मुंबई: राज्यात सर्वत्र पावसाने ओढ दिली असून पाणीटंचाईचे गंभीर संकट लक्षात घेऊन आतापासूनच नियोजन करावे. स्थानिक परिस्थितीनुसार धरणातील पाणीसाठा लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने पाण्याचे काटकसरीने नियोजन करावे. जनावरांच्या चाऱ्यासाठी जिल्हा नियोजन विकास निधीतून पैसे द्यावेत, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अनेक ठिकाणी २१ दिवस पाऊस न झाल्याने पिके वाया जाण्याचा धोका निर्माण झाला असून तेथे पीक विम्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेशही शिंदे यांनी दिले आहेत. राज्यात निर्माण झालेल्या टंचाईसदृश परिस्थितीचा मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेत प्रशासनास सतर्कतेच्या सूचना दिल्या. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. त्याचबरोबर राज्यभरातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी दूरचित्र संवादाच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

आणखी वाचा

 राज्यात कोकण व नागपूर विभागात दोन दिवसांत हलका पाऊस झाला आहे. मात्र नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती या विभागांत पाऊस झालेला नाही. राज्यात सरासरीच्या २५ ते ५० टक्के पाऊस झालेल्या तालुक्यांची संख्या १५ असून ५० ते ७५ टक्के पर्जन्यमान झालेल्या तालुक्यांची संख्या १०८, तर ७५ ते १०० टक्के पर्जन्यमान असलेल्या तालुक्यांची संख्या १३८ असून ९४ तालुक्यांमध्ये १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली. आतापर्यंत १३८.४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. यवतमाळ, जळगाव, बीड, नांदेड, बुलढाणा या पाच जिल्ह्यांत मोठय़ा प्रमाणात पेरणी झाली असून सध्या ३५० गावे, १३१९ वाडय़ांमध्ये ३६९ टॅंकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.

राज्यात सप्टेंबरमध्ये परतीचा पाऊस चांगला होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला असला तरी त्याचा पिकांना उपयोग नाही. सध्या २३१ मंडळात गेल्या २१ दिवसांपासून पाऊस झालेला नाही, त्यामुळे पिके संकटात असून तेथे विमा भरपाईचे निकष लागू होत आहेत. चाऱ्याच्या उत्पादनवाढीसाठी जिल्हा नियोजन विकास निधीतून शेतकऱ्यांना बियाण्यांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, त्याचबरोबर कमी पावसामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीसाठी तातडीने निधी खर्च करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

अनेक ठिकाणी २१ दिवस पाऊस न झाल्याने पिके वाया जाण्याचा धोका निर्माण झाला असून तेथे पीक विम्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेशही शिंदे यांनी दिले आहेत. राज्यात निर्माण झालेल्या टंचाईसदृश परिस्थितीचा मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेत प्रशासनास सतर्कतेच्या सूचना दिल्या. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. त्याचबरोबर राज्यभरातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी दूरचित्र संवादाच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

आणखी वाचा

 राज्यात कोकण व नागपूर विभागात दोन दिवसांत हलका पाऊस झाला आहे. मात्र नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती या विभागांत पाऊस झालेला नाही. राज्यात सरासरीच्या २५ ते ५० टक्के पाऊस झालेल्या तालुक्यांची संख्या १५ असून ५० ते ७५ टक्के पर्जन्यमान झालेल्या तालुक्यांची संख्या १०८, तर ७५ ते १०० टक्के पर्जन्यमान असलेल्या तालुक्यांची संख्या १३८ असून ९४ तालुक्यांमध्ये १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली. आतापर्यंत १३८.४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. यवतमाळ, जळगाव, बीड, नांदेड, बुलढाणा या पाच जिल्ह्यांत मोठय़ा प्रमाणात पेरणी झाली असून सध्या ३५० गावे, १३१९ वाडय़ांमध्ये ३६९ टॅंकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.

राज्यात सप्टेंबरमध्ये परतीचा पाऊस चांगला होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला असला तरी त्याचा पिकांना उपयोग नाही. सध्या २३१ मंडळात गेल्या २१ दिवसांपासून पाऊस झालेला नाही, त्यामुळे पिके संकटात असून तेथे विमा भरपाईचे निकष लागू होत आहेत. चाऱ्याच्या उत्पादनवाढीसाठी जिल्हा नियोजन विकास निधीतून शेतकऱ्यांना बियाण्यांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, त्याचबरोबर कमी पावसामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीसाठी तातडीने निधी खर्च करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.