शाळांमधील सर्वच शिक्षक आािण कर्मचाऱ्यांना निवडणुकांचे काम देण्यात आल्यामुळे मुंबईतील सुमारे ७० टक्के शाळांचे दैनंदिन कामकाज बंद पडले आहे. पहिली ते नववीच्या विद्यार्थ्यांचे निकाल याचबरोबर इतर कामांसाठी आता शाळांमध्ये शिक्षकच उरलेले नाहीत. यामुळे शाळेची कामे कशी पार पाडायाची याची चिंता मुख्याध्यापकांना लागली आहे.
सर्वच शिक्षकांना निवडणुकांचे काम लावल्यामुळे दहावीच्या उत्तर पत्रिका तपासण्याचे काम करणाऱ्या शिक्षकांना बदली शिक्षक कसे देणार हा प्रश्न शाळांसमोर निर्माण झाला आहे. यामुळे शाळांमधील दहावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणाऱ्या शिक्षकांनाही अद्याप निवडणुकांच्या कामांतून सुटका होऊ शकलेली नाही. शाळांमधील सर्वच कर्मचारी आणि शिक्षक निवडणुकांच्या कामाला लागल्यामुळे शाळांचे पुढच्या वर्षीचे नियोजनही रखडल्याचे मुख्याध्यापकांचे म्हणणे आहे. एकाच शाळेतील काही शिक्षक मतदान याद्यांच्या कामासाठी पूर्णवेळ नियुक्त करण्यात आले आहेत. यामुळे ते गेले अनेक दिवस शाळेबाहेर या कामासाठी आहेत. तर आता मतदानासाठी उर्वरित शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आल्यामुळे या शिक्षकांनाही प्रशिक्षणापसून विविध कामांसाठी कामे करावी लागत आहेत. यामुळे शाळांची दैनंदिनी कामे खोळंबल्याचे राज्य शिक्षक परिषदेचे मुंबई विभागाचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी स्पष्ट केले आहे. यातच जिल्हा शिक्षण निरीक्षकांनी मार्च अखेरीस पाच दिवसांचे व्यवसाय मार्गदर्शनाचे प्रशिक्षणही लावले होते. यामुळे शिक्षकांची तारंबळ उडतेच आहे. पण याचबरोबर शाळेचे व्यवस्थापनही कोलमडत असल्यामुळे मुख्याध्यापक चिंतेत असल्याचेही ते म्हणाले. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांनी पत्र लिहून कळविल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
महिला केंद्राध्यक्षांची जबाबदारी
यंदा निवडणूक आयोगाने ४० टक्के केंद्रांवर महिलांना मतदान केंद्राध्यक्ष (पीआरओ)ची नियुक्ती केली आहे. या पदाची जबाबदारी मोठी असते. यामुळे यासाठी केंद्रावर राहाणे तसेच मतदानाच्या दिवशी रात्री उशीरापर्यंत थांबावे लागते. यामुळे अशा महिला केंद्राध्यक्षांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार असा प्रश्न मुख्याध्यापक महासंघाने उपस्थित केला आहे.
अशा महिलांना केंद्रावर सुरक्षा तर मिळणारच. पण केंद्रावरून घरी जाईपर्यंतही त्यांना सुरक्षा पुरवावी अशी मागणी संघातर्फे करण्यात आल्याचे संघाचे प्रवक्ते प्रशांत रेडीज यांनी स्पष्ट केले.