राज्यातील शाळा कशा आणि कधी सुरू होणार, याबाबतच्या उलट-सुलट चर्चा, वाद, अफवा यांवर अखेर राज्य सरकारने पडदा टाकला आहे. करोनाचा रुग्ण नसलेल्या गावांतील शाळा जुलैपासून टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. एकावेळी एका वर्गात जास्तीत जास्त ३० विद्यार्थ्यांना एक मीटर अंतराचा निकष पाळून बसवता येणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यातील शाळा दरवर्षी १५ जूनपासून सुरू होतात. यंदा मात्र शाळा सुरू होऊ शकल्या नाहीत. परंतु, शाळा कधी सुरू होणार या संभ्रमावर शासनाने सोमवारी पडदा टाकला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड आणि अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत शाळा जुलैपासून टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ‘करोनामुळे शिक्षण थांबून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये. मात्र, त्याचवेळी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात येणार नाही, याची काळजी घेऊन शाळा सुरू करण्यात याव्यात. मात्र प्रायोगिक तत्त्वावर ऑनलाइन आणि डिजिटल शिक्षण देण्यासाठी तातडीने उपाय योजना कराव्यात,’ असे सांगून ठाकरे यांनी सोमवारी शाळा सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
ज्या गावांत एक महिना करोनाचा रुग्ण नाही, अशा गावांतील शाळा सुरू होऊ शकेल. त्याबाबत स्थानिक प्रशासनाने निर्णय घ्यायचा आहे. प्रतिबंधित क्षेत्रातील शाळा नेमक्या सुरू करण्याचा निर्णय तेथील परिस्थिती पाहून घेण्यात येणार आहे. शाळा सुरू केल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने काय काळजी घ्यावी यासाठी शिक्षक, प्रशासन, पालक यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. शाळा सुरू करण्यापूर्वी पंधरा दिवस आधी स्थानिक प्रशासन, शाळा व्यवस्थापन समिती यांनी शाळेत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत.
शाळा कशी भरणार?
ज्या इयत्तांसाठी नव्याने प्रवेश प्रक्रिया करावी लागणार आहे, ती शाळा सुरू करण्यापूर्वी ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे. शाळा दोन सत्रांमध्ये भरवण्यात येणार आहे. एका सत्राचा कालावधी हा जास्तीत जास्त तीन तास असेल. वेगवेगळ्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना एक आड एक दिवसाने शाळेत बोलावण्यात येईल. एका बाकावर एक विद्यार्थी असेल. दोन विद्यार्थ्यांमध्ये एक मीटर अंतर ठेवण्यात येईल. अंतराचा निकष पूर्ण होत असल्यास एका वर्गात जास्तीत जास्त ३० विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश देण्यात येईल. शक्य असेल तेथे पालकांनी विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंत सोडावे, बस किंवा विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची शाळेत गर्दी होणार नाही याची काळजी घ्यावी अशी सूचना शिक्षण विभागाने दिली आहे. शाळा सुरू झाल्यानंतर पुस्तके, वह्य़ा यांबरोबरच बहुतेक साहित्य विद्यार्थ्यांना घरूनच आणावे लागणार आहे. विद्यार्थ्यांनी घरून येताना छोटी चटई, पाण्याची बाटली घेऊन जावी लागणार आहे. त्यामुळे दप्तराचे ओझे मात्र वाढणार आहे.
डिजिटल शिक्षणावर भर
प्रतिबंधित क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसाठी शाळा सुरू होईपर्यंत ऑनलाइन शिक्षण सुरू करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण घेता यावे यासाठी महापालिकांनी शक्य तेथे वायफायची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. स्थानिक केबलच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना घरी करण्यासाठी अभ्यास द्यावा. अभ्यासक्रम असलेले टॅब विद्यार्थ्यांना पुरवण्यासाठी योजना आखाव्यात अशा सूचना विभागाने दिल्या आहेत. पूर्व प्राथमिक ते दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देण्यात येऊ नये. मात्र, त्यांना दूरचित्रवाणी, रेडिओवरील शैक्षणिक कार्यक्रम दाखवावेत किंवा ऐकवावेत असे विभागाने सांगितले आहे. तिसरी ते पाचवीसाठी रोज १ तास, सहावी ते आठवीसाठी रोज २ तास, तर नववी ते बारावीसाठी रोज ३ तास ऑनलाइन शाळा भरणार आहेत. आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांना मोकळा वेळ देण्यात यावा, सलग अध्यापन करू नये अशीही सूचना देण्यात आली आहे.
