मुंबई : आरटीई मान्यतेविना सुरू असलेल्या शाळांचे प्रकरण मुंबईत उघडकीस आल्यानंतर महाराष्ट्रातील शाळांचाही मुद्दा चर्चेत आला. त्यानंतर, महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोगाने ऑगस्ट २०२३ मध्ये संपूर्ण राज्यात आरटीई मान्यतेविना सुरू असलेल्या शाळांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालकांना दिले होते. मात्र, प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी बालहक्क आयोगाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली असून संबंधित अहवाल अद्याप आयोगाला सादर केला नाही.

मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात २१८ खाजगी विना अनुदानित शाळा आरटीई मान्यतेविना सुरू असल्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पालक महासंघाचे नितीन दळवी यांनी मार्च २०२३ मध्ये केली होती. त्यांनतर, सातत्याने होत असलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन मुंबईतील आरटीई मान्यतेविना सुरू असलेल्या बहुतांश शाळांना मान्यता देण्यात आली.

दर तीन वर्षांनी मान्यता घेणे अनिवार्य

शाळांना दर तीन वर्षांनी आरटीईची मान्यता घेणे अनिवार्य असते. यात शाळेच्या इमारतीची स्थिती, विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशी शौचालय व्यवस्था, आग प्रतिबंधक यंत्रणा व परवाना, विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आदींची तपासणी करून मान्यता दिली जाते. मात्र, २०१३ ते १६ या कालावधीत बहुतांश शाळांनी आरटीईची मान्यता घेण्यास टाळाटाळ केल्याने महाराष्ट्रातील अन्य शाळांचाही विषय चर्चेत आला.

मुंबईत २१८ शाळांनी मान्यता घेतली नसल्याचे समोर आल्यानंतर दळवी यांनी संपूर्ण राज्यात आरटीई मान्यतेविना सुरू असणाऱ्या शाळांबाबत बालहक्क आयोगासमोर शंका व्यक्त केली. बालहक्क आयोगाने ऑगस्ट २०२३ मध्ये महाराष्ट्रातील ५ उपसंचालक कार्यालये, २८ महानगरपालिका व ३४ जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या व आरटीई मान्यतेविना सुरू असलेल्या सर्व खासगी विना अनुदानित शाळांची चौकशी करून त्यावर कार्यवाही करण्याचे, तसेच त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालकांना दिले. तसेच, डिसेंबर २०१३ मध्येही बालहक्क आयोगाने यासंदर्भात पत्र पाठवले. मात्र, अद्याप आयोगाला या संदर्भातील अहवाल प्राप्त झालेला नाही.

घोटाळा झाल्याचा आरोप

आरटीई मान्यता घेण्याच्या प्रक्रियेत मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप नितीन दळवी यांनी केला आहे. तसेच, प्राथमिक शिक्षण संचालकांना ताबडतोब निलंबित करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. शिक्षण मंत्री दादा भुसे आणि मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातील शाळांच्या आरटीई बाबतीत चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापित करावी. या प्रकरणी महिनाभरात सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा दळवी यांनी दिला.