मुंबई : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) व शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात येत आहे. त्यासाठी वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक सचिव समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान २८ कलमी कार्यक्रम व १३ कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सचिव समितीवर सोपविण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य, कृषी व पदुम, आदिवासी विकास, इतर बहुजन कल्याण आणि महिला व बालविकास या विभागांच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचिवण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे.
हेही वाचा >>> कुणबी प्रमाणपत्र समितीच्या कामकाजावर परिणाम? तेलंगणमधील निवडणुकीचा फटका
त्यासाठी वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी विकास विभाग, कृषी, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य, बहुजन कल्याण आणि महिला व बालविकास विभागाच्या सचिवांचा समावेश असलेली समिती गठित करण्यात आली आहे. नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव समितीचे सदस्य सचिव आहेत. या समितीने कल्याणकारी योजनांचा वेळोवेळी आढावा घेणे व त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, यावर देखरेख ठेवायची आहे. लोकसभा निवडणुकींची नवीन वर्षांपासून लगबग सुरू होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीची घाई केली जात असल्याचे सांगितले जाते.
