सिद्धेश्वर डुकरे
मुंबई: विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी आपल्या हक्काच्या घरासाठी आतापर्यंत दहा स्मरणपत्रे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविली आहेत. तरीही मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या कार्यालयाकडून मान्यता मिळाली नसल्यामुळे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांची अवस्था ‘कोणी घर देता का घर’ अशी झाली आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपदी असताना असलेला ‘देवगिरी’ बंगला खास बाब म्हणून देण्यात आला होता. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी अजित पवार यांचे स्नेहसंबंध असल्याने हा बंगला त्यांना मंजूर करण्यात आल्याची चर्चा होती. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते दानवे यांना मात्र शासकीय निवासस्थानासाठी धडपड करावी लागत आहे.
विरोधी पक्ष नेत्याला मंत्र्याप्रमाणे शासकीय निवासस्थान, प्रशासकीय कामकाज करण्यासाठी आवश्यक तो अधिकारी-कर्मचारी वर्ग घेता येतो. दानवे यांची विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाल्यावर दानवे निवासस्थानासाठी ११ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पत्र दिले. अधिवेशन सुरू असताना दानवे यांसदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे यांना भेटले. त्यानंतर दानवे यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी यांना भेटून चार वेळा पाठपुरावा केला. दानवे यांनी ‘प्रतापगड ( अ-५)’ हा बंगला निवासस्थान म्हणून मिळावा, अशी मागणी केली होती. मात्र मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मंजुरी मिळाली नसल्याने सामान्य प्रशासन विभागाने निवासस्थानाचे वाटप केलेले नाही, असे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दानवे यांनी निवासस्थानाची मागणी केल्यानंतर दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला असून ३ ऑक्टोबर रोजी दोन मंत्र्यांना बंगल्यांचे वाटप करण्यात आले होते. शिवसेना विधिमंडळ पक्ष म्हणजे शिंदे गटाच्या कार्यालयासाठी ‘ब्रह्मगिरी’ हा शासकीय बंगला देण्यात आला. मात्र विरोधी पक्षनेते यांना १० स्मरणपत्रे पाठवूनही निवासस्थान मिळालेला नाही.
विरोधी पक्षनेता झाल्यानंतर लगेच शासकीय निवासस्थान मिळण्यासाठी पत्र दिले, मात्र १० स्मरणपत्रे देऊनही अद्याप ते मिळालेले नाही.
– अंबादास दानवे, विधान परिषद विरोधी पक्षनेता
