मुंबई: कोलकत्ता येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात एका डॉक्टरवर झालेला अत्याचार व हत्येचे संपूर्ण देशात तीव्र पडसाद उमटले. त्यानंतर केंद्र सरकारने रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवली जाईल असे जाहीर केले. महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अशीच भूमिका जाहीर केली असली तरी प्रत्यक्षात आरोग्य विभागाच्या राज्यातील रुग्णालयांमध्ये पुरेशी व सक्षम सुरक्षा व्यवस्था नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचेच म्हणणे आहे. गंभीरबाब म्हणजे सध्या असलेल्या सुरक्षा रक्षकांना गेले तीन महिने त्यांचा पगारही मिळालेला नाही. महाराष्ट्रात अलीकडच्या काही वर्षात वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये डॉक्टरांवर हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढले असून कोलकत्ता येथील दुर्दैवी घटनेनंतर देशभरातील निवासी डॉक्टरांनी सुरक्षेच्या मुद्द्यावर कामबंद आंदोलन पुकारले होते. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड संघटनेबरोबर चर्चा करून पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत येणार्या रुग्णालयांमध्ये सुरक्षा व्यवस्थेबाबात कोणतीच ठोस भूमिका आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत वा आरोग्य मंत्रालयाने अजूनपर्यंत घेतलेली नाही. हेही वाचा >>>पर्युषण पर्वादरम्यान पशुहत्या, मांस विक्रीवर तात्पुरती बंदी घाला; मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका राज्यात आरोग्य विभागाची एकूण ५०९ रुग्णालये आहेत. यात जिल्हा रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये, मनोरुग्णालये तसेच उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयांचा समावेश आहे. या रुग्णालयांमध्ये तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रात मिळून वर्षाकाठी सुमारे साडेतीन कोटी रुग्णांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार केले जातात तर २५ लाख आंतररुग्ण व सुमारे अडीच लाख छोट्या- मोठ्या शस्त्रक्रिया या रुग्णालयांमध्ये केल्या जातात. सुमारे आठ लाख बाळंतपणे वर्षाकाठी आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात होतात. त्याचप्रमाणे बालकांचे लसीकरणापासून विविध राष्ट्रीय आरोग्य उपक्रमांची अंमलबजावणी या रुग्णालयांच्या माध्यमातून केली जाते. एकीकडे डॉक्टरांची ३० टक्के पदे रिक्त आहेत तर विशेषज्ञांची ६१ टक्के पदे भरलेली नाहीत. परिचारिका व वॉर्डबॉय यांचीही अपुरी पदे असल्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेतील डॉक्टरांना कमालीच्या तणावाखाली काम करावे लागते असे ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. अनेकदा रुग्णांच्या नातेवाईंकाशी संघर्ष होत असतो तसेच ग्रामीण भागात व जिल्हा स्तरावर राजकीय नेते व पदाधिकार्यांच्या अरेरावीचा सामना करावा लागतो, असेही या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. मात्र रुग्णालयात पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था नसल्याने आम्ही हतबल असतो असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. आरोग्यमंत्री, आरोग्य सचिव अथवा आरोग्य आयुक्तांकडून आजपर्यंत रुग्णालयांमध्ये किती सुरक्षेची आवश्यकता आहे ,याचा आढावा का घेण्यात आला नाही असा सवालही यी डॉक्टरांनी केला. आरोग्य विभागाच्या धोरणानुसार शासनाने मान्यता दिलेले सुरक्षा मंडळ अथवा मेस्को कडून सुरक्षा रक्षक घेण्याला प्राधान्य देण्यात आले असून ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाला २ सुरक्षा रक्षक, ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाला ३ सुरक्षा रक्षक, १०० खाटांच्या रुग्णालयाला ९ सुरक्षा रक्षक तर २०० खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयाला १८ सुरक्षा रक्षक असे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. ३०० खाटांवरील रुग्णालयांसाठी २३ सुरक्षा रक्षक असे प्रमाण असून संयुक्तिक कारण दिल्यास अतिरिक्त सुरक्षा रक्षक दिले जाऊ शकतात असे आरोग्य विभागाच्या २०२१ च्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे. हेही वाचा >>>मुंबईत पीओपी मूर्तीवरील बंदीची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने आरोग्य विभागाच्या काही उपसंचालक तसेच जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे रुग्णालयीन सुरक्षेविषयी विचारणा केली असता नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर ते म्हणाले, मंत्रालयात बसलेल्या 'बाबू' लोकांना आम्हाला रोज कोणत्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागते याचा अंदाजही येणार नाही. सुरक्षा रक्षकांची प्रचंड गरज आहे. मुख्य म्हणजे सुरक्षा रक्षक सक्षम असणे हेही तितकेच महत्वाचे आहे. अनकेदा सुरक्ष रक्षक मंडळांचे रक्षक हे वयाने मोठे तसेच कार्यक्षम नसतात. साधारणपणे जिल्हा रुग्णालयासाठी किमान ४० सुरक्षा रक्षकांची आवश्यकता आहे. मात्र आमच्याकडे २० ते २५ सुरक्षा रक्षक असतात. वर्षानुवर्षे या रक्षकांना वेळेवर पगार मिळत नाही, हा एक गंभीर प्रश्न असून आम्ही तो वेळोवेळी वरिष्ठ पातळीवर कळवत असतो तरीही या परिस्थितीत आजतागायत काहीही बदल झालेला नाही. परिणामी आम्हालाही सुरक्षा रक्षकांकडून ठोस कामाची अपेक्षा करता येत नाही. अनेकदा बिचारे पगार कधी मिळणार म्हणून आमच्याकडे येऊन रडत असतात असे काही जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी सांगितले. ठाणे जिल्ह्यात, जिल्हा रुग्णालयासह एकूण ११ रुग्णालये असून या सर्व रुग्णालयात मिळून केवळ ८० सुरक्षा रक्षक आहेत. यापैकी ठाणे जिल्हा रुग्णालयात २७ सुरक्षा रक्षक आहेत. या रक्षकांशी संवाद साधला असता मे, जून, जुलै व आता ऑगस्टपर्यंतचा पगार मिळाला नसल्याचे या रक्षकांनी सांगितले. २१ हजार रुपये मासिक पगार असून ठाणे जिल्ह्यासह राज्यातील आरोग्य विभागाअंतर्गतच्या बहुतेक सुरक्षा रक्षकांना पगार मिळालेला नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. एकट्या ठाणे जिल्हा रुग्णालयाचा विचार केला असता येथे ३३६ खाटांचे हे रुग्णालय असून दररोज बाह्यरुग्ण विभागात १००० रुग्णांवर उपचार केले जातात तर ३५० हून अधिक रुग्णांवर दाखल करून उपचार केले जातात. या रुग्णांबरोबर येणारे नातेवाई आदींचा विचार केल्यास दुपारपर्यंत रुग्णालयात दोन ते तीन हजार लोक उपस्थित असतात. यासाठी बाह्यरुग्ण विभाग, अपघात विभाग तसेच अतिदक्षता विभाग आणि लहान बाळांचा विभागात चोख सुरक्षा व्यवस्था असणे अत्यंत आवश्यक आहे. लहान बाळांच्या चोरीची अनेक प्रकरणे यापूर्वी घडलेली आहेत. तसेच रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून होणारे हल्ले तसेच वादविवाद याचा विचार करता शासनाने सुरक्षा रक्षकांचे जे मानांकन निश्चित केले आहे त्याला काहीही अर्थ नसल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांची सुरक्षा वार्यावर असताना कोट्यवधींची यंत्रसामग्री, महागड्या रुग्णवाहिका, तीन कोटींची फिरती वाहाने तसेच ६५० कोटींच्या यांत्रिक झाडूच्या खरेदीसाठी तसेच रुग्णालयांच्या बांधकामासाठी मंत्री व राजकारणी जोर लावताना दिसतात. डॉक्टरांची रिक्त पदे भरायची नाहीत तसेच कंत्राटी डॉक्टर व सुरक्षा रक्षकांना वेळवर पगार द्यायचा नाही हे कुठले धोरण आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांचे आहे, असा सवालही डॉक्टरांकडून करण्यात येत आहे. सुरक्षा रक्षकांना तीन महिने पगार न मिळणे व कोलकत्ता घटनेच्या पार्श्वभूमीर रुग्णालयीन सुरक्षेचा नव्याने आढावा घेणार का , याबाबत आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, सुरक्षा रक्षकांना तीन महिने पगार का मिळाला नाही, याची चौकशी नक्कीच केली जाईल. तसेच भविष्यात त्यांना नियमितपणे पगार मिळेल याचीही काळजी घेतली जाईल. रुग्णालयीन सुरक्षेचा मुद्दा गंभीर असून त्याचाही स्वतंत्रपणे आढावा घेऊन पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाईल. रुग्णालयांना पुरेशी सुरक्षा मिळालीच पाहिजे, अशी माझीही भूमिका असल्याचे मिलिंद म्हैसकर म्हणाले.
