देशभरातील शाळांच्या शुल्कामध्ये ५० ते ८० टक्के वाढ

शिक्षणाच्या गुणवत्तेत किंवा शाळेतील सुविधांमध्ये शाळा प्रशासनाकडून कोणतीही मोठी सुधारणा करण्यात आलेली नाही. मात्र दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात शुल्क वाढविण्यात येत असल्याचे अनेक पालकांनी सांगितले. बहुतेक खाजगी शाळा दरवर्षी १०-१५ टक्के शुल्क वाढवत असल्याचे या सर्वेक्षणादरम्यान पालकांकडून सांगण्यात आले. मुले शिक्षण घेत असलेल्या शाळांच्या प्रशासनाने मागील तीन वर्षांमध्ये शुल्कात ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ केल्याचे ४२ टक्के पालकांनी सांगितले. तर २६ टक्के पालकांनी त्यांची मुले शिकत असलेल्या शाळांनी ८० टक्क्यांपर्यंत शुल्क वाढविल्याचे सांगितले. अनेक खासगी शाळांनी वाढविलेल्या शुल्कामध्ये यापूर्वी कधीही न घेतलेले बांधकाम शुल्क, तंत्रज्ञान शुल्क, देखभाल शुल्क अशा नवीन खर्चाचा समावेश केल्याचे पालकांनी सांगितले.

करोनातील सक्ती शाळांच्या उत्पन्नाचे साधन

या सर्वेक्षणात एक आश्चर्यकारक गोष्ट समोर आली आहे. करोनानंतर ऑनलाइन शिक्षण ही सक्ती बनली असली तरी, अनेक शाळांनी ते उत्पन्नाचे साधन बनवले आहे. अनेक शाळांनी खाजगी वाहतूक, डिजिटल शिक्षण इत्यादी गोष्टींच्या नावाखाली अतिरिक्त पैसे आकारण्यास सुरुवात केली आहे.

नियमांची अंमलबजावणी करण्यात अपयश

शाळांच्या वाढत्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने काही नियम बनवले आहेत, परंतु प्रत्यक्षात ते योग्यरित्या अंमलात आणले जात नाहीत. अनेक राज्यांमध्ये शुल्क नियंत्रण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत, परंतु, त्यांची भूमिका केवळ कागदावरच आहे.