शेतकऱ्यांचे उसाच्या देयकापोटींचे कोटय़वधी रुपये थकवल्यानंतरही राजकीय ताकद वापरून कारवाईपासून बचाव करणाऱ्या माजी मंत्री बबनराव पाचपुते यांच्या कारखान्यावर सहकार विभागाने जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे. कारखान्याची मालमत्ता विक्री करून शेतकऱ्यांचे पैसे दिले जाणार असल्याची माहिती सहकार विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
माजी मंत्री बबनराव पाचपुते यांनी आघाडी सरकारच्या काळात नगर जिल्ह्य़ात दोन खासगी कारखान्यांची उभारणी केली. त्यापैकी तब्बल सहा हजार मेट्रिक टन गाळप क्षमता असलेल्या साईकृपा युनिट २ हा कारखाना अडचणीत आला आहे. या कारखान्यासाठी गेल्या वर्षीच्या गळीत हंगामासाठी शेतकऱ्यांकडून घेण्यात आलेल्या उसाचे किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे(एफआरपी) पैसे देण्यात आले नाहीत. एफआरपीची ही रक्कम ३८ कोटी रुपये होती. साखर आयुक्तांनी थकीत रक्कम देण्यासाठी या कारखान्याला वारंवार मुदत दिली मात्र त्या काळात शेतकऱ्याचे पैसे देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे यंदाच्या गळीत हंगामात कारखान्यास गाळपाचा परवानाच देण्यात आला नाही.
एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे देणे कायदेशीर बंधनकारक असतानाही पाचपुते यांनी हे पैसे थकविल्याने साखर आयुक्तांनी त्यांच्या विरोधात कारवाईचे आदेश देताना या कारखान्याची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादीला रामराम ठोकून भाजपात आलेल्या पाचपुते यांनी आपल्या कारखान्यांवरील कारवाई रोखण्यासाठी आधी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि नंतर थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातले. कारवाईस मुदत मिळूनही या कालावधीत शेतकऱ्यांना पैसे न मिळाल्याने गेल्याच आठवडय़ात या कारखान्याचे अपील फेटाळण्यात आले. एफआरपीप्रमाणे जे कारखाने शेतकऱ्यांना पैसे देणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे सरकारचेच धोरण आहे. त्यामुळे पाचपुते यांच्याबाबतीत वेगळा निर्णय घेतला तर राजकीय आरोप होण्याची बाब विभागाने मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर या कारवाईतील सर्व अडथळे दूर झाले . याबाबत नगरचे जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, जप्तीची कारवाई सुरू करण्यात आली असून त्यातून शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम दिली जाईल असे सांगितले. तर या कारखान्याचे मालक बबनराव पाचपुते यांच्याशी संपर्क साधला असता, येत्या आठ दिवसात शेतकऱ्यांना पैसे दिले जातील, त्यामुळे जप्ती टळेल असा दावा केला.