मुंबई : ना नफा-ना तोटा तत्त्वावर काम करणाऱ्या संस्थांना भांडवली बाजारांतर्गत विशेषरचित मंचावर सूचिबद्ध होण्याचा आणि त्यायोगे निधी उभारण्याचा अतिरिक्त मार्ग लवकरच खुला होऊ शकेल. भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने सामाजिक बाजारमंच अर्थात सोशल स्टॉक एक्स्चेंज (‘एसएसई मंच’) उभारण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले असून, यासंबंधाने सोमवारी तपशीलवार आराखडा जाहीर करण्यात आला.
सोशल स्टॉक एक्स्चेंज (एसएसई) ही एक अभिनव संकल्पना आहे आणि अशा प्रकारच्या बाजारमंचाचा उद्देश खासगी आणि ना-नफा तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्थांना इच्छित निधी देण्याचा आहे. सामाजिक बाजारमंचावर ना नफा, ना तोटा (एनपीओ) तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्था सूचिबद्ध केल्या जातील. सूचिबद्धतेसाठी इच्छुक संस्थांना प्रथम स्वत:ची ना नफा ना तोटा तत्त्वावर चालणारी संस्था (एनपीओ) म्हणून नोंदणी आवश्यक ठरेल. भांडवली बाजार नियामकाने चालू वर्षांत जुलैमध्ये सामाजिक उपक्रमांना निधी उभारण्यासाठी अतिरिक्त मार्ग प्रदान करण्यासाठी अधिसूचना काढली होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात प्रथम सोशल स्टॉक एक्स्चेंजची कल्पना मांडली होती.
एसएसईवर सूचिबद्धतेनंतर, एनपीओला निधीच्या वापराचे विवरणपत्र सादर करावे लागेल. सेबीच्या नियमांनुसार तिमाही संपल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत ते सादर करणे बंधनकारक असेल. याव्यतिरिक्त, सेबीने एसएसईचा वापर करून निधी उभारणाऱ्या सामाजिक उपक्रमांना आर्थिक वर्षांच्या समाप्तीपासून ९० दिवसांच्या आत ‘वार्षिक प्रभाव अहवाल’ (एआयआर) जाहीर करण्यास सांगितले आहे. ज्यामध्ये संस्थेने निर्माण केलेल्या सामाजिक प्रभावाचे गुणात्मक आणि परिमाणात्मक पैलू असतील. सध्या देशात सुमारे ३० लाखांहून अधिक एनपीओ कार्यरत आहेत.
‘एसएसई’मुळे होणार काय?
* देशात सुमारे ३० लाखांहून अधिक ना नफा, ना तोटा तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्था अर्थात एनपीओ कार्यरत- त्यांना सामाजिक कार्यासाठी आवश्यक निधी उभारण्याचा स्रोत हा भांडवली बाजारांतर्गत विशेषरचित सोशल स्टॉक एक्स्चेंज (एसएसई) मार्फत उपलब्ध होईल.
* एसएसईवर सूचिबद्ध सामाजिक उपक्रम हे भूक, गरिबी, कुपोषण आणि विषमता निर्मूलन, आरोग्यसेवा, शिक्षण, रोजगारक्षमता आणि उपजीविका यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या तसेच महिला आणि लैंगिक समानता सक्षमीकरण यावर काम करणारी संस्था असायला हव्यात.
