शहरांमधील सार्वजनिक ठिकाणी वाहनतळांची कंत्राटे देण्यात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार केला जात असून मुख्यमंत्री तसेच नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या ‘जवळचा’ माणूस त्यात सहभागी असल्याचा आरोप जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयानेही या याचिकेची दखल घेत सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ठाणे येथील सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी ही याचिका केली असून मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनूप मोहता यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने सरकारी वकील धैर्यशील नलवडे यांना २ मेपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
याचिकेनुसार, मुख्यमंत्री व नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या ‘जवळचा’ माणूस शहरांमधील सार्वजनिक ठिकाणच्या वाहनतळांसाठी आलेल्या प्रस्तावांना हिरवा कंदील दाखविण्यासाठी भरमसाट पैसे मागून मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार करीत आहे. त्यामुळेच या घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार तपास करण्याचे आदेश देण्याची मागणी वाटेगावकर यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. तसेच विद्यमान मुख्यमंत्री व नगरविकास राज्यमंत्री यांनी कार्यालयीन पदभार सांभाळण्यापासून वाहनतळांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिल्याच्या नोंदीचा तपशील सादर करण्याचे सरकारला आदेश देण्याची विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे.