मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग (ओबीसी), मराठा समाज तसेच खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांकरिता असलेल्या अधिछात्रवृत्ती व परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी एकच समान धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता खुल्या प्रवर्गाप्रमाणे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना (एससी) परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादेच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांच्या आत असणारे विद्यार्थी या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरणार आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी टीआरटीआय, अनुसूचित जाती व नवबैद्धांसाठी बार्टी या संस्था कार्यरत आहेत. त्याच धर्तीवर अलीकडे ओबीसींसाठी महाज्योती, मराठा, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा समाजाकरिता सारथी, खुल्या प्रवर्गातील दुर्बल घटकांसाठी अमृत अशा आणखी काही संस्थांची निर्मिती करण्यात आली. या सर्वच संस्थांच्या वतीने त्या त्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रामुख्याने अधिछात्रवृत्ती, परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती, एमपीएससी, यूपीएससी, बॅंकिंग, रेल्वे व इतर स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येतात. परंतु प्रत्येक संस्थेची विद्यार्थी संख्या, इतर निकष वेगवेगळे असल्याने त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी एक समान धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय १२ ऑक्टोबर २०२३ च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यासाठी वित्त विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक कायमस्वरूपी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> “मुख्यमंत्र्यांचा मित्र असलेल्या कंत्राटदाराला…”, रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी आदित्य ठाकरेंनी मुंबई पालिकेला विचारले चार प्रश्न

परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी अनुसूचित जाती, नवबौद्ध-७५, मराठा, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा-७५, ओबीसी-७५, आदिवासी-४०, अल्पसंख्याक-२७, खुला प्रवर्ग-२० अशी विद्यार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. परदेशातील जागतिक मानांकन २०० च्या आत असलेल्या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत. सर्वच प्रवर्गातील पालकांचे वार्षिक ८ लाख रुपयांच्या आत उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थीना शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.

जागतिक नामांकन १०० च्या आत असलेल्या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची मर्यादा नाही, ही अट रद्द करण्यात आली आहे. अधिछात्रवृत्तीसाठी बार्टी-२००, सारथी-२००, टीआरटीआय-१००, महाज्योती-२०० अशी विद्यार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे.

निर्वाह भत्ता योजना लवकरच.. वसतिगृहांमध्ये प्रवेश न मिळोलल्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार, स्वयंम वा निर्वाह भत्ता योजना राबिवण्यात येत आहे. त्यानुसार मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर या शहरांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक-६० हजार रुपये, इतर शहरे व क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शहरांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक-५१ हजार रुपये, जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहणारे विद्यार्थी-४३ हजार रुपये व तालुक्याच्या ठिकाणी शिक्षणासाठी राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना-३८ हजार रुपये निर्वाह भत्ता दिला जाणार आहे. या संदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने सविस्तर शासन आदेश जारी केला आहे.

राज्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी टीआरटीआय, अनुसूचित जाती व नवबैद्धांसाठी बार्टी या संस्था कार्यरत आहेत. त्याच धर्तीवर अलीकडे ओबीसींसाठी महाज्योती, मराठा, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा समाजाकरिता सारथी, खुल्या प्रवर्गातील दुर्बल घटकांसाठी अमृत अशा आणखी काही संस्थांची निर्मिती करण्यात आली. या सर्वच संस्थांच्या वतीने त्या त्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रामुख्याने अधिछात्रवृत्ती, परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती, एमपीएससी, यूपीएससी, बॅंकिंग, रेल्वे व इतर स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येतात. परंतु प्रत्येक संस्थेची विद्यार्थी संख्या, इतर निकष वेगवेगळे असल्याने त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी एक समान धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय १२ ऑक्टोबर २०२३ च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यासाठी वित्त विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक कायमस्वरूपी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> “मुख्यमंत्र्यांचा मित्र असलेल्या कंत्राटदाराला…”, रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी आदित्य ठाकरेंनी मुंबई पालिकेला विचारले चार प्रश्न

परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी अनुसूचित जाती, नवबौद्ध-७५, मराठा, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा-७५, ओबीसी-७५, आदिवासी-४०, अल्पसंख्याक-२७, खुला प्रवर्ग-२० अशी विद्यार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. परदेशातील जागतिक मानांकन २०० च्या आत असलेल्या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत. सर्वच प्रवर्गातील पालकांचे वार्षिक ८ लाख रुपयांच्या आत उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थीना शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.

जागतिक नामांकन १०० च्या आत असलेल्या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची मर्यादा नाही, ही अट रद्द करण्यात आली आहे. अधिछात्रवृत्तीसाठी बार्टी-२००, सारथी-२००, टीआरटीआय-१००, महाज्योती-२०० अशी विद्यार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे.

निर्वाह भत्ता योजना लवकरच.. वसतिगृहांमध्ये प्रवेश न मिळोलल्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार, स्वयंम वा निर्वाह भत्ता योजना राबिवण्यात येत आहे. त्यानुसार मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर या शहरांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक-६० हजार रुपये, इतर शहरे व क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शहरांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक-५१ हजार रुपये, जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहणारे विद्यार्थी-४३ हजार रुपये व तालुक्याच्या ठिकाणी शिक्षणासाठी राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना-३८ हजार रुपये निर्वाह भत्ता दिला जाणार आहे. या संदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने सविस्तर शासन आदेश जारी केला आहे.