आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील प्रकल्प अव्यवहार्यतेमुळे गुंडाळणार
महानगरपालिका शाळेतील आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना आधुनिक युगात घेऊन जाण्यासाठी शिवसेनेच्या युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून तीन वर्षांपूर्वी साकारलेली महत्त्वाकांक्षी ‘टॅब’ योजना अखेर गुंडाळण्यात आली आहे. अगदी जानेवारीपर्यंत टॅब विकत घेण्यासाठी विविध कंपन्यांशी चर्चा सुरू होती. मात्र हा प्रकल्प अव्यवहार्य ठरत असल्याचे लक्षात आल्याने बोलणी थंडावली असून जूनपासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थ्यांना नवे टॅब मिळणार नाही यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
शिवसेना युवा नेते आदित्य ठाकरे यांच्या टॅब योजनेची तीन वर्षांपूर्वी महानगरपालिकेत चर्चा होती. ही योजना शालेय विद्यार्थ्यांसाठी किती महत्त्वाची आहे याबाबत शिवसेनेचे अनेक नेते हिरिरीने बाजू मांडत. मात्र आता या योजनेचे नाव निघाले तरी सेना नगरसेवक बोलायला कचरतात. विषय टाळतात. येत्या शैक्षणिक वर्षांत टॅब पुरवण्यासाठी जानेवारीपर्यंत शिक्षण समितीच्या बैठका सुरू राहिल्या होत्या. आता मात्र या बैठकाही थंडावल्या आहे.
आठवी ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना टॅब देण्यासाठी ऑगस्ट २०१५ मध्ये ३२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजूर करण्यात आला. यानुसार टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या कंपनीला टॅब पुरवण्याचे काम देण्यात आले. पहिल्या वर्षी प्रस्ताव उशिरा मंजूर झाल्याने टॅब डिसेंबरमध्ये विद्यार्थ्यांच्या हाती आले, तर दुसऱ्या वर्षी चीनवरून मागवण्यात आलेल्या बॅटरीच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह उमटल्याने विद्यार्थ्यांना टॅब उशिरा मिळाले. २०१७ मध्ये नववीचा बदललेला अभ्यासक्रम टॅबमध्ये समाविष्ट करण्याची व्यवस्था नसल्याचे उघड झाले. त्यामुळे कंपनीला दिलेले तीन वर्षांंचे कंत्राट रद्द करण्यात आले. त्याऐवजी नव्या कंपनीला टॅब पुरवण्याचे कंत्राट देण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या. नववीच्या १३ हजार विद्यार्थ्यांसाठी टॅब पुरवण्याच्या या निविदांना प्रतिसाद मिळाला नाही. डिसेंबपर्यंत कोणत्याही कंपनीने प्रतिसाद दिला नसल्याने गेल्या शैक्षणिक वर्षांत टॅब देता आले नाहीत. या शैक्षणिक वर्षांसाठी जानेवारीत महानगरपालिकेत बैठक घेण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर आता सर्व थंडावले आहे.
तांत्रिक कारणांमुळे टॅब योजना काही काळ बंद ठेवली गेली आहे. मात्र शिवसेना ‘टॉप स्कोअरर’च्या माध्यमातून मुंबईच्या काही शाळांमध्ये आठवी ते दहावीच्या अभ्यासक्रमाची स्मार्ट चीप दिली जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अभ्यासक्रम शिकता येईल, असे शिवसेनेचे माध्यम सल्लागार हर्षल प्रधान यांनी सांगितले.
टॅबचे नेमके काय झाले?
- ऑगस्ट २०१५ मध्ये स्थायी समितीची मंजुरी. ३२ कोटी रुपयांचे कंत्राट. प्रति टॅब ६,८५० रुपये किंमत. पहिल्या वर्षी आठवीच्या २२, ७९९ विद्यार्थ्यांना डिसेंबरमध्ये टॅब.
- २०१६मध्ये आठवीतून नववीत जाणाऱ्या मुलांना त्यांच्याच जुन्या टॅबमध्ये नववीचा अभ्यासक्रम समाविष्ट करून देण्यात आला. ‘ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅण्डर्ड’ने (बीआयएस) बॅटरीसाठी प्रमाणपत्र आवश्यक केले. हे प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय टॅब वितरित करता येत नसल्याने आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या हाती टॅब उशिरा आले.
- २०१७ मध्ये दहावीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा दोन वर्षे जुना टॅब देण्यात आला. तसेच नववीत गेलेल्या विद्यार्थ्यांचे टॅब आठवीच्या विद्यार्थ्यांना वाटण्यात आले.
महानगरपालिका शाळेतील आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना आधुनिक युगात घेऊन जाण्यासाठी शिवसेनेच्या युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून तीन वर्षांपूर्वी साकारलेली महत्त्वाकांक्षी ‘टॅब’ योजना अखेर गुंडाळण्यात आली आहे. अगदी जानेवारीपर्यंत टॅब विकत घेण्यासाठी विविध कंपन्यांशी चर्चा सुरू होती. मात्र हा प्रकल्प अव्यवहार्य ठरत असल्याचे लक्षात आल्याने बोलणी थंडावली असून जूनपासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थ्यांना नवे टॅब मिळणार नाही यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
शिवसेना युवा नेते आदित्य ठाकरे यांच्या टॅब योजनेची तीन वर्षांपूर्वी महानगरपालिकेत चर्चा होती. ही योजना शालेय विद्यार्थ्यांसाठी किती महत्त्वाची आहे याबाबत शिवसेनेचे अनेक नेते हिरिरीने बाजू मांडत. मात्र आता या योजनेचे नाव निघाले तरी सेना नगरसेवक बोलायला कचरतात. विषय टाळतात. येत्या शैक्षणिक वर्षांत टॅब पुरवण्यासाठी जानेवारीपर्यंत शिक्षण समितीच्या बैठका सुरू राहिल्या होत्या. आता मात्र या बैठकाही थंडावल्या आहे.
आठवी ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना टॅब देण्यासाठी ऑगस्ट २०१५ मध्ये ३२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजूर करण्यात आला. यानुसार टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या कंपनीला टॅब पुरवण्याचे काम देण्यात आले. पहिल्या वर्षी प्रस्ताव उशिरा मंजूर झाल्याने टॅब डिसेंबरमध्ये विद्यार्थ्यांच्या हाती आले, तर दुसऱ्या वर्षी चीनवरून मागवण्यात आलेल्या बॅटरीच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह उमटल्याने विद्यार्थ्यांना टॅब उशिरा मिळाले. २०१७ मध्ये नववीचा बदललेला अभ्यासक्रम टॅबमध्ये समाविष्ट करण्याची व्यवस्था नसल्याचे उघड झाले. त्यामुळे कंपनीला दिलेले तीन वर्षांंचे कंत्राट रद्द करण्यात आले. त्याऐवजी नव्या कंपनीला टॅब पुरवण्याचे कंत्राट देण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या. नववीच्या १३ हजार विद्यार्थ्यांसाठी टॅब पुरवण्याच्या या निविदांना प्रतिसाद मिळाला नाही. डिसेंबपर्यंत कोणत्याही कंपनीने प्रतिसाद दिला नसल्याने गेल्या शैक्षणिक वर्षांत टॅब देता आले नाहीत. या शैक्षणिक वर्षांसाठी जानेवारीत महानगरपालिकेत बैठक घेण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर आता सर्व थंडावले आहे.
तांत्रिक कारणांमुळे टॅब योजना काही काळ बंद ठेवली गेली आहे. मात्र शिवसेना ‘टॉप स्कोअरर’च्या माध्यमातून मुंबईच्या काही शाळांमध्ये आठवी ते दहावीच्या अभ्यासक्रमाची स्मार्ट चीप दिली जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अभ्यासक्रम शिकता येईल, असे शिवसेनेचे माध्यम सल्लागार हर्षल प्रधान यांनी सांगितले.
टॅबचे नेमके काय झाले?
- ऑगस्ट २०१५ मध्ये स्थायी समितीची मंजुरी. ३२ कोटी रुपयांचे कंत्राट. प्रति टॅब ६,८५० रुपये किंमत. पहिल्या वर्षी आठवीच्या २२, ७९९ विद्यार्थ्यांना डिसेंबरमध्ये टॅब.
- २०१६मध्ये आठवीतून नववीत जाणाऱ्या मुलांना त्यांच्याच जुन्या टॅबमध्ये नववीचा अभ्यासक्रम समाविष्ट करून देण्यात आला. ‘ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅण्डर्ड’ने (बीआयएस) बॅटरीसाठी प्रमाणपत्र आवश्यक केले. हे प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय टॅब वितरित करता येत नसल्याने आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या हाती टॅब उशिरा आले.
- २०१७ मध्ये दहावीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा दोन वर्षे जुना टॅब देण्यात आला. तसेच नववीत गेलेल्या विद्यार्थ्यांचे टॅब आठवीच्या विद्यार्थ्यांना वाटण्यात आले.
