मुंबई : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) व शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात येत आहे. त्यासाठी वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक सचिव समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

पंतप्रधान २८ कलमी कार्यक्रम व १३ कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सचिव समितीवर सोपविण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य, कृषी व पदुम, आदिवासी विकास, इतर बहुजन कल्याण आणि महिला व बालविकास या विभागांच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचिवण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> कुणबी प्रमाणपत्र समितीच्या कामकाजावर परिणाम? तेलंगणमधील निवडणुकीचा फटका

त्यासाठी वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी विकास विभाग, कृषी, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य, बहुजन कल्याण आणि महिला व बालविकास विभागाच्या सचिवांचा समावेश असलेली समिती गठित करण्यात आली आहे. नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव समितीचे सदस्य सचिव आहेत. या समितीने कल्याणकारी योजनांचा वेळोवेळी आढावा घेणे व त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, यावर देखरेख ठेवायची आहे. लोकसभा निवडणुकींची नवीन वर्षांपासून लगबग सुरू होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीची घाई केली जात असल्याचे सांगितले जाते.

पंतप्रधान २८ कलमी कार्यक्रम व १३ कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सचिव समितीवर सोपविण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य, कृषी व पदुम, आदिवासी विकास, इतर बहुजन कल्याण आणि महिला व बालविकास या विभागांच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचिवण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> कुणबी प्रमाणपत्र समितीच्या कामकाजावर परिणाम? तेलंगणमधील निवडणुकीचा फटका

त्यासाठी वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी विकास विभाग, कृषी, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य, बहुजन कल्याण आणि महिला व बालविकास विभागाच्या सचिवांचा समावेश असलेली समिती गठित करण्यात आली आहे. नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव समितीचे सदस्य सचिव आहेत. या समितीने कल्याणकारी योजनांचा वेळोवेळी आढावा घेणे व त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, यावर देखरेख ठेवायची आहे. लोकसभा निवडणुकींची नवीन वर्षांपासून लगबग सुरू होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीची घाई केली जात असल्याचे सांगितले जाते.