दोन दशकांपासून दुर्लक्ष; पूर्णवेळ शासकीय सेवेत सामावून घेण्यास टाळाटाळ
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गडचिरोली, गोंदिया, नंदुरबार, तसेच नाशिक जिल्ह्यतील अतिदुर्गम भागात गेली दोन दशके आरोग्य विभागाच्या भरारी पथकातील डॉक्टर कोणत्याही सोयी सुविधांविना आदिवासी रुग्णांवर उपचार करत आहेत. दोन दशकांपूर्वी या १७१ डॉक्टरांना सहा हजार रुपये वेतन निश्चित करण्यात आले होते. तेव्हापासून आजपर्यंत त्यांच्या वेतनात आरोग्य मंत्रालयाने एक पैशाचीही वाढ केली नाही. तसेच त्यांना शासकीय सेवेत पूर्णवेळ सामावून घेण्यात आलेले नाही. आपली ‘वेठबिगारी’ संपवून आपल्याला पूर्णवेळ सेवेत सामावून घ्यावे या त्यांच्या मागणीवर निर्णय घेण्यास आजपर्यंत आरोग्य मंत्रालयाला वेळ मिळालेला नाही. यामुळे दुर्गम भागातील आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती बिकट असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
दुर्गम तसेच आदिवासी क्षेत्रातील डोंगरपाडय़ात प्रभावी आरोग्यसेवा मिळत नसल्यामुळे दरवर्षी शेकडो बालकांचा व नवजात अर्भकांचा मृत्यू होतो. मातामृत्यूपासून अर्भकमृत्यूच्या प्रश्नावरून प्रसारमाध्यमांनी टीका केल्यानंतर काही योजना जाहीर केल्या जातात. नवसंजीवन योजना ही अशीच एक योजना असून १९९५ साली आदिवासी क्षेत्रातील अर्भक व मातामृत्यू रोखण्यासाठी १७१ डॉक्टरांचे भरारी पथक निर्माण करण्यात आले. या डॉक्टरांची नियुक्ती हंगामी स्वरूपात करण्यात येऊन त्यांची सहा हजार रुपये वेतनावर नियुक्ती करण्यात आली होती. नियुक्ती देताना आदिवासी विभागाअंतर्गत ही नियुक्ती दाखविण्यात आली असून त्यांच्या वेतनाचे पैसे आदिवासी विभागातून देण्यात येतात.
गेल्या दोन दशकात महागाईने उच्चांक गाठल्यानंतरही या डॉक्टरांच्या सहा हजार रुपये या मूळ वेतनात आजपर्यंत कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. ज्या दुर्गम भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रही नाही आणि डॉक्टरांना जाणे सहज शक्य नाही, अशा दुर्गम भागात फिरत्या पथकाच्या माध्यमातून ही डॉक्टर मंडळी रुग्णसेवा करतात. सध्या १५३ डॉक्टर या भरारी पथकात कार्यरत आहेत. गेली २१ वर्षे अतिदुर्गम भागात सेवा केल्यानंतरही आपल्याला पूर्णवेळ सेवेत सामावून घेण्यास आरोग्य विभाग टाळाटाळ का करतो, असा त्यांचा सवाल आहे. ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान’ योजनेतून या डॉक्टरांना काही वर्षांपूर्वी वेतनाव्यतिरिक्त अठरा हजार रुपये देण्यास सुरुवात झाली. तसेच ‘एआरएचएम’चे तात्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक गोविंदराज यांनी या सर्व डॉक्टरांना सेवेत सामावून घेण्याची शिफारसही केली व तसा प्रस्तावही सादर करण्यात आला होता. तथापि या डॉक्टरांना आरोग्यसेवेत सामावून घ्यायचे की आदिवासी विभागात यावर अद्यापि निर्णय होऊ न शकल्यामुळे त्यांना कायम सेवेत घेता आले नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
गडचिरोली, गोंदिया, नंदुरबार, तसेच नाशिक जिल्ह्यतील अतिदुर्गम भागात गेली दोन दशके आरोग्य विभागाच्या भरारी पथकातील डॉक्टर कोणत्याही सोयी सुविधांविना आदिवासी रुग्णांवर उपचार करत आहेत. दोन दशकांपूर्वी या १७१ डॉक्टरांना सहा हजार रुपये वेतन निश्चित करण्यात आले होते. तेव्हापासून आजपर्यंत त्यांच्या वेतनात आरोग्य मंत्रालयाने एक पैशाचीही वाढ केली नाही. तसेच त्यांना शासकीय सेवेत पूर्णवेळ सामावून घेण्यात आलेले नाही. आपली ‘वेठबिगारी’ संपवून आपल्याला पूर्णवेळ सेवेत सामावून घ्यावे या त्यांच्या मागणीवर निर्णय घेण्यास आजपर्यंत आरोग्य मंत्रालयाला वेळ मिळालेला नाही. यामुळे दुर्गम भागातील आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती बिकट असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
दुर्गम तसेच आदिवासी क्षेत्रातील डोंगरपाडय़ात प्रभावी आरोग्यसेवा मिळत नसल्यामुळे दरवर्षी शेकडो बालकांचा व नवजात अर्भकांचा मृत्यू होतो. मातामृत्यूपासून अर्भकमृत्यूच्या प्रश्नावरून प्रसारमाध्यमांनी टीका केल्यानंतर काही योजना जाहीर केल्या जातात. नवसंजीवन योजना ही अशीच एक योजना असून १९९५ साली आदिवासी क्षेत्रातील अर्भक व मातामृत्यू रोखण्यासाठी १७१ डॉक्टरांचे भरारी पथक निर्माण करण्यात आले. या डॉक्टरांची नियुक्ती हंगामी स्वरूपात करण्यात येऊन त्यांची सहा हजार रुपये वेतनावर नियुक्ती करण्यात आली होती. नियुक्ती देताना आदिवासी विभागाअंतर्गत ही नियुक्ती दाखविण्यात आली असून त्यांच्या वेतनाचे पैसे आदिवासी विभागातून देण्यात येतात.
गेल्या दोन दशकात महागाईने उच्चांक गाठल्यानंतरही या डॉक्टरांच्या सहा हजार रुपये या मूळ वेतनात आजपर्यंत कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. ज्या दुर्गम भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रही नाही आणि डॉक्टरांना जाणे सहज शक्य नाही, अशा दुर्गम भागात फिरत्या पथकाच्या माध्यमातून ही डॉक्टर मंडळी रुग्णसेवा करतात. सध्या १५३ डॉक्टर या भरारी पथकात कार्यरत आहेत. गेली २१ वर्षे अतिदुर्गम भागात सेवा केल्यानंतरही आपल्याला पूर्णवेळ सेवेत सामावून घेण्यास आरोग्य विभाग टाळाटाळ का करतो, असा त्यांचा सवाल आहे. ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान’ योजनेतून या डॉक्टरांना काही वर्षांपूर्वी वेतनाव्यतिरिक्त अठरा हजार रुपये देण्यास सुरुवात झाली. तसेच ‘एआरएचएम’चे तात्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक गोविंदराज यांनी या सर्व डॉक्टरांना सेवेत सामावून घेण्याची शिफारसही केली व तसा प्रस्तावही सादर करण्यात आला होता. तथापि या डॉक्टरांना आरोग्यसेवेत सामावून घ्यायचे की आदिवासी विभागात यावर अद्यापि निर्णय होऊ न शकल्यामुळे त्यांना कायम सेवेत घेता आले नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
