‘लाखोंचा भ्रष्टाचार करा आणि निवृत्तीनंतर हजारांचा किरकोळ दंड भरून मोकळे व्हा’ अशी घोषणा मुंबई पालिका प्रशासनाने केल्यास आता आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही, कारण पालिकेच्या शिक्षण विभागात सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत गोरगरीब विद्यार्थ्यांवर खर्च करावयाच्या निधीत लाखोंचा घोटाळा केल्याचा आरोप असलेल्या निवृत्त महिला अधिकाऱ्याला पालिका प्रशासनाने अगदी अशीच ‘शिक्षा’ ठोठावली आहे. या अधिकाऱ्याच्या निवृत्तिवेतनातून दोन वर्षांकरिता दरमहा एक हजार रुपये कापून घेण्यात येणार आहेत.
पालिकेच्या उपशिक्षणाधिकारी सुखदा लाड यांनी २००७ ते २००८ या काळात २५ उपचारात्मक वर्ग अस्तित्वात नसतानाच अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून या वर्गाच्या फायली तयार करून घेतल्या. प्रत्यक्षात हे वर्ग न घेणाऱ्या स्वयंसेवकांच्या नावे प्रत्येकी ४००० रुपये याप्रमाणे २५ धनादेशही काढून घेतले आणि एक लाख रुपयांचा अपहार केला. सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत प्राथमिक आणि जिल्हास्तरीय आरोग्य शिबिराच्या नावाखाली १.१५ लाख रुपयांचा अपहार केला. या शिबिरांसाठी वाढीव रकमांची बनावट बिले तयार केली. तसेच शासनाने निश्चित केलेल्या उच्चतम दराने २ लाख ३५ हजार २०० रुपये खर्च करून ११७६ चष्मे खरेदी केले. राबविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक आणि जिल्हा शिबिरांचे प्रस्ताव अपंग विद्यार्थ्यांची यादी न जोडताच मंजूर करून घेण्यात आले, असा ठपका लाड यांच्यावर आहे. लाड या उपशिक्षणाधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त झाल्या. या प्रकरणी प्रमुख लेखापाल (कोषागार) नंदकुमार राणे यांनी चौकशी केल्यानंतर त्या दोषी आढळून आल्या. या गैरव्यवहाराची रक्कम सुमारे साडेचार लाखांच्या घरात जाते. तरीही त्यांच्या निवृत्तिवेतनातून चार वर्षे दरमहा १,५०० रुपये म्हणजे, ७२ हजार रुपयांचा दंड लावण्याचे पालिका प्रशासनाने ठरविले. मात्र आपण २ लाख १५ हजार ९७० रुपये इतकी रक्कम सर्वशिक्षा अभियानाच्या खात्यावर जमा केल्याचे नोटीसला दिलेल्या उत्तरात सुखदा लाड यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे महापालिकेने ही रक्कम निवृत्तिवेतनातून दोन वर्षे दरमहा १००० रुपये म्हणजे २४ हजार रुपये वसूल करण्याचे ठरविले.
