मुंबई : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या १४ उर्दू शाळांमधील शिक्षकांच्या कमतरतेचा आणि त्यामुळे विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ होत असल्याचा मुद्दा जनहित याचिकेच्या माध्यमातून गुरूवारी उच्च न्यायालयात मांडण्यात आला. जाधववाडी येथील उर्दू शाळेची अवस्था दयनीय आहे. तेथे बालवाडी ते इयत्ता सातवीपर्यंतची शाळा एकाच वर्गात भरत असून संपूर्ण शाळेत केवळ दोनच शिक्षक कार्यरत असल्याचेही याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालयानेही या याचिकेची दखल घेऊन शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. पिंपरी चिंचवड येथील सामाजिक कार्यकर्ते अकिल मुजावर यांनी वकील हनिफ शेख यांच्या माध्यमातून ही याचिका केली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यासमोर ही याचिका गुरूवारी सुनावणीसाठी आली. भोसरी परिसरातील जाधववाडी येथील उर्दू शाळेत बालवाडी ते इयत्ता सातवीपर्यंत जवळपास ३०० मुलांचा मिळून एकच वर्ग भरत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. या शाळेपासून काही अंतरावर असलेल्या कुडाळवाडी येथे उर्दू शाळेसाठी इमारत बांधून तयार आहे.
हेही वाचा >>> आदिवासी भागांत सेवा न देणाऱ्या डॉक्टरांना नोटीस; राज्य सरकारचे कारवाईचे संकेत
मात्र स्थानिकांच्या विरोधामुळे शाळा नवीन इमारतीत स्थलांतरित झालेली नसल्याचे शेख यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याबाबतही न्यायालयाने महानगरपालिकेला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या १४ उर्दू शाळामध्ये पाच हजारांहून अधिक मुले शिकत असून त्या तुलनेत शिक्षकांची संख्या अगदीच कमी आहे. शाळेत ८८ शिक्षकांची आवश्यकता असताना ४६ पदे रिक्त आहेत, असेही याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
दरम्यान, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतर्फे मराठी, हिंदी आणि उर्दू माध्यमाच्या मिळून ११० प्राथमिक आणि २४ माध्यमिक शाळा चालवल्या जातात. त्यात धार्मिक आधारावर भेदभाव केला जात नसल्याचा दावा महानगरपालिकेतर्फे करण्यात आला. त्यानंतर महानगरपालिका हद्दीतील सर्व उर्दू माध्यमाच्या शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची तपशील करण्याचे आदेश महानगरपालिकेला दिले.
न्यायालयानेही या याचिकेची दखल घेऊन शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. पिंपरी चिंचवड येथील सामाजिक कार्यकर्ते अकिल मुजावर यांनी वकील हनिफ शेख यांच्या माध्यमातून ही याचिका केली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यासमोर ही याचिका गुरूवारी सुनावणीसाठी आली. भोसरी परिसरातील जाधववाडी येथील उर्दू शाळेत बालवाडी ते इयत्ता सातवीपर्यंत जवळपास ३०० मुलांचा मिळून एकच वर्ग भरत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. या शाळेपासून काही अंतरावर असलेल्या कुडाळवाडी येथे उर्दू शाळेसाठी इमारत बांधून तयार आहे.
हेही वाचा >>> आदिवासी भागांत सेवा न देणाऱ्या डॉक्टरांना नोटीस; राज्य सरकारचे कारवाईचे संकेत
मात्र स्थानिकांच्या विरोधामुळे शाळा नवीन इमारतीत स्थलांतरित झालेली नसल्याचे शेख यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याबाबतही न्यायालयाने महानगरपालिकेला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या १४ उर्दू शाळामध्ये पाच हजारांहून अधिक मुले शिकत असून त्या तुलनेत शिक्षकांची संख्या अगदीच कमी आहे. शाळेत ८८ शिक्षकांची आवश्यकता असताना ४६ पदे रिक्त आहेत, असेही याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
दरम्यान, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतर्फे मराठी, हिंदी आणि उर्दू माध्यमाच्या मिळून ११० प्राथमिक आणि २४ माध्यमिक शाळा चालवल्या जातात. त्यात धार्मिक आधारावर भेदभाव केला जात नसल्याचा दावा महानगरपालिकेतर्फे करण्यात आला. त्यानंतर महानगरपालिका हद्दीतील सर्व उर्दू माध्यमाच्या शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची तपशील करण्याचे आदेश महानगरपालिकेला दिले.
