राज्यातील जलसिंचन प्रकल्पांमध्ये घोटाळा झाल्याचा आपल्या अहवालातील निष्कर्ष राज्य सरकार व त्याच्या संबंधित खात्यांनी दिलेल्या कागदपत्रांच्या आधारेच काढण्यात आला असून आपण आपल्या या निष्कर्षांवर ठाम असल्याचे भारताचे महालेखापाल आणि नियंत्रकांनी (कॅग) प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयाला कळविले आहे.
राज्यातील जलसिंचन घोटाळ्याच्या ‘सीबीआय’ चौकशीच्या मागणीसाठी प्रवीण वाटेगावकर यांनी जनहित याचिका केली असून त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करीत ‘कॅग’ने घोटाळ्याबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ‘कॅग’ने २०११ च्या आपल्या अहवालात, महाराष्ट्रात गेल्या दशकभरात जलसिंचन प्रकल्पांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात घोटाळे झाल्याचे ताशेरे ओढले होते. तसेच मार्च २०१० आणि जून २०१० या काळातील लोखापरीक्षण करतेवेळी कोकण जलसिंचन विकास प्राधिकरण (केआयडीसी) आणि जलसंपदा विभागाने दिलेल्या माहितीच्या आधारे राज्यातील जलसिंचन प्रकल्पांमध्ये घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष हा काढण्यात आल्याचेही ‘कॅग’ने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. राज्य सरकारच्या या दोन्ही विभागांनी २००५-०६ ते २००९-१० या कालावधीतील कागदपत्रे उपलब्ध केली होती, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. राज्य सरकारने केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानंतर ‘कॅग’ने हे प्रतिज्ञापत्र सादर करीत हा दावा केला आहे.
