स्कूलबसच्या संदर्भात झालेले ‘जीआर नाटय़’ बसचालकांच्या हितासाठी होते, असा आरोप मुख्याध्यापक संघाने केला आहे. स्कूलबसच्या संदर्भात २०११मध्ये काढलेला शासननिर्णय (जीआर) विद्यार्थ्यांच्या हिताचा होता. यामुळे पुन्हा नवीन शासननिर्णय काढायची गरज नव्हती, असे मतही मुख्याध्यापक महासंघाने व्यक्त केले.
२०११मधील शासननिर्णयाला मुख्याध्यापक महासंघांचा अजिबात विरोध नव्हता. त्याची अमलबजावणी सर्वत्र होत होती. पण आताचा शासननिर्णय बसचालक व बसमालकांच्या हिताचा आणि पालक व मुख्याध्यापकांच्या विरोधात असल्याने याला कडाडून विरोध करण्यात आल्याचे ‘माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महासंघा’चे प्रवक्ते प्रशांत रेडीज यांनी स्पष्ट केले. जुन्या शासननिर्णयामध्ये केवळ १० टक्केच बदल करण्यात आला आहे. नव्या शासननिर्णयाच्या सहाव्या मुद्दय़ात विद्यार्थ्यांला शाळेच्या बसमधूनच प्रवास करणे सक्तीचे करण्यात आले. हे पालकांच्या दृष्टीने अन्यायकारक असून ही सक्ती करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर देण्यात आली होती हेही पूर्ण चुकीचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शिक्षण विभागाला खरोखरच विद्यार्थ्यांची काळजी असेल तर त्यांनी नव्या नियमामध्ये परिवहन समितीची बैठक तीन महिन्यांऐवजी सहा महिन्यांमध्ये एकदा घ्यावी, असा उल्लेख केला नसता. शाळांमध्ये परिवहन समिती कार्यरत असते. यामुळे शासनाने स्कूलबसच्या सुरक्षेची जबाबदारी परिवहन समितीवर सोपविणे आवश्यक होते. पण प्रत्यक्षात तसे झाले नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
परिवहन समितीमध्ये मुख्याध्यापक, पालक, वाहतूक विभागाचे अधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचा सहभाग असतो. पण प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी होत नाही. या सर्व पाश्र्वभूमीवर नव्याने जाहीर करण्यात आलेला शासन निर्णय हा बसचालकांच्या हिताचाच होता असे त्यांनी स्पष्ट केले.
