दलित, ओबीसी विद्यार्थ्यांची आर्थिक कोंडी

राज्यात शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन पाच महिने उलटूनही विविध अभ्यासक्रमांत प्रवेश घेतलेल्या दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त, विशेष मागासप्रवर्ग व इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा एक पैसाही मिळालेला नाही. शिक्षण संस्थांचे शिक्षण शुल्क विद्यार्थ्यांच्याच बँक खात्यात जमा करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावरून हा पेच निर्माण झाला आहे. या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या संस्थांनी अघोषित असहकार पुकारल्याने निधी असूनही विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली नसल्याचे समजते.

गेल्या अनेक वर्षांपासून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, शिक्षण व परीक्षा शुल्काची रक्कम संबंधित संस्थांच्या खात्यात जमा होत असे. नंतर  तिचे संस्थांकडून विद्यार्थ्यांना वाटप होई. परंतु त्यात गैरव्यवहाराच्या तक्रारी झाल्यानंतर सरकारने २०११-१२ पासून शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाइन अर्जाची पद्धत सुरू केली. त्यामुळे बोगस विद्यार्थ्यांची नावे देऊन रक्कम लाटण्याचे गैरव्यवहार पूर्वी घडल्याचे उघड झाले. अशा संस्थांवर कारवाईही झाली. खऱ्या विद्यार्थ्यांलाच शिष्यवृत्ती मिळावी, यासाठी ही रक्कम थेट त्याच्या खात्यात जमा करण्याचे सरकारने ठरविले.या निर्णयाला शिक्षण संस्थांचा विरोध आहे. त्यामुळे काही संस्थांनी शिष्यवृत्ती अर्जच न पाठविल्याने विद्यार्थ्यांची कोंडी होत आहे.

मुद्दा काय?

• विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या दलित, आदिवासी, ओबीसी विद्यार्थ्यांची संख्या ७ लाखांच्या घरात.
• शैक्षणिक वर्ष सुरू होताच ५० टक्के शिष्यवृत्तीच्या वितरणाची पद्धत.
• मात्र यंदा शिक्षण संस्थांमार्फत विद्यार्थ्यांचे अर्जच न आल्याने शिष्यवृत्ती पडून.

सरकारकडून दखल

विद्यार्थ्यांच्या या कोंडीची मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग व इतर मागासवर्ग कल्याण खात्याचे मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली. प्रसंगी या संस्थांवर कारवाई करण्याचा निर्णय त्यात घेण्यात आल्याचे समजते.