पोषण आहार आणि साहित्याचे वाटप
स्थानिक स्वराज्य संस्था, महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना शासनाकडून पाठय़पुस्तके देण्यात येतात. राज्यातील बहुतेक भागांत सध्या पाठय़पुस्तके पोहोचली आहेत. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांना शाळेत माध्यान्ह भोजन दिले जाते. विद्यार्थ्यांना घरोघरी पाठय़पुस्तके आणि १ जुलैपासून पोषण आहाराचा शिधा पोहोचवावा किंवा पालकांना शाळेत बोलवून साहित्य देण्यात यावे, अशी सूचना देण्यात आली आहे. शाळा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना कोरडा शिधा द्यावा की शिजवलेले अन्न द्यावे, याबाबतचा निर्णय शाळा व्यवस्थापन समितीने घ्यायचा आहे.
शिक्षकांना शाळेत हजर व्हावे लागणार
शिक्षकांना शाळेत हजर होण्याचे आदेश विभागाने दिले आहेत. शाळांच्या इमारतींची पाहणी करणे, शाळा व्यवस्थापन समितीच्या ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन बैठका घेणे, शक्य असल्यास विद्यार्थ्यांपर्यंत पुस्तके पोहोचवणे, परिसरातील परिस्थिती, उपलब्ध सुविधा यांचा आढावा घेऊन विद्यार्थ्यांसाठी शाळा कशी सुरू करावी याचे नियोजन करणे, अशी कामे शिक्षकांनी करणे अपेक्षित आहे. करोना नियंत्रणासाठी जे शिक्षक काम करत होते. त्यांची वैद्यकीय तपासणी करून शाळेत येण्याची परवानगी देण्यात येईल. दुसऱ्या गावात राहणाऱ्या शिक्षकांनी दूरचा प्रवास टाळण्यासाठी शाळा असलेल्या गावातच राहायचे आहे. शिक्षकांना करोना नियंत्रणासाठी देण्यात आलेले कामही रद्द करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली.
काय काळजी घेणार?
* किमान ५ ते कमाल १० शाळांसाठी फिरते आरोग्य केंद्र
* करोना संसर्ग झालेल्या गावातील सर्व विद्यार्थी आणि शिक्षकांची आरोग्य तपासणी
* शिक्षकांना शाळा असलेल्या गावातच राहाणे बंधनकारक
* विद्यार्थी किंवा शिक्षकास आजाराची लक्षणे असतील तर त्वरित उपचाराची व्यवस्था
* आवश्यकतेनुसार शाळेत प्रवेश देताना विद्यार्थी आणि शिक्षकांची तापमान तपासणी
* पालकांनी विद्यार्थ्यांना मुखपट्टी लावून शाळेत पाठवावे
* शाळेत अलगीकरण कक्ष किंवा निवारा केंद्र असल्यास स्थानिक प्रशासनाने र्निजतुकीकरण करून शाळा सुरक्षित असल्याचे पत्र दिल्यानंतरच शाळा सुरू होणार
कोकणातील शाळांसाठी निधीची मागणी
कोकणातील अनेक शाळांच्या इमारतींचे वादळामुळे नुकसान झाले आहे. या इमारतींची दुरुस्ती तातडीने करण्यात येईल, असे ठाकरे यांनी सोमवारच्या बैठकीत सांगितले. या शाळांच्या डागडुजीसाठी शिक्षण विभागाने २८ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
शाळा अशा सुरू..
* नववी, दहावी, बारावी : जुलै
* अकरावी : दहावीच्या निकालानुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर
* सहावी ते आठवी : ऑगस्ट
* पहिली ते पाचवी : सप्टेंबर
राज्यातील शाळा दरवर्षी १५ जूनपासून सुरू होतात. यंदा मात्र शाळा सुरू होऊ शकल्या नाहीत. परंतु, शाळा कधी सुरू होणार या संभ्रमावर शासनाने सोमवारी पडदा टाकला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड आणि अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत शाळा जुलैपासून टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ‘करोनामुळे शिक्षण थांबून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये. मात्र, त्याचवेळी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात येणार नाही, याची काळजी घेऊन शाळा सुरू करण्यात याव्यात. मात्र प्रायोगिक तत्त्वावर ऑनलाइन आणि डिजिटल शिक्षण देण्यासाठी तातडीने उपाय योजना कराव्यात,’ असे सांगून ठाकरे यांनी सोमवारी शाळा सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
ज्या गावांत एक महिना करोनाचा रुग्ण नाही, अशा गावांतील शाळा सुरू होऊ शकेल. त्याबाबत स्थानिक प्रशासनाने निर्णय घ्यायचा आहे. प्रतिबंधित क्षेत्रातील शाळा नेमक्या सुरू करण्याचा निर्णय तेथील परिस्थिती पाहून घेण्यात येणार आहे. शाळा सुरू केल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने काय काळजी घ्यावी यासाठी शिक्षक, प्रशासन, पालक यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. शाळा सुरू करण्यापूर्वी पंधरा दिवस आधी स्थानिक प्रशासन, शाळा व्यवस्थापन समिती यांनी शाळेत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत.
शाळा कशी भरणार?
ज्या इयत्तांसाठी नव्याने प्रवेश प्रक्रिया करावी लागणार आहे, ती शाळा सुरू करण्यापूर्वी ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे. शाळा दोन सत्रांमध्ये भरवण्यात येणार आहे. एका सत्राचा कालावधी हा जास्तीत जास्त तीन तास असेल. वेगवेगळ्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना एक आड एक दिवसाने शाळेत बोलावण्यात येईल. एका बाकावर एक विद्यार्थी असेल. दोन विद्यार्थ्यांमध्ये एक मीटर अंतर ठेवण्यात येईल. अंतराचा निकष पूर्ण होत असल्यास एका वर्गात जास्तीत जास्त ३० विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश देण्यात येईल. शक्य असेल तेथे पालकांनी विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंत सोडावे, बस किंवा विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची शाळेत गर्दी होणार नाही याची काळजी घ्यावी अशी सूचना शिक्षण विभागाने दिली आहे. शाळा सुरू झाल्यानंतर पुस्तके, वह्य़ा यांबरोबरच बहुतेक साहित्य विद्यार्थ्यांना घरूनच आणावे लागणार आहे. विद्यार्थ्यांनी घरून येताना छोटी चटई, पाण्याची बाटली घेऊन जावी लागणार आहे. त्यामुळे दप्तराचे ओझे मात्र वाढणार आहे.
डिजिटल शिक्षणावर भर
प्रतिबंधित क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसाठी शाळा सुरू होईपर्यंत ऑनलाइन शिक्षण सुरू करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण घेता यावे यासाठी महापालिकांनी शक्य तेथे वायफायची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. स्थानिक केबलच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना घरी करण्यासाठी अभ्यास द्यावा. अभ्यासक्रम असलेले टॅब विद्यार्थ्यांना पुरवण्यासाठी योजना आखाव्यात अशा सूचना विभागाने दिल्या आहेत. पूर्व प्राथमिक ते दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देण्यात येऊ नये. मात्र, त्यांना दूरचित्रवाणी, रेडिओवरील शैक्षणिक कार्यक्रम दाखवावेत किंवा ऐकवावेत असे विभागाने सांगितले आहे. तिसरी ते पाचवीसाठी रोज १ तास, सहावी ते आठवीसाठी रोज २ तास, तर नववी ते बारावीसाठी रोज ३ तास ऑनलाइन शाळा भरणार आहेत. आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांना मोकळा वेळ देण्यात यावा, सलग अध्यापन करू नये अशीही सूचना देण्यात आली आहे.
पोषण आहार आणि साहित्याचे वाटप
स्थानिक स्वराज्य संस्था, महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना शासनाकडून पाठय़पुस्तके देण्यात येतात. राज्यातील बहुतेक भागांत सध्या पाठय़पुस्तके पोहोचली आहेत. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांना शाळेत माध्यान्ह भोजन दिले जाते. विद्यार्थ्यांना घरोघरी पाठय़पुस्तके आणि १ जुलैपासून पोषण आहाराचा शिधा पोहोचवावा किंवा पालकांना शाळेत बोलवून साहित्य देण्यात यावे, अशी सूचना देण्यात आली आहे. शाळा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना कोरडा शिधा द्यावा की शिजवलेले अन्न द्यावे, याबाबतचा निर्णय शाळा व्यवस्थापन समितीने घ्यायचा आहे.
शिक्षकांना शाळेत हजर व्हावे लागणार
शिक्षकांना शाळेत हजर होण्याचे आदेश विभागाने दिले आहेत. शाळांच्या इमारतींची पाहणी करणे, शाळा व्यवस्थापन समितीच्या ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन बैठका घेणे, शक्य असल्यास विद्यार्थ्यांपर्यंत पुस्तके पोहोचवणे, परिसरातील परिस्थिती, उपलब्ध सुविधा यांचा आढावा घेऊन विद्यार्थ्यांसाठी शाळा कशी सुरू करावी याचे नियोजन करणे, अशी कामे शिक्षकांनी करणे अपेक्षित आहे. करोना नियंत्रणासाठी जे शिक्षक काम करत होते. त्यांची वैद्यकीय तपासणी करून शाळेत येण्याची परवानगी देण्यात येईल. दुसऱ्या गावात राहणाऱ्या शिक्षकांनी दूरचा प्रवास टाळण्यासाठी शाळा असलेल्या गावातच राहायचे आहे. शिक्षकांना करोना नियंत्रणासाठी देण्यात आलेले कामही रद्द करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली.
काय काळजी घेणार?
* किमान ५ ते कमाल १० शाळांसाठी फिरते आरोग्य केंद्र
* करोना संसर्ग झालेल्या गावातील सर्व विद्यार्थी आणि शिक्षकांची आरोग्य तपासणी
* शिक्षकांना शाळा असलेल्या गावातच राहाणे बंधनकारक
* विद्यार्थी किंवा शिक्षकास आजाराची लक्षणे असतील तर त्वरित उपचाराची व्यवस्था
* आवश्यकतेनुसार शाळेत प्रवेश देताना विद्यार्थी आणि शिक्षकांची तापमान तपासणी
* पालकांनी विद्यार्थ्यांना मुखपट्टी लावून शाळेत पाठवावे
* शाळेत अलगीकरण कक्ष किंवा निवारा केंद्र असल्यास स्थानिक प्रशासनाने र्निजतुकीकरण करून शाळा सुरक्षित असल्याचे पत्र दिल्यानंतरच शाळा सुरू होणार
कोकणातील शाळांसाठी निधीची मागणी
कोकणातील अनेक शाळांच्या इमारतींचे वादळामुळे नुकसान झाले आहे. या इमारतींची दुरुस्ती तातडीने करण्यात येईल, असे ठाकरे यांनी सोमवारच्या बैठकीत सांगितले. या शाळांच्या डागडुजीसाठी शिक्षण विभागाने २८ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
शाळा अशा सुरू..
* नववी, दहावी, बारावी : जुलै
* अकरावी : दहावीच्या निकालानुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर
* सहावी ते आठवी : ऑगस्ट
* पहिली ते पाचवी : सप्टेंबर