|| सुशांत मोरे
मुंबई: तुटपुंज्या वेतनामुळे मुळातच आर्थिक अडचणींना तोंड देणाऱ्या संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या हाती आता वेतन मिळणेच बंद झाले आहे. त्यामुळे खर्च भागवण्यासाठी आता कोणी गवंडी काम सुरू केले आहे, तर कोणी शेत मजूर म्हणून काम करत आहे. काहींनी खासगी प्रवासी बसगाडय़ांवर कामाचा पर्याय निवडला आहे. चार महिने झाले तरीही संपावर काहीही तोडगा निघालेला नाही. आता मात्र संपकरी कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.
कोल्हापूर विभागातील आजरा आगारात ११ वर्षे वाहक म्हणून काम केलेले ३५ वर्षीय आनंदा गड्डीवडर यांनी गवंडी म्हणून नोकरी पत्करली आहे. आनंदा यांना १६ हजार रुपये वेतन मिळत होते. भविष्य निर्वाह निधी आणि अन्य कपात होऊन नऊ हजार रुपये वेतन हाती येत होते. आई वडील, पत्नी, पहिलीत शिक्षण घेत असलेला मुलगा आणि तीन वर्षीय मुलीची जबाबदारी असलेले आनंदा हे देखील विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपात सहभागी झाले. या संपकाळातच उत्पन्नासाठी नाईलाजाने गवंडीकाम करण्यास सुरुवात केल्याचे त्यांनी सांगितले. आठवडय़ातून पाच दिवस काम केल्यानंतर त्यांना एक हजार रुपये मिळतात. संप मिटत नसून शासनही त्यावर तोडगा काढताना दिसत नाही. आता सहनशक्ती संपत आली आहे. एसटीची अनेक वर्षे सेवा केल्यानंतरही वेतन कमीच आहे. त्यामुळे शासनाने यावर तोडगा काढावा आणि सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनवाढ कशी होईल, याकडे लक्ष देण्याची मागणी आनंदा यांनी केली.
मुंबई सेन्ट्रल आगारात अकरा वर्षे वाहक म्हणून काम करणारे अरिवद निकम (वय ३६) यांचीही व्यथा अशीच काहीशी आहे. वीस हजार रुपये वेतन, त्यातच बॅंकेचा हफ्ता, भविष्य निर्वाह निधी आणि अन्य कपातीमुळे अवघे साडेआठ हजार रुपये वेतन त्यांना मिळत होते. मूळचा सातारा कोरेगाव तालुक्यातील असून पत्नी आणि पहिलीला शिक्षण घेत असलेल्या मुलीची जबाबदारी असल्याचे सांगितले. संप मिटत नसल्यामुळे त्यांनी स्वत:च्या शेतासह मित्राच्या शेतात काम करण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे. बाजारात भाजीपाला विकून दिवसाला २०० रुपयांपर्यंत उत्पन्न त्यांना मिळते.
निर्णयाची प्रतीक्षा
पुणे विभागात शिरुर आगारात काम करणारे गणेश खटके हे ३३ वर्षीय वाहकही दुसऱ्याच्या शेतात काम करतात. त्यांना दिवसाला ४०० रुपये मिळतात. यांना संपात सामील झाल्याने तीन महिन्यांपूर्वी बडतर्फ केले. मात्र बडतर्फी मागे घ्यावी यासाठी याचिका केली २२ मार्चला होणाऱ्या न्यायालयीन सुनावणीबाबतच आशा आहे. गणेश यांना १७ हजार रुपये वेतन मिळत होते.
गेले चार महिने कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळत नसल्याने मजुरी करण्याची वेळ आली आहे. हे दुर्दैवी असून यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासन, एसटी महामंडळ आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांनी पुढे आले पाहिजे. – श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी कॉंग्रेस
विलीनीकरणासाठी संप सुरूच आहे. चार महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संपामुळे कर्मचाऱ्यांचे हाल होत असून त्यांच्या प्रमुख मागण्यांकडे राज्य शासन आणि एसटी महामंडळाने दुर्लक्षच केले आहे. -सतीश मेटकरी, सदस्य, लढा विलीनीकरणाचा, महाराष्ट्र राज्य
