मधु कांबळे
राज्यातील आदिवासीबहुल जिल्ह्य़ांतील अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाच्या टक्के वारीवरून राज्याच्या मंत्रिमंडळात नवा वाद सुरू झाला आहे. आदिवासींची लोकसंख्या जास्त असलेल्या आठ जिल्ह्य़ांमध्ये अनुसूचित जमातीला अधिकचे आरक्षण देण्यात आले आहे, त्यासाठी ओबीसी व काही ठिकाणी अनुसू्चित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती यांचे आरक्षण कमी करण्यात आले आहे. आता ओबीसींचा टक्का वाढविण्यासाठी आदिवासींच्या आरक्षणाला कात्री लावण्याचे घाटत आहे. आदिवासी विकासमंत्र्यांचा मात्र त्याला विरोध आहे.
सध्याचे आरक्षण
राज्यात शासकीय सेवेत एकूण आरक्षणात अनुसूचित जाती १३ टक्के, अनुसूचित जमाती ७ टक्के, ओबीसी १९ टक्के, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे १३ टक्के आरक्षण आहे. राज्यातील पालघर, रायगड, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोली हे आदिवासीबहुल जिल्हे आहेत. या जिल्ह्य़ांतील आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासकीय सेवेतील वर्ग तीन व चारची पदे भरताना आदिवासींना अधिकचे आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे इतर राखीव प्रवर्गाचे विशेषत: ओबीसींचे आरक्षण कमी करण्यात आले आहे.
राज्यात ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग (मराठा आरक्षण) आणि केंद्र सरकारचा खुल्या प्रवर्गातील दुर्बल घटकाला आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात आल्यानंतर शासकीय सेवेतील नोकरभरतीसाठी बिंदुनामावलीची फे ररचना करण्यात आली. त्यानुसार पालघर, धुळे, नाशिक व नंदूरबार या चार जिल्ह्य़ांत अनुसूचित जमातीला ७ टक्क्यांऐवजी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात २२ टक्के आरक्षण देण्यात आले. रायगडमध्ये ९ टक्के, यवतमाळमध्ये १४ टक्के, चंद्रपूरमध्ये १५ टक्के व गडचिरोलीमध्ये २४ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले.
एकूण आरक्षणाची टक्के वारी तंतोतंत ठेवण्यासाठी ओबीसींसह इतर प्रवर्गाचे आरक्षण कमी करण्यात आले. पालघर, धुळे, नाशिक व नंदुरबारमध्ये ओबीसींना १९ टक्कयांऐवजी ९ टक्के आरक्षण देण्यात आले, यवतमाळमध्ये १४ टक्के, चंद्रपूरमध्ये ११ टक्के आणि गडचिरोलीमध्ये फक्त ६ टक्के आरक्षण ओबीसींना लागू आहे. सहा जिल्ह्य़ांमध्ये अनुसूचित जमातीचेही आरक्षण कमी करण्यात आले आहे.
मागील महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसींचे आरक्षण कमी झाल्याचा विषय चर्चेला आला. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली.
त्यात गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार, वनमंत्री संजय राठोड आणि आदिवासी विकासमंत्री के .सी. पाडवी यांचा समावेश आहे.
बैठकीत काय झाले?
या मंत्रिमंडळ उपसमितीची नुकतीच बैठक झाली. बैठकीत आदिवासीबहुल जिल्ह्य़ांमध्येही ओबीसींसह विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे ३२ टक्के आरक्षण असले पाहिजे, असा आग्रह बहुके त मंत्र्यांनी धरला. मात्र त्यासाठी आदिवासींचे आरक्षण कमी करता येणार नाही, अशी भूमिका आदिवासी विकास मंत्री पाडवी यांनी मांडली. आदिवासींना असणाऱ्या विशेष अधिकाराच्या संविधानातील तरतुदीकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जिल्हानिहाय ओबीसींची संख्या किती याची माहिती उपलब्ध नाही, तसे काही सर्वेक्षण झालेले नाही, इत्यादी मुद्दे पुढे आल्यानंतर, ही सर्व माहिती पंधरा दिवसांत उपलब्ध करून पुन्हा बैठक घेण्याचे ठरले आहे.
राज्यातील आदिवासीबहुल जिल्ह्य़ांतील अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाच्या टक्के वारीवरून राज्याच्या मंत्रिमंडळात नवा वाद सुरू झाला आहे. आदिवासींची लोकसंख्या जास्त असलेल्या आठ जिल्ह्य़ांमध्ये अनुसूचित जमातीला अधिकचे आरक्षण देण्यात आले आहे, त्यासाठी ओबीसी व काही ठिकाणी अनुसू्चित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती यांचे आरक्षण कमी करण्यात आले आहे. आता ओबीसींचा टक्का वाढविण्यासाठी आदिवासींच्या आरक्षणाला कात्री लावण्याचे घाटत आहे. आदिवासी विकासमंत्र्यांचा मात्र त्याला विरोध आहे.
सध्याचे आरक्षण
राज्यात शासकीय सेवेत एकूण आरक्षणात अनुसूचित जाती १३ टक्के, अनुसूचित जमाती ७ टक्के, ओबीसी १९ टक्के, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे १३ टक्के आरक्षण आहे. राज्यातील पालघर, रायगड, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोली हे आदिवासीबहुल जिल्हे आहेत. या जिल्ह्य़ांतील आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासकीय सेवेतील वर्ग तीन व चारची पदे भरताना आदिवासींना अधिकचे आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे इतर राखीव प्रवर्गाचे विशेषत: ओबीसींचे आरक्षण कमी करण्यात आले आहे.
राज्यात ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग (मराठा आरक्षण) आणि केंद्र सरकारचा खुल्या प्रवर्गातील दुर्बल घटकाला आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात आल्यानंतर शासकीय सेवेतील नोकरभरतीसाठी बिंदुनामावलीची फे ररचना करण्यात आली. त्यानुसार पालघर, धुळे, नाशिक व नंदूरबार या चार जिल्ह्य़ांत अनुसूचित जमातीला ७ टक्क्यांऐवजी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात २२ टक्के आरक्षण देण्यात आले. रायगडमध्ये ९ टक्के, यवतमाळमध्ये १४ टक्के, चंद्रपूरमध्ये १५ टक्के व गडचिरोलीमध्ये २४ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले.
एकूण आरक्षणाची टक्के वारी तंतोतंत ठेवण्यासाठी ओबीसींसह इतर प्रवर्गाचे आरक्षण कमी करण्यात आले. पालघर, धुळे, नाशिक व नंदुरबारमध्ये ओबीसींना १९ टक्कयांऐवजी ९ टक्के आरक्षण देण्यात आले, यवतमाळमध्ये १४ टक्के, चंद्रपूरमध्ये ११ टक्के आणि गडचिरोलीमध्ये फक्त ६ टक्के आरक्षण ओबीसींना लागू आहे. सहा जिल्ह्य़ांमध्ये अनुसूचित जमातीचेही आरक्षण कमी करण्यात आले आहे.
मागील महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसींचे आरक्षण कमी झाल्याचा विषय चर्चेला आला. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली.
त्यात गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार, वनमंत्री संजय राठोड आणि आदिवासी विकासमंत्री के .सी. पाडवी यांचा समावेश आहे.
बैठकीत काय झाले?
या मंत्रिमंडळ उपसमितीची नुकतीच बैठक झाली. बैठकीत आदिवासीबहुल जिल्ह्य़ांमध्येही ओबीसींसह विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे ३२ टक्के आरक्षण असले पाहिजे, असा आग्रह बहुके त मंत्र्यांनी धरला. मात्र त्यासाठी आदिवासींचे आरक्षण कमी करता येणार नाही, अशी भूमिका आदिवासी विकास मंत्री पाडवी यांनी मांडली. आदिवासींना असणाऱ्या विशेष अधिकाराच्या संविधानातील तरतुदीकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जिल्हानिहाय ओबीसींची संख्या किती याची माहिती उपलब्ध नाही, तसे काही सर्वेक्षण झालेले नाही, इत्यादी मुद्दे पुढे आल्यानंतर, ही सर्व माहिती पंधरा दिवसांत उपलब्ध करून पुन्हा बैठक घेण्याचे ठरले आहे.
