मुंबई : आर्यन खान याच्या सुटकेसाठी २५ कोटी रुपयांची लाच मागितल्याच्या आरोपप्रकरणी केंद्रीय अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाच्या  मुंबई क्षेत्राचे माजी संचालक समीर वानखेडे यांना अटकेपासून दिलेला अंतरिम दिलासा रद्द करा, अशी मागणी सीबीआयने उच्च न्यायालयाकडे केली आहे.

वानखेडे यांच्याविरोधातील आरोप सकृतदर्शनी खरे असल्याचे आढळून आले असून ते अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील स्वरूपाचे आहेत. सरकारी सेवेतील अधिकाऱ्याने खासगी व्यक्तींच्या साथीने भ्रष्टाचार करणे, फौजदारी कट रचून खंडणीसाठी धमकावल्याचे हे आरोप आहेत. त्यामुळे वानखेडे यांना अटकेपासून दिलेला अंतरिम दिलासा कायम ठेवण्यात आल्यास प्रकरणाच्या तपासावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल, असा दावा सीबीआयने उच्च न्यायालयात बुधवारी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे.

justice shekhar yadav controversial statement
अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
loksatta editorial on india s relations with Sheikh Hasina
अग्रलेख : वंग(मैत्री)भंगाचे वास्तव…
News About Parliament
BJP : उपराष्ट्रपती व्ही. पी. धनखड यांना हटवण्यासाठी विरोधकांचा गोंधळ, भाजपाने नेमकी काय खेळी केली?
impeachment motion against justice Shekhar Yadav
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरोधात महाभियोगाची शक्यