प्रवाशांची सुरक्षा ही रेल्वेचीच जबाबदारी

काही वर्षांपूर्वी झालेल्या रेल्वे अपघातात समीर झवेरी यांना अपंगत्व आले. हा अपघात रेल्वेच्या चुकीने झाल्याने त्यांनी याबाबत रेल्वेकडे पाठपुरावा केला. गेली काही वर्षे ते प्रवाशांची सुरक्षा आणि हक्कांसाठी रेल्वे प्रशासनाशी संघर्ष करत आहेत. घाटकोपर येथे झालेल्या अपघातात मोनिका मोरे या तरुणीला आपले हात गमवावे लागल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाविरोधातील प्रवाशांचा असंतोष उफाळून आला. समीर झवेरी यांनीही हा प्रश्न धसाला लावण्यासाठी पावले उचलली..
* रेल्वे अपघातात तुम्हाला अपंगत्व आले आहे. अशा अपघातग्रस्त प्रवाशांच्या बाबतीत रेल्वे प्रशासनाचे धोरण नेमके कसे असते?
– रेल्वे प्रशासन हे मृदंगासारखे आहे. मृदंग जसा दोन्ही बाजूंनी आवाज करतो, त्याचप्रमाणे रेल्वे प्रशासन नेहमी दुटप्पी भूमिका घेत असते. मृदंगाच्या तोंडाला थोडीशी कणिक लावल्याशिवाय तो सुरात वाजत नाही. रेल्वे प्रशासनाच्या तोंडीही थोडासा मलिदा सरकावल्याशिवाय इथे काहीच घडत नाही. बिहारमध्ये एका यात्रेदरम्यान रूळ ओलांडताना ४०-५० लोक मेल्यानंतर त्या मृतांच्या नातेवाईकांनी कोणतीही भरपाई न मागताच रेल्वे मंत्रालयाने आणि सरकारने त्यांना १०-१० लाख रुपयांची मदत देऊ केली. त्यांना १० लाख रुपये मिळाले, याचा मला राग नाही. पण रूळ ओलांडणे हा रेल्वेच्या लेखी गुन्हा असेल, तर बिहारमधल्या लोकांनीही तो गुन्हा केला होता. मग मुंबईतील प्रवाशांना असा वेगळा न्याय का? मुंबईत हजारो प्रवासी दरवर्षी रेल्वे ओलांडताना किंवा प्लॅटफॉर्मच्या पोकळीत पडून मरतात, अपंग होतात. त्यांना रेल्वेकडे दावा केल्याशिवाय एक कवडीही मिळत नाही. रेल्वेची ही दुटप्पी वागणूक संतापजनक आहे. माझ्या मते, रेल्वेकडे याबाबत काही धोरणच नाही.
* पण मग तुमच्या मते रेल्वेचे धोरण किंवा प्रशासनाची भूमिका कशी असायला हवी?
– मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ ऑक्टोबर २००४ रोजी, मुंबईतील रेल्वे अपघात रोखण्याबाबत रेल्वेला काही आदेश दिले होते. यात प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवणे, प्लॅटफॉर्म व रेल्वे यांच्यातील पोकळी कमी करणे, प्रत्येक स्थानकावर रुग्णवाहिका आणि प्रथमोपचार सुविधा उपलब्ध करणे, अशा अनेक गोष्टींचा समावेश होता. २००८ मध्ये याबाबत आढावा घेतली असता, रेल्वेने उच्च न्यायालयाचे हे आदेश धाब्यावरच बसवल्याचे आढळले. त्याविरोधात आम्ही २००९ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेत, रेल्वेने न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केलेले नाही, हे ठणकावून मांडले. त्याबाबत २०१२ मध्ये न्यायालयाने रेल्वेला कारणे दाखवा नोटीसही पाठवली, पण अद्याप या प्रकरणाचा निकाल लागलेला नाही. मुख्य म्हणजे रेल्वे सुरक्षा दल (आरपीएफ) यांच्याकडे रेल्वेच्या गाडय़ा आणि प्रवासी यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यांत गुन्हे अन्वेषण शाखा आणि केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग यांनी केलेल्या कारवाईत या दलातील काही कर्मचाऱ्यांनाच लाच घेताना आणि बेकायद‘ तिकीट विक्रीचे रॅकेट चालवताना अटक केली. रक्षकच भक्षक बनणार असतील, तर प्रवाशांनी कोणाच्या भरवशावर राहायचे!
* मुंबईत बाहेरगावाहून येणाऱ्या प्रवाशांची संख्याही खूप आहे. हे प्रवासी लोकलने प्रवास करतात. त्यांनी काय काळजी घ्यायला हवी?
– त्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की, लोकलची प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता दीड हजार प्रवासी एवढीच आहे. पण मुंबईत एका ट्रेनमधून चार ते पाच हजार प्रवासी प्रवास करतात. त्यामुळे मुंबईतील लोकलगाडय़ा गर्दीने सदैव भरलेल्याच असतात. गर्दीच्या रेटय़ामुळे खाली पडून अपघात होऊ शकतो. प्रत्येक स्थानकावर गाडी फक्त  ३० ते ४० सेकंद थांबते. गाडी थांबताना कोणताही सिग्नल होत नाही, तर गाडीचा भोंगा वाजतो. मुंबईकरांना भोंग्याचा आवाज ऐकला की, गाडी सुटणार हे आपोआप कळते. मात्र नवख्या प्रवाशांना ते लक्षात येणे कठीण आहे. आणखी म्हणजे बाहेरगावच्या गाडय़ा प्लॅटफॉर्ममधून निघताना पटकन वेग पकडत नाहीत, पण लोकल गाडय़ा वेग लवकर पकडतात. त्यामुळे धावत गाडी पकडण्याचेही टाळायला हवे.
* रेल्वेने प्रवाशांबाबत आणखी काय उपाययोजना करायला हव्यात?
– रेल्वेकडून आम्हा प्रवाशांना फारच माफक अपेक्षा आहेत. रेल्वेने फक्त उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केले, तरी अपघातांची संख्या निम्म्यापेक्षा कमी होईल. त्याचप्रमाणे अपघात झाल्यास जखमींना त्वरेने उपचार मिळून दगावणाऱ्यांची संख्याही कमी होईल.
* घाटकोपर रेल्वे अपघातावरून प्रवाशांनी काय धडा घ्यावा?
– चालत्या गाडीत चढण्याचा प्रयत्न करू नका, हा महत्त्वाचा धडा प्रवाशांनी घ्यायला हवा. पण त्यानंतर घडलेल्या घटनांवरून प्रवाशांना हे तर कळलेच असेल, की रेल्वे प्रशासन बोथट आहे. त्यांना संवेदना नाहीत. त्यामुळे आपली काळजी आपणच घेणे योग्य आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, या अपघातानंतर अनेक खासदार व आमदार या लोकप्रतिनिधींना आलेले पुळके हे फक्त येत्या वर्षांत होणाऱ्या निवडणुकांचा परिणाम आहे. एकदा निवडणुका झाल्या की, प्रवाशांचे हाल कुत्राही खाणार नाही. त्यामुळे पुढील लढाई आम्हा प्रवाशांनाच लढायची आहे. त्यासाठी प्रवाशांनीही आपल्या सुरक्षेच्या दृष्टीने काही उपाय करायला हवेत.तर ज्या ज्या स्थानकांवरील प्लॅटफॉर्मची उंची कमी आहे असे वाटेल, त्या स्थानकांवरील स्टेशन अधीक्षकांकडील तक्रार पुस्तिकेत तक्रार नोंदवायला हवी. प्रत्येक स्थानकातून अशा हजारो तक्रारी प्रशासनाकडे गेल्यास त्यांना त्याची दखल घ्यावीच लागेल. नुसत्या तक्रारी करून न थांबता, आपण केलेल्या तक्रारीचे पुढे काय झाले, हे किमान एक महिनाभर विचारत राहिल्यास त्याचा दबाव प्रशासनावर नक्कीच पडेल.  
* पण बरेचसे अपघात प्रवाशांच्या चुकीमुळेच होतात. प्रवाशांनीही प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक वाटत नाही का?
धावत्या गाडीत चढू अगर उतरू नका, असे सांगूनही प्रवासी तो धोका पत्करतात. हे बंद व्हायला हवेच. स्थानकात पादचारी पूल असतानाही रूळ ओलांडताना प्रवाशांचा जीव जातो. ही प्रवाशांचीच चूक आहे. पण अशी अनेक स्थानके आहेत जेथे एकच पादचारी पूल आहे किंवा एकही पादचारी पूल नाही. तेथे प्रशासनाने पूल बांधायलाच हवेत.