अजित पवारांच्या नातेवाईकांचा कारखाना; ‘ईडी’ची कारवाई
मुंबई / वाई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याच्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात असलेल्या सातारा जिल्ह्यातील ‘जरंडेश्वार शुगर्स’ या कारखान्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने गुरुवारी जप्तीची कारवाई के ली.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँके त झालेल्या घोटाळाप्रकरणी सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्वार शुगर्स या कारखान्याच्या ६६ कोटींची जागा, इमारत आणि यंत्रसामग्री यावर जप्ती आणण्यात आल्याची माहिती ईडीच्या सूत्राकडून देण्यात आली. जरंडेश्वार सहकारी कारखाना २०१० मध्ये लिलावात काढण्यात आला होता. तेव्हा समर्पित किमतीपेक्षा कमी दराने हा कारखान्याचा लिलाव करण्यात आल्याचे ईडीला चौकशीत आढळले होते. यानुसारच ही कारवाई करण्यात आली.
जरंडेश्वार सहकारी साखर कारखाना लिलावात ‘गुरू कमोडिटी’ या कं पनीने खरेदी के ला होता. या कं पनीने हा कारखाना लगेचच जरंडेश्वार शुगर्स या कं पनीला भाडेतत्त्वावर दिला होता. या कं पनीत ‘स्पार्क लिंग सॉईल प्रा. लिमिटेड’ या कं पनीचा मोठा हिस्सा आहे. स्पार्क लिंग कंपनी ही अजित पवार व त्यांची पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित असल्याचे ‘ईडी’चे म्हणणे आहे. जरंडेश्वार कारखाना ताब्यात घेण्यासाठी गुरू कमो़डिंटी या बेनामी कं पनीचा वापर करण्यात आला होता. या कारखान्यासाठी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँके कडून ७०० कोटींचे कर्ज घेतल्याचेही ईडीला आढळून आले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नातेवाईक राजेंद्रकुमार घाडगे याच्या मालकीचा हा कारखाना आहे. महाराष्ट्र सहकारी बँक घोटाळाप्रकरणी ही कारवाई केली असल्याची माहिती जरंडेश्वार सहकारी साखर कारखान्याच्या संस्थापक अध्यक्षा व माजी मंत्री शालिनीताई पाटील यांनी दिली. जरंडेश्वार सहकारी साखर कारखान्याचा लिलाव झाला तेव्हा घाडगे यांनी खरेदी के ला होता. लिलाव प्रक्रियेला माजी मंत्री शालिनीताई पाटील यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते.
राज्य सहकारी बँके च्या घोटाळ्यातील रकमेतून हा कारखाना अजित पवार यांनी बेनामी पद्धतीने आपल्या ताब्यात घेतला होता. त्या विरोधात ईडीने कारवाई के ली आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांच्या कं पनीने कमी दरात खरेदी के लेल्या सहकारी साखर कारखान्याची चौकशी करावी अशी मागणी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी के ली आहे.
जरंडेश्वार साखर कारखान्याचा लिलाव करताना कोणताही नियम व कायदा पाळला गेला नाही. मी मागील दहा वर्षे या कारखान्यासाठी लढाई लढत आहे. केवळ तीन कोटी रुपयांच्या थकबाकीसाठी या कारखान्याचा लिलाव करण्यात आला होता. मी मुंबई उच्च न्यायालयात याला आव्हान दिले होते. न्यायालयाने माझ्या बाजूने निकाल दिला होता. या लिलाव प्रक्रि येवरून मी ईडीकडे तक्रार के ली होती. त्यानुसारच ही कारवाई करण्यात आली. – शालिनीताई पाटील, माजी मंत्री व संस्थापक अध्यक्ष, जरंडेश्वार सहकारी साखर कारखाना
