इंटरसेप्टर वाहनांच्या ‘रडार’ खरेदीत घोटाळा

वाहनचालकांनी वेगावर नियंत्रण ठेवणे, रस्ते सुरक्षा नियमांचे पालन करणे आणि रस्ता सुरक्षा वाढविण्याच्या उद्देशाने राज्य परिवहन विभागाने रस्ता सुरक्षा सहपरिवहन आयुक्त भरत कळसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील प्रत्येक ‘आरटीओ’साठी ६९ इंटरसेप्टर वाहने १० कोटी रुपयांना खरेदी केली. त्यावर वायफाय आणि अत्याधुनिक ‘एनपीआर कॅमेरा’ असलेले रडार बसविण्यात येणार आहेत. एकाच ठिकाणी उभ्या अत्याधुनिक रडार असलेल्या इंटरसेप्टर वाहनांमधून वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनांचे थेट छायाचित्रे टिपून त्यांना ई-चलान पाठवता येणार आहे. मात्र, एक रडार सुमारे ७ ते ८ लाखांपर्यंत मिळते. या रडारची किंमत सुमारे ३४ लाखांपर्यंत दाखवण्यात आली. अशाप्रकारे ६९ रडार खरेदीसाठी सुमारे २२ कोटी रुपये खर्च केल्याचे समजते. याप्रकरणात परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग असण्याची शक्यता आहे. अधिकाऱ्यांनीच दर वाढवायला सांगितल्याचे पुरवठादार कंपनीने कबूल केल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.

मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीची शक्यता

एसटीच्या भाडेतत्त्वावर १,३१० बस घेण्याच्या कंत्राटाच्या चौकशीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश देत हे कंत्राट रद्द केले होते. आता परिवहन विभागाच्या वायुवेग पथकांसाठी खरेदी केलेल्या ६९ इंटरसेप्टर वाहनांवर कॅमेरायुक्त रडार बसवण्यात गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या रडार खरेदी प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

माझ्या कार्यकाळातील ही कंत्राट प्रक्रिया झालेली नाही. लवकरच परिवहन विभाग कार्यालयात बैठक घेऊन, याप्रकरणाचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांना दिल्या आहेत. अहवाल प्राप्त झाल्यास, पुढील निर्णय घेण्यात येईल.- प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री