राज्यभरातील खासगी व विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी शालेय बसच हवी, असे शालेय शिक्षण विभागाने सर्वाना ‘दर्डावले’ आहे. परिणामी ‘रिक्षावाले काका’ बाद होणार असून लहान खासगी गाडय़ांमधील विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीवरही गदा येणार आहे. त्यामुळे आपल्या मुलांना स्वत: शाळेत सोडणे किंवा शालेय बसची सेवा घेणे, यापैकी एक पर्याय निवडावा लागणार आहे. शालेय बसची सक्ती करण्यात आल्याने हजारो पालक आणि विद्यार्थी वेठीला धरले जाणार आहेत, तर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर टाकल्याने तेही संतप्त आहेत.
शालेय बससाठी सुधारित नियमावली शालेय शिक्षण विभागाने सोमवारी जाहीर केल्याने पालक, मुख्याध्यापक आणि रिक्षा व खासगी गाडय़ांमधून विद्यार्थ्यांची शाळेत ने-आण करणारे वाहतूकदार हैराण झाले आहेत. परिवहन विभागाने शालेय बस म्हणून परवानगी दिलेल्या वाहनानेच विद्यार्थ्यांची वाहतूक करता येणार आहे. पण हजारो विद्यार्थ्यांची वाहतूक रिक्षा, मारूती, सुमो, टॅक्सी अशा वाहनांमधून केली जाते. त्याची कुठलीही नोंद परिवहन विभागाकडे नसते. शालेय शिक्षण विभागाने कोणताही सारासार विचार न करता एका फटक्यात ‘तुघलकी’ आदेश दारी केल्याने ही सर्व वाहतूक बंद करावी लागणार आहे. ती चालू ठेवली, तर वाहतूक पोलीस किंवा परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या जाचाला तोंड द्यावे लागेल. अशा फतव्यामुळे अंमलबजावणी झाली नाही, तरी हप्तेबाजी वाढणार असल्याची प्रतिक्रिया एका वाहतूकदाराने व्यक्त केली.
विद्यार्थिनींची छेडछाड, विनयभंग, बलात्कार असे प्रसंग घडतात. अपघात होतात. रिक्षा किंवा अन्य वाहनांमध्ये मोठय़ा संख्येने विद्यार्थ्यांना कोंबलेले असते. त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शिक्षण विभागाच्या उच्चपदस्थांनी सांगितले. मात्र बहुसंख्य विद्यार्थी रिक्षा किंवा अन्य खासगी वाहनांमधून येतात. शालेय बसने जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर टाकताना त्यांच्याशी कोणतीही चर्चा सरकारने केली नाही. त्यांनी शाळेतील दैनंदिन कामकाज पहायचे की शालेय बस वाहतुकीवर लक्ष ठेवायचे, असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.
प्रत्येक शाळेतील परिवहन समितीमध्ये पोलिस किंवा परिवहन विभागाचा प्रतिनिधी असावा, असे नियमावलीत म्हटले आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक आदी मोठय़ा शहरांमधील खासगी शाळांची संख्या लक्षात घेता या विभागाचे कर्मचारी प्रत्येक शाळेतील समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहतील का, याबाबतही शंका आहे. नवीन नियमावलीमुळे संस्थाचालक, वाहतूक कंत्राटदार आणि मुख्याध्यापकांच्या त्रासात भर पडणार आहे.
