दुसऱ्या मेट्रो रेल्वेत ‘धोरणलकव्या’ची आडकाठी !

चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द मेट्रो रेल्वे
* मुंबईतील दुसरा मेट्रो रेल्वे मार्ग. लांबी ३१.८७ किलोमीटर.
*  २७ स्थानके नियोजित. २२ लाख प्रवाशांसाठी उपयुक्त ठरेल
* या प्रकल्पाची सुरुवातीची किंमत ८२५८ कोटी.
* कारडेपोचा प्रश्न पर्यावरण परवानगीच्या कचाटय़ात अडकल्याने चार वर्षे उलटूनही काम सुरू नाही. मूळ नियोजनानुसार २०१० पासून पूर्ण जोमाने काम सुरू होऊन २०१४ मध्ये ते संपणार होते. त्यामुळे आता प्रकल्प खर्चात किमान दीडपट वाढ झाल्याचा अंदाज.
नवे काय?
केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांच्या नुकत्याच झालेल्या मुंबईत दौऱ्यात दुसऱ्या मेट्रो रेल्वेसाठी चारकोप व मानखुर्द येथे कारडेपोच्या जागेसाठी पर्यावरण परवानगी देण्याचा प्रश्न पुन्हा चर्चेला आला. चारकोपला १९.७ हेक्टर तर मानखुर्दला २४ हेक्टरची जागा हवी. तेथे गाडय़ा धुण्याच्या प्रश्नावरून प्रकरण रेंगाळले आहे. नटराजन यांनीही पुन्हा एकदा लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू राहण्यापलीकडे काहीच साध्य झालेले नाही. वसरेवा-अंधेरी-घाटकोपर या साडेअकरा किलोमीटर लांबीच्या उन्नत मार्गाने (रस्त्यावर खांब उभारून त्यावरून जाणारी मेट्रो) जाणाऱ्या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पामुळे या पट्टय़ातील रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. केवळ रस्त्याची अवस्था खराब झाली असे नव्हे तर ठिकठिकाणी रस्ते अरुंद झाले. त्यामुळे मुंबईसारख्या दाटीवाटीच्या शहरात उन्नत मार्गाने मेट्रो रेल्वे बांधणे जवळपास अशक्यप्राय आहे.
जुने काय?
बळजबरीने असे प्रकल्प राबवलेच तर केवळ ते रखडतील असे नव्हे तर मुंबईतील रस्त्यांची चाळण होईल व शहर बकाल होईल या निष्कर्षांवर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील अधिकारी आले होते. त्यांनी ही बाब मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या लक्षात आणून दिली. तसेच कुलाबा ते सीप्झ या तिसऱ्या मेट्रोच्या धर्तीवर पर्यावरण परवानगीच्या प्रश्नामुळे रखडलेला दुसरा मेट्रो रेल्वे प्रकल्पही भुयारी मार्गानेच बांधावा असा पर्याय सुचवला होता. २०१२ मध्ये या पहिल्या मेट्रो रेल्वेच्या कामाच्या पाहणीनंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द मेट्रो रेल्वे भुयारी करण्याबाबत पर्याय खुला असल्याचे संकेत दिले होते. भुयारी रेल्वेच्या स्थानकांबाबतही प्रश्न असले तरी उन्नत मेट्रोच्या बांधकामापेक्षा ते सोडवण्यास सोपे आहेत. त्यालाही आता वर्ष उलटून गेले तरी राज्य सरकारने दुसऱ्या मेट्रो रेल्वेबाबत ठोस धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही.