मुंबई : उपनगरीय लोकलमधून प्रवास करताना ज्येष्ठ नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाला पूर्णविराम देण्याच्या उद्देशाने लोकलमधील एका मालडब्याचे ज्येष्ठ नागरिकांच्या स्वतंत्र डब्यात रूपांतर करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र, त्याबाबतच्या कार्यादेशासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून विलंब होत असल्याबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली. तसेच, हा कार्यादेश लवकरात लवकर काढण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला दिले.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लोकलमध्ये स्वतंत्र डबा उपलब्ध करून दिला जाईपर्यंत त्यांना मालडब्यातून प्रवास करण्याची मुभा देण्याचे आदेशही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने रेल्वे प्रशासनाला दिले. त्यानंतर, दोन वर्षात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लोकलमध्ये स्वतंत्र डबा उपलब्ध करून दिला जाईल, असे रेल्वे प्रशासनाने न्यायालयाला आश्वासित केले. त्यानंतर, न्यायालयाने या प्रकरणी दाखल याचिका निकाली काढली.
मध्य आणि पश्चिम उपनगरीय लोकलमधून प्रवास करताना ज्येष्ठ नागरिकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रत्येक गाड्यांमध्ये काही जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र, उपनगरीय लोकल गाड्यांमधील गर्दीचा विचार करता ज्येष्ठ नागरिकांना त्या जागांपर्यंत पोहोचणे शक्य होत नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना होणाऱ्या या त्रासावर उपाय म्हणून अपंग प्रवाशांप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र डबा उपलब्ध करण्याची मागणी वकील के. पी. पी. नायर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे.
पश्चिम रेल्वेचे विभागीय व्यावसायिक व्यवस्थापक यांनी या याचिकेवर उत्तर दाखल करताना, पश्चिम आणि मध्य रेल्वेने गेल्या वर्षी रेल्वे मंडळाला मालडब्यात (चर्चगेटच्या दिशेपासून लोकलच्या सातव्या डब्यात बदल करण्याची शिफारस केली होती. त्याचप्रमाणे, हा डबा ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचा विशेष डबा म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. रेल्वे मंडळाने व्यवहार्यता आणि त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा अभ्यास केल्यानंतर यावर्षी २७ फेब्रुवारी रोजी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.
हेही वाचा – जेईईत अव्वल गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आयआयटी मुंबईला पसंती
नायर यांच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, याबाबतची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच, रेल्वे प्रशासनाकडून याबाबत सकारात्मक उपाययोजना केल्या जात असून येत्या दोन वर्षात मध्य रेल्वेच्या १५५, तर पश्चिम रेल्वेवरील १०५ डब्यांचे ज्येष्ठ नागरिकांसाठींच्या स्वतंत्र डब्यात रुपांतर करण्यात येणार असल्याची माहिती रेल्वेकडून खंडपीठाला देण्यात आली. मात्र, त्याबाबतचा कार्यादेश अद्याप काढण्यात आलेला नसल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, हा कार्यादेश लवकरात लवकर काढण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला दिले.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लोकलमध्ये स्वतंत्र डबा उपलब्ध करून दिला जाईपर्यंत त्यांना मालडब्यातून प्रवास करण्याची मुभा देण्याचे आदेशही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने रेल्वे प्रशासनाला दिले. त्यानंतर, दोन वर्षात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लोकलमध्ये स्वतंत्र डबा उपलब्ध करून दिला जाईल, असे रेल्वे प्रशासनाने न्यायालयाला आश्वासित केले. त्यानंतर, न्यायालयाने या प्रकरणी दाखल याचिका निकाली काढली.
मध्य आणि पश्चिम उपनगरीय लोकलमधून प्रवास करताना ज्येष्ठ नागरिकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रत्येक गाड्यांमध्ये काही जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र, उपनगरीय लोकल गाड्यांमधील गर्दीचा विचार करता ज्येष्ठ नागरिकांना त्या जागांपर्यंत पोहोचणे शक्य होत नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना होणाऱ्या या त्रासावर उपाय म्हणून अपंग प्रवाशांप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र डबा उपलब्ध करण्याची मागणी वकील के. पी. पी. नायर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे.
पश्चिम रेल्वेचे विभागीय व्यावसायिक व्यवस्थापक यांनी या याचिकेवर उत्तर दाखल करताना, पश्चिम आणि मध्य रेल्वेने गेल्या वर्षी रेल्वे मंडळाला मालडब्यात (चर्चगेटच्या दिशेपासून लोकलच्या सातव्या डब्यात बदल करण्याची शिफारस केली होती. त्याचप्रमाणे, हा डबा ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचा विशेष डबा म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. रेल्वे मंडळाने व्यवहार्यता आणि त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा अभ्यास केल्यानंतर यावर्षी २७ फेब्रुवारी रोजी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.
हेही वाचा – जेईईत अव्वल गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आयआयटी मुंबईला पसंती
नायर यांच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, याबाबतची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच, रेल्वे प्रशासनाकडून याबाबत सकारात्मक उपाययोजना केल्या जात असून येत्या दोन वर्षात मध्य रेल्वेच्या १५५, तर पश्चिम रेल्वेवरील १०५ डब्यांचे ज्येष्ठ नागरिकांसाठींच्या स्वतंत्र डब्यात रुपांतर करण्यात येणार असल्याची माहिती रेल्वेकडून खंडपीठाला देण्यात आली. मात्र, त्याबाबतचा कार्यादेश अद्याप काढण्यात आलेला नसल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, हा कार्यादेश लवकरात लवकर काढण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला दिले.
