अंधेरी येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या विकासाच्या मोबदल्यात नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन तसेच मलबार हिल येथील हायमाऊंट बांधून घेतल्यानंतर तथील भूखंड विकासकाला आंदण दिल्याचा आरोप करणाऱ्या भाजपच्या एका नेत्यानेच युती शासनाच्या काळात फक्त अंधेरीच नव्हे तर ताडदेव येथीलही मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या आरटीओ कार्यालयाच्या विकासातून भूखंडच गिळंकृत करण्याच्या प्रयत्नांना साथ दिली होती, अशी माहिती हाती आली आहे.
या दोन्ही कार्यालयांचा विकास केल्यानंतर उर्वरित भूखंड थेट विकासकाच्या घशात घालण्याचा तेव्हा डाव होता आणि त्यापोटी विकासकाला तब्बल चार ते पाच लाख चौरस फूट चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध होणार होते. याबाबत परिवहन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एप्रिल १९९७ मध्ये झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त ‘लोकसत्ता’कडे आहे. या इतिवृत्तानुसार त्यावेळी फक्त कार्यालये बांधून घेऊन उर्वरित भूखंड विकासकाला आंदण देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसून येत आहे. या भूखंडाच्या व्यापारीकरणातून विकासकाला त्यावेळी कोटय़वधी रुपयांचा फायदा होणार होता.
ताडदेव आरटीओचा एकूण भूखंड २५,० ८३ चौ. मीटर असून त्यापैकी कार्यालयासाठी फक्त ५,६५० चौ. मीटर क्षेत्रफळ वापरले जाणार होते. त्यामुळे विकासकाला व्यापारी तत्त्वावर तब्बल १९,४४३ चौ. मीटर क्षेत्रफळ मिळणार होते.
तर अंधेरी आरटीओच्या ४०,६८६ चौ.मीटर भूखंडापैकी कार्यालसाठी ४,३३७ चौ. मीटर भूखंडाचा वापर होणार होता. त्यामुळे विकासकाला सुमारे ३६,३८९ चौरस मीटर क्षेत्रफळ व्यापारी तत्त्वावर वापरासाठी मिळणार होते. या दोन्ही ठिकाणी फक्त शासकीय इमारत बांधून द्यायची होती, असे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसून येते. युतीचे शासन पायउतार झाल्यामुळे हा प्रकल्प यशस्वी होऊ शकला नाही.
आता काँग्रेस आघाडी सरकारमधील अनेक मंत्री व नेत्यांवर आरोपांची सतत राळ उडविणाऱ्या एका भाजप नेत्याची आपल्या मुलाच्या कंपन्यांसाठी हे प्रकल्प मिळावेत, अशी इच्छा होती. सदर भाजप नेत्याचा मीरा रोड परिसरात बांधकामे करणाऱ्या एका बडय़ा विकासकासह भागीदारी करण्याचा प्रयत्न होता, असेही सूत्रांनी सांगितले.
आता मंजूर झालेल्या प्रकल्पानुसार अंधेरी आरटीओचे कार्यालय, अधिकाऱ्यांसाठी निवासी इमारती, मोठा टेस्टिंग ट्रॅक (१७ हजार चौ. मीटर क्षेत्रफळाचे), मोगरा नाल्याचे बांधकाम, प्रस्तावीत रस्ता आदींसोबत नवी दिल्लीतील सुमारे आठ एकरवरील महाराष्ट्र सदन, हायमाऊंट येथील शासकीय अतिथिगृह तसेच आरटीओ भूखंडावरील अण्णा नगर व कासमनगर झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन मोफत करून मिळणार आहे.
याशिवाय ३२,२९२ चौरस फूट इतका भूखंड शासनाच्या ताब्यात राहणार आहे.
