कल्याण डोंबिवली पालिकेतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या (बीएसयूपी) अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी असल्याने हे प्रकरण केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय) विभागाकडे चौकशीसाठी देणे आवश्यक आहे, असे राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी ११ जानेवारी रोजी शासनाला कळविले आहे. याबाबत राज्य शासनाची भूमिका काय आहे याचा सविस्तर अहवाल येत्या चार आठवडय़ांत देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. नरेश पाटील व न्या. ए. आर. जोशी यांनी दिले आहेत.
गेल्या तीन वर्षांपासून ‘लोकसत्ता’ने पालिकेच्या झोपु योजनेतील गैरव्यवहारांवर वेळोवेळी प्रकाश टाकला आहे.
या आदेशामुळे कल्याण डोंबिवली पालिकेतील ‘झोपु’ योजना मंजूर करणारे तत्कालीन अधिकारी, नगरसेवक, ठेकेदार, समंत्रकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत १३ हजार शहरी गरिबांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या ६०० कोटी निधीतून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविली जात आहे. या योजनेत निविदा काढण्यापासून, बांधकाम उभारणी, ठेकेदार, समंत्रक नियुक्ती, लाभार्थ्यांच्या याद्यानिश्चिती, बोगस लाभार्थीना घरे देण्यापर्यंत अनेक गंभीर त्रुटी पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आल्या आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
ठाणे पोलीस आयुक्तांकडे या प्रकरणी तक्रार करूनही त्याची गेल्या दीड वर्षांत दखल घेण्यात न आल्याने एका दक्ष नागरिकाने या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात एक फौजदारी गुन्ह्याची याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेत ‘झोपु’ योजनेतील दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी ठाणे पोलीस आयुक्तांना आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ठाणे पोलीस आयुक्त के. पी. रघुवंशी यांनी प्रथमदर्शनी या तक्रारीत तथ्य असल्याचा अहवाल महासंचालकांना पाठविला आहे. पालिकेने या प्रकरणात आपणास सहभागी होण्याचे न्यायालयास सूचित केले आहे.
या याचिकेवर न्या. पाटील, न्या. जोशी यांनी निर्णय देताना या प्रकरणी अद्याप प्राथमिक चौकशीचा गुन्हा पोलिसांकडून दाखल करण्यात आला नाही. त्याच वेळी हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे पोलीस महासंचालकांकडून शासनाला सूचित करण्यात आले आहे.
मग या प्रकरणी शासनाची काय भूमिका आहे हे येत्या चार आठवडय़ांपर्यंत सरकारी अधिवक्त्याने स्पष्ट करावे, असे सांगून न्यायमूर्तीद्वयींनी २७ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी ठेवली आहे.
मुख्यमंत्र्यांची कसोटी!
२३ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्र्यांनी डोंबिवलीत झोपु योजनेतील घरे वाटपासाठी दौरा आयोजित केला होता. त्याच वेळी याचिका दाखल झाल्याने मुख्यमंत्र्यांनी चाव्यांना हात लावण्यास नकार देऊन चेंडू पालिकेच्या कोर्टात टाकला होता. या योजनेत अनेक त्रुटी असल्याने शासनाकडून या योजनांच्या अंमलबजावणीत एक धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखविला होता. त्यामुळे न्यायालयाच्या विचारणेबाबत शासन काय निर्णय घेते याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
या योजनांच्या मंजुरीत कल्याण डोंबिवली पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजपबरोबर काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे लोकप्रतिनिधी सहभागी असल्याने शासनाची भूमिका या वेळी निर्णायक ठरणार असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. या तपासातून पालिका हद्दीतील जेएनयूआरएम, बीओटी, सिमेंट रस्ते व अन्य प्रकरणांतील ‘सिंडिकेट’ पुढे येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
