स्मार्ट मीटरसाठी तीन महिन्यांत वेळापत्रक, राज्य वीज नियामक आयोगाचे आदेश

देशभरात आतापर्यंत मंजूर मीटरपेक्षा केवळ ११-१२ टक्के इतकेच मीटर बसविण्यात आले असून राज्यात हे प्रमाण केवळ साडेसहा टक्के इतके आहे, असे केंद्रीय ऊर्जा खात्याकडून उपलब्ध झालेल्या माहितीवरुन दिसून येत आहे.

देशातील वीजवितरण जाळ्यामध्ये आमूलाग्र सुधारणा करुन गळती कमी करणे आणि चांगल्या दर्जाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी केंद्रीय ऊर्जा खात्याने राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रीड अभियान आणि वितरणजाळे सुधारणा कार्यक्रम (आरडीएसएस) सुरू केला आहे. त्याअंतर्गत घरगुती ग्राहक, फीडर व अन्य पातळ्यांवर स्मार्टमीटर बसविण्यात येत आहेत. पॉवर फायनान्स कार्पोरेशन, राष्ट्रीय ग्रामीण विद्याुतीकरण कॉर्पोरेशन व अन्य केंद्रीय वित्तीय संस्थांचे अर्थसहाय्य मिळविण्यासाठी घरगुती ग्राहकांसाठीही प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्याची अट केंद्रीय ऊर्जा खात्याने घातली असून याबाबत २९ जुलै २०२१ रोजी सूचना देण्यात आल्या होत्या. तीन वर्षांची मुदत देण्यात आली होती व ती वाढविली गेली. आता ही मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत आहे.

सध्या पोस्टपेड मीटर बसविण्यास सुरुवात झाली असून सुमारे दोन कोटी ६० लाख ग्राहकांसाठी ती बसविण्यास आणि प्रीपेड मध्ये रुपांतरित करण्यास तीन-चार वर्षे लागतील.

केंद्राकडून मुदत वाढवून मिळाली, तर केंद्रीय अर्थसंस्थांची मदत महावितरणला मिळेल. जर केंद्राने नकार दिला आणि केंद्रीय अर्थसहाय्य मिळणार नसेल, तर सुमारे १२ हजार रुपये किंमतीची स्मार्ट मीटरचा खर्च कोणी व का करायचा, त्यातून काही साध्य होणार आहे का, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

मीटरची वस्तुस्थिती

देशभरात मंजूर स्मार्ट मीटर – २२,२३,५४,४९०

बसविण्याचे काम पूर्ण – २,५१,७९,६९६

राज्यासाठी मंजूर स्मार्ट मीटर – २,३५,६४,७४७

बसविण्याचे काम पूर्ण – १५,४६,४७६

बेस्टने पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनचे अर्थसहाय्य मिळविण्यासाठी सुमारे अडीच लाख पोस्टपेड मीटर आजपर्यंत बसविली आहेत, पण त्यांना सुमारे ६८ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य अद्याप मिळालेले नाही. महावितरणनेही घरगुती ग्राहकांवर सक्ती करून स्मार्ट मीटर बसविली, तरी त्यांना केंद्रीय संस्थांकडून अर्थसहाय्य मिळणार आहे का, हा प्रश्न असल्याने स्मार्टमीटरबाबत फेरविचार केला गेला पाहिजे. – अशोक पेंडसे, ऊर्जातज्ज्ञ

राज्य सरकारची भूमिका

● राज्यात आता पोस्टपेड मीटर बसविण्यास सुरुवात झाली असल्याचे मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच विधिमंडळातही सांगितले होते. प्रीपेड मीटरसाठी कोणालाही सक्ती करु नये, अशी सरकारची भूमिका आहे.

● राज्य सरकारने दिलेल्या मुदतीत प्रीपेड मीटरीकरण न केल्यास केंद्रीय ऊर्जासंस्थांच्या अर्थसहाय्याला मुकावे लागेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

● राज्यात घरगुती ग्राहकांना स्मार्ट मीटर बसविण्यास जोरदार विरोध झाल्याने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या आधी स्मार्ट मीटर बसविण्यास राज्य सरकारने स्थगिती दिली होती.