मेळघाटातील कुपोषणाची समस्या ‘जैसे थे’ असतानाही तेथील प्राथमिक उपचार केंद्रांमधील ३३ टक्के डॉक्टरांची पदे न भरणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी पुन्हा धारेवर धरले. शासकीय किंवा निमशासकीय रुग्णालयातील करारबद्ध डॉक्टरांवर (सवरहिस बॉण्ड केलेल्या) सरकार दरवर्षी कोटय़वधी रुपये खर्च करते. मग या डॉक्टरांना मेळघाटातील वा कुपोषणग्रस्त परिसरातील प्राथमिक उपचार केंद्रात का पाठवले जात नाही, असा सवाल न्यायालयाने करीत त्यांना तेथे पाठवा, असे निर्देशही सरकारला दिले.
पूर्णिमा उपाध्याय यांनी मेळघाटातील कुपोषणाच्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असलेल्या समस्येबाबत आणि ही समस्या आटोक्यात आणण्यासाठी सरकार काहीही करीत नसल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एस. गुप्ते यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी ११ कुपोषणग्रस्त भाग असून मेळघाटातील प्राथमिक उपचार केंद्रांतील डॉक्टरांची ३३ टक्के पदे रिक्त असल्याची बाब उपाध्याय यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर न्यायालयाने करारबद्ध डॉक्टरांची तेथे नियुक्ती का केली जात नाही, असा सवाल केला. या उपचार केंद्रात एमबीबीएस अथवा सुपरस्पेशालिटी डॉक्टरांची नियुक्ती करा, असे न्यायालयाचे म्हणणे नाही. परंतु करारबद्ध डॉक्टरांची तेथे नक्कीच नियुक्ती करता येऊ शकते. या डॉक्टरांना केवळ रुग्णालयांमध्येच नियुक्ती देण्यात यावी, असा कुठलाही कायदा नाही आणि असेल तर तो सरकारने सादर करावा, असेही न्यायालयाने सुनावले. मात्र अशी नियुक्ती केली गेल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाते, असे सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी सांगितले. तेव्हा अशी किती प्रकरणे आहेत, आम्ही ती निकाली काढतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, कुपोषणाबाबत सरकारचे प्रत्येक खाते जबाबदारी झटकत असते. त्यामुळे त्याची जबाबदारी कुणीतरी घेण्यासाठी एक समन्वय समिती स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने मुख्य सचिवांना दिले. त्याबाबत बैठक घेऊन या समितीत कोण सदस्य असणार हे निश्चित करण्याचेही न्यायालयाने स्षष्ट केले.
