सक्तवसुली संचलनालय (ईडी) महाविकास आघाडीतील नेत्यांची पाठ सोडत नसल्याचे चित्र सध्या राज्यात दिसत आहे. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे प्रकरण ताजे असतांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल मुंबईच्या ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी दाखल झाले आहेत. सीजे हाऊस प्रकरणात ही चौकशी होत आहे.
यापुर्वी ईडीने २०१९ मध्ये प्रफुल्ल पटेल यांची तब्बल १२ तास कसून चौकशी केली होती. याच प्रकरणात ईडी पुन्हा चौकशी करत असल्याचे बोलल्या जात आहे. २०१९ मध्ये कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमचा सहकारी इक्बाल मिर्ची याच्या पत्नीसोबत करण्यात आलेल्या आर्थिक व्यवहारप्रकरणी ईडीने प्रफुल्ल पटेल यांना समन्स बजावले होते. पटेल यांच्या कुटुंबाची मालकी असेलल्या मिलेनियम डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीकडून इक्बाल मेमन याला एक प्लॉट देण्यात आला होता. हा प्लॉट वरळीमधील नेहरू तारांगणच्या समोर आहे. याच ठिकाणी मिलेनियम डेव्हलपर्सने १५ मजली इमारत उभी केली आहे. त्याचे नाव सीजे हाऊस असं ठेवण्यात आलं आहे.
दरम्यान ईडीने सीजे हाऊस इमारतीचा तिसरा आणि चौथ मजला जप्त केला आहे. ही इक्बाल मिर्चीची मालमत्ता असल्याचे सांगितले जाते. याच प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहारप्रकर झाल्याची देखील केस आहे. याबाबत चौकशीसाठी प्रफुल्ल पटेल यांना ईडीने बोलावल्याची माहिती आहे.
हेही वाचा – अनिल देशमुखांच्या अडचणी वाढणार?; ईडीकडून दोन सहकाऱ्यांविरोधात आरोपपत्र दाखल
काय आहे प्रकरण ?
प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमचा सहकारी इक्बाल मिर्ची याच्यासोबत आर्थिक आणि जमीन व्यवहार केल्याचा आरोप आहे. पटेल यांच्या कुटुंबाच्या मिलेनियम डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीकडून इक्बाल मेमनसोबत आर्थिक व्यवहार करण्यात आल्याचं आरोपात म्हटलं आहे. याचा तपास सध्या ईडीकडून करण्यात येत आहे. सीजे हाऊस ही वरळीतली हायप्रोफाईल सोसायटी आहे. जी पटेल यांच्या मिलेनियम डेव्हलपर्सने विकसित केल्याची ईडीची माहिती आहे.
काय म्हणाले होते प्रफुल्ल पटेल?
२०१९ मध्ये एका पत्रकार परिषदेत प्रफुल्ल पटेल यांनी आपलं कुटुंब तसंच ‘मिर्ची’ नावाने कुख्यात असलेल्या इक्बाल मेमन यांच्यात झालेल्या आर्थिक व्यवहारावर स्पष्टीकरण दिलं होतं. ज्या व्यवहारावरुन आरोप करण्यात येत आहेत, तो व्यवहार पूर्णपणे कायदेशीर होता, असं प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितलं होतं. जमिनीचा इतिहास सांगताना प्रफुल्ल पटेल यांनी कशाप्रकारे ही वादग्रस्त जमीन १९९० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या देखरेखेखाली एम के मोहम्मद नावाच्या व्यक्तीकडून इक्बाल याला विकण्यात आली असल्याचं सांगितलं होतं. “२००४ रोजी इक्बाल मेमनसोबत जमिनीचा व्यवहार झाला. हा व्यवहार रजिस्ट्रारच्या समोर झाला. सर्व कागदपत्रं जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर ठेवण्यात आली होती. जर इक्बाल मेमनवर आरोप होते, तर प्रशासनाने हा व्यवहार तेव्हाच रोखायला हवा होता,” असं प्रफुल्ल पटेल म्हणाले होते.
या प्रकरणात ईडीने मुंबई आणि बेंगळुरूमध्ये ११ ठिकाणी छापे टाकले होते. छाप्यात मिळालेल्या काही महत्त्वाच्या कागदपत्रांच्या आधारावर ईडीकडून या प्रकरणाचा तपास केला जात आहे. छाप्यात कागदपत्रांसोबत डिजीटल पुरावे, ई-मेलचा देखील समावेश आहे. यासाठी ईडीने १८ लोकांची साक्ष देखील नोंदवलेली आहे. संबंधित जागा पटेल यांच्या कुटुंबाची मालकी असलेल्या कंपनीच्या नावावर होण्याआधी ती जागा इक्बाल मेमनची पत्नी हजरा मेमन यांच्या नावावर होती, असा महत्त्वाचा पुरावा ईडीला मिळाल्याचे वृत्त होते.
