भांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता कराला ठाणे महापालिकेत विरोध करणाऱ्या शिवसेना-भाजपने मुंबई महापालिकेत मात्र हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने एप्रिल २०१० पासून भांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता कराची देयके पाठविण्यास सुरुवात केल्याने मुंबईकर धास्तावले आहेत. तब्बल ३३ हजार देयकांमध्ये चुका असल्याची कबुली प्रशासनानेच दिली आहे. या पाश्र्वभूमीवर, मुंबईतील दहा हजार इमारती व मालमत्ताधारकांच्या ‘दि प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशन’ने या लादलेल्या मालमत्ता कराच्या विरोधात ‘एल्गार’ पुकारला आहे.पालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी सेना-भाजपनेच मुंबईत भांडवली मूल्यावर आधारित कर आकरणीस कडाडून विरोध केला होता. मात्र सत्तेवर येताच शिवसेना-भाजपने तो तत्काळ मंजूर केला. यामुळे मुंबईतील दोन लाख ३० हजार मालमत्तांना २०१०पासून भांडवली मूल्यानुसार कर भरावा लागणार असून, हा कर ३१ मार्चपूर्वी वसूल करण्याचे स्पष्ट आदेश महापालिका प्रशासनाने दिले आहेत. ज्यांना हा मालमत्ताकर एक रकमी भरता येणार नाही त्यांना मुदतवाढ देताना २.६४ टक्के व्याज आकारण्यात येणार आहे. महापालिकेने बिले पाठविण्याचा धडाका लावला असला तरी अनेक ठिकाणी बिलांमध्ये चुका असल्याचे आढळून आले आहे.      
ही कुठली करआकारणीची पद्धत?
भांडवली मूल्यावर आधारित करआकरणी करताना रेडीरेकनरचा दर आधारभूत मानण्यात आला आहे. इमारतीचे वय, आरसीसी बांधकाम, इमारतीतील विविध सुविधा आदींची वर्गवारी करून विशिष्ट भारांक देण्यात आले आहेत. मुळात रेडीरेकनरचा दर आधारभूत मानण्यात आल्यानंतर स्वतंत्र भारांक देण्यासच अनेकांचा आक्षेप आहे.
मुंबईकरांची फसवणूक
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी साडेसातशे चौरस फुटांच्या घरांना आगामी पाच वर्षांसाठी सध्या असलेलाच कर लावण्यात यावा, अशी भूमिका मांडली होती. प्रत्यक्षात केवळ पाचशे चौरस फुटांच्या घरांनाच आगामी पाच वर्षे सध्याची करआकारणी लागू राहणार आहे. प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींना या करप्रणालीची महिती देताना कार्पेट एरियावर कर आकरणी होईल असे सांगितले होते. प्रत्यक्षात आता बिल्टअप क्षेत्रफळावर कर आकरणी केली जात आहे. पाच वर्षांनंतर रेडीरेकनरवरील सिलिंग उठविण्यात येईल तेव्हा ही करप्रणाली जिझिया कर ठरेल, अशी भीती या क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
..वाद न्यायालयात!
मालमत्ताकर हा पूर्वीप्रमाणे करपात्र मूल्यावर म्हणजे रेटेबल व्हॅल्यूवर आकारण्याची मागणी ‘दि प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशन’ने केली आहे. सध्याचा मालमत्ता कर ही लूटमार असून या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशाराही मुंबईत यशवंतराव चव्हाण सभागृहात नुकत्याच झालेल्या जाहीर सभेत देण्यात आला.