तीव्र कुपोषित बालकांची पोषण आहार योजना  ‘अर्धवट’!

महाराष्ट्रात एकूण ९७,४७५ आंगणवाडय़ा व ११,१७५ मिनी आंगणवाडय़ा आहेत. या आंगणवाडय़ांमधून सहा वर्षांपर्यंतची ७९ लाख १२ हजार बालके व १२ लाख ३३ हजार स्तनदा माता व गर्भवती महिलांची नोंद आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या अहवालानुसार राज्यात तीव्र कमी वजनाची ९०,२६५ बालके असून आंगणवाडी स्तरावर या बालकांना ओआरएस, झिंक, मायक्रोन्युट्रियंट, औषधे तसेच पोषण आहार मिळणे आवश्यक आहे.

यापूर्वी केंद्र शासनाच्या निधीमधून राज्यात ग्राम बाल विकास केंद्र योजना राबविण्यात येत होती. केंद्राने या योजनेला निधी देणे बंद केल्यानंतर राज्यात ही योजना बंद करण्यात आली होती. तथापि कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू, न्यायालयाकडून सातत्याने उपाययोजनांबाबत होणारी विचारणा तसेच पालघरमधील बालमृत्युमुळे शासनाने राज्याच्या निधीतून ग्राम बालविकास केंद्र योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना तीन वर्षांसाठी राबविण्यात येणार असून त्यानंतर आढावा घेऊन पुढे चालू ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. सुमारे दोनशे केंद्रात ही योजना राबविण्यात येणार असून एका केंद्रात पंधरा बालके असणार आहेत.

एकदा या योजनेत बालकांना दाखल केल्यानंतर या बालकांना व त्यांच्या पालकांना सलग तीस दिवस अंगणवाडीत यावे लागणार आहे. या काळात आदिवासी पालकांच्या बुडणाऱ्या रोजगारापोटी त्यांना ८० रुपये प्रतिदिनी देण्यात येणार असून जेवणासाठी २५ रुपये दिले जाणार आहेत. या बालकांना नाश्ता व पोषण आहार तीन वेळा व दोनवेळचे जेवण शिजवून दिले जाणार असून त्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकेवर टाकण्यात आली आहे. याशिवाय या बालकांच्या आरोग्याची तपासणी करण्यात येणार असून मायक्रोन्युट्रियंट व औषधासाठी १५ रुपयांची तरतूद केली आहे.

दुर्गम आदिवासी भागात ही मायक्रोन्युट्रियंट मिळणार कोठे हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे राज्यात सोळा आदिवासी जिल्ह्य़ात जवळपास ९० हजाराहून अधिक बालके तीव्र कमी वजनाची असताना केवळ ३० हजार बालकांसाठीच ही योजना का राबविण्यात येत आहे याचे उत्तर कोण देणार, असा सवाल महिला व बालविकास विभागातील अधिकारीच उपस्थित करत आहेत. अंगणवाडी सेविकांवर पडणाऱ्या या जादा कामासाठी म्हणजे दिवसातून पाच वेळा आहार शिजवून देण्यासाठी त्यांना केवळ १२ रुपये वाढीव मानधन देण्यात येणार आहे. २५ ऑक्टोबर रोजी शासनाने हा आदेश काढला असून ही अर्धवट योजना विभागाच्याच अंगशी येण्याची भीती विभागातीलच वरिष्ठांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

• महाराष्ट्रात एकूण ९७,४७५ आंगणवाडय़ा व ११,१७५ मिनी आंगणवाडय़ा सहा वर्षांपर्यंतची ७९ लाख १२ हजार बालके व १२ लाख ३३ हजार स्तनदा माता व गर्भवती महिलांची नोंद आहे.