‘ईबीसी’च्या शुल्कसवलतींवर तज्ज्ञांचा सरकारला सवाल
आघाडी सरकारच्या काळातही शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेतून खरे चांगभले विद्यार्थ्यांचे नव्हे तर शिक्षण सम्राटांचेच झाले होते. मराठा आंदोलनाचे वादळ शमविण्यासाठी गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली ‘ईबीसी’ची आर्थिक मर्यादा वाढवून भाजप सरकार तोच कित्ता गिरवत आहे. या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल याची कोणती हमी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली, असा सवाल शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांकडून करण्यात येत आहे. गरीब विद्यार्थ्यांना शुल्कात सवलत देताना सरकारने शिक्षणाचा दर्जा उंचावला नाही तर अनेक पिढय़ा बरबाद होतील, अशी भीती अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली.
आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी देण्यासाठी ईबीसी (इकॉनॉमिकल बॅकवर्ड क्लास)ची उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख करण्याचा तसेच साठ टक्के गुण मिळालेल्यांसाठी उत्पन्नमर्यादा सहा लाख रुपये करण्याचा निर्णय वरकरणी गोंडस असला तरी दर्जाची हमी शासनाने दिलेली नाही. शुल्क प्रतिपूर्तीची मोठी रक्कम ही अभियांत्रिकी शिक्षणावर खर्च होत असून राज्यातील निम्म्याहून अधिक महाविद्यालयांमध्ये ‘अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदे’च्या निकषांचेही पालन केले जात नसल्याचे राज्यपालांच्या आदेशाने नेमलेल्या चौकशीत तसेच तंत्रशिक्षण संचालनालय आणि ‘अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदे’च्या चौकशीत स्पष्ट झालेले आहे. बहुतेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयात पुरेशा पायाभूत सुविधा नाहीत त्यांच्या प्राचार्याकडून पायाभूत सुविधा असल्याची खोटी प्रतिज्ञापत्रे दिली जातात हेही सिद्ध झालेले आहे. अशा महाविद्यालयांत शिक्षण घेणाऱ्या ‘ईबीसी’धारक विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री देणार आहेत का असा सवाल ‘व्हीजेटिआय’चे ज्येष्ठ निवृत्त प्राध्यपक सुरेश नाखरे यांनी उपस्थित केला. तर ‘एनबीए’ मूल्यांकित महाविद्यालयांसाठीच ही योजना राबविल्यास दर्जा राहील असे ‘आयसीटी’चे कुलगुरू डॉ. गणपती यादव यांनी सांगितले.
करदात्यांच्या पैशावर भाजप सरकार शिक्षण सम्राटांना पोसण्याची योजना राबवत असल्याची टीका बुक्टू संघटनेचे प्राध्यापक चंद्रशेखर कुलकर्णी यांनी केली. विद्यार्थ्यांना ईबीसी सवलत दिली जाईल त्या संस्थेच्या दर्जाची सरकारकडून वार्षिक तपासणी झाली पाहिजे. केवळ शिक्षण शुल्क न देता गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमीही शासनाने घेतली पाहिजे, अन्यथा ती फसवणूक ठरेल, असेही प्रा. कुलकर्णी म्हणाले.
उत्पन्न मर्यादा वाढवून अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय चांगला आहे. मात्र, गुणवत्तेशी कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड होता कामा नये. शैक्षणिक दर्जा राखला नाही तर भावी पिढय़ा बरबाद होतील याची जाणीव राज्यकर्त्यांनी बाळगावी.
– डॉ. अनिल काकोडकर
