आदिवासी आणि समाज कल्याण खात्यांच्या अनुदान तसेच शिष्यवृत्तीचा गैरवापर करणाऱ्या संस्थांची चौकशी करण्यासाठी विशेष चौकशी पथक स्थापन करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिला.
आदिवासी खात्यातील शिष्यवृत्तीचा घोटाळा अलीकडेच गडचिरोली जिल्ह्यात उघडकीस आला. समाज कल्याण खात्याच्या अनुदानाचाही काही ठिकाणी गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आदिवासी खात्याच्या आढावा बैठकीत शिष्यवृत्ती घोटाळ्यावर चर्चा करण्यात आली. आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी काही कठोर पाऊले उचलण्यावर भर दिला. आदिवासी विकास खात्याकडून देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीचा काही शैक्षणिक संस्थांनी गैरवापर केला आहे. तसेच काही संस्थांनी रक्कम हडप केली आहे. ही बाब गंभीर असून, विशेष चौकशी पथक स्थापन करून त्याची चौकशी करावी, असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासी विकास खात्याला दिला.
दुर्बल घटकांच्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासनाकडून शैक्षणिक संस्थांना दिले जाते. प्रवेश देताना किती शुल्क घेणार याची निश्चित माहिती शैक्षणिक संस्थांकडून दिली जात नाही. पण सरकारकडून शुल्क घेताना जास्त रक्कम वसूल केली जाते. हा प्रकार थांबविण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
