलेल्या तक्रारीला उत्तर देण्यात आलेले नाही.
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील क व ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरण्याचा जुलैच्या दुसऱ्या आठवडय़ात निर्णय घेण्यात आला. सुमारे तीन हजार कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे. त्यानुसार राज्यात २१ व २८ ऑगस्ट असे दोन दिवस काही केंद्रांवर उमेदवारांची लेखी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. ही परीक्षा प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आरोग्य विभागाने खासगी कंपन्यांकडून निविदा मागविल्या. त्यात २००८ मध्ये शासनाच्याच एका विभागातील कर्मचारी भरतीत घोटाळा केलेल्या कंपनीचा समावेश आहे, असे कळते. त्या वेळी या कंपनीवर पुणे येथील पोलीस ठाण्यात गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. त्या कंपनीला आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचे कंत्राट देण्याचे घाटत आहे.
या संदर्भात आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी त्याबाबत उचित कारवाई सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र दूरध्वनीवरून माहिती देता येणार नाही, त्याबाबत आपण सहसचिव दहिफळे यांच्याशी संपर्क करावा, असे सांगितले. त्यानुसार दहिफळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, या संदर्भात काही आमदारांच्या तक्रारी आल्याचे त्यांनी मान्य केले. भरती प्रक्रिया राबविण्याचे कंत्राट घेऊ इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना निविदा भरतानाच त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल आहेत का, याची लेखी माहिती घेतली जाते. ती खबरदारी या वेळीही घेण्यात आली आहे. अद्याप कोणत्याही कंपनीला कंत्राट देण्यात आलेले नाही. गुन्हा दाखल असलेल्या कंपनीने कमी दराची निविदा भरली असली, तरी त्यांना कंत्राट दिले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र या संदर्भात तक्रारी आल्यानंतर कंत्राट देण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात आल्याचे समजते.
आमदाराचे पत्र बेदखल
आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी पोलिसात गुन्हा दाखल असलेल्या एका कंपनीला कंत्राट देण्याचे घाटत असल्याबद्दल भाजपचे आमदार विकास कुंभारे यांनी प्रधान सचिवांकडे १३ जुलै रोजी लेखी तक्रार केली. या कंपनीला भरती प्रक्रिया पार पाडण्याचे दिलेले आदेश रद्द करावेत, अशी त्यांनी मागणी केली. कुंभारे यांच्याशी संपर्क साधला असता, आपणास आरोग्य विभागाकडून उत्तर आले नसल्याचे ते म्हणाले.
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील क व ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरण्याचा जुलैच्या दुसऱ्या आठवडय़ात निर्णय घेण्यात आला. सुमारे तीन हजार कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे. त्यानुसार राज्यात २१ व २८ ऑगस्ट असे दोन दिवस काही केंद्रांवर उमेदवारांची लेखी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. ही परीक्षा प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आरोग्य विभागाने खासगी कंपन्यांकडून निविदा मागविल्या. त्यात २००८ मध्ये शासनाच्याच एका विभागातील कर्मचारी भरतीत घोटाळा केलेल्या कंपनीचा समावेश आहे, असे कळते. त्या वेळी या कंपनीवर पुणे येथील पोलीस ठाण्यात गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. त्या कंपनीला आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचे कंत्राट देण्याचे घाटत आहे.
या संदर्भात आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी त्याबाबत उचित कारवाई सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र दूरध्वनीवरून माहिती देता येणार नाही, त्याबाबत आपण सहसचिव दहिफळे यांच्याशी संपर्क करावा, असे सांगितले. त्यानुसार दहिफळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, या संदर्भात काही आमदारांच्या तक्रारी आल्याचे त्यांनी मान्य केले. भरती प्रक्रिया राबविण्याचे कंत्राट घेऊ इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना निविदा भरतानाच त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल आहेत का, याची लेखी माहिती घेतली जाते. ती खबरदारी या वेळीही घेण्यात आली आहे. अद्याप कोणत्याही कंपनीला कंत्राट देण्यात आलेले नाही. गुन्हा दाखल असलेल्या कंपनीने कमी दराची निविदा भरली असली, तरी त्यांना कंत्राट दिले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र या संदर्भात तक्रारी आल्यानंतर कंत्राट देण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात आल्याचे समजते.
आमदाराचे पत्र बेदखल
आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी पोलिसात गुन्हा दाखल असलेल्या एका कंपनीला कंत्राट देण्याचे घाटत असल्याबद्दल भाजपचे आमदार विकास कुंभारे यांनी प्रधान सचिवांकडे १३ जुलै रोजी लेखी तक्रार केली. या कंपनीला भरती प्रक्रिया पार पाडण्याचे दिलेले आदेश रद्द करावेत, अशी त्यांनी मागणी केली. कुंभारे यांच्याशी संपर्क साधला असता, आपणास आरोग्य विभागाकडून उत्तर आले नसल्याचे ते म्हणाले.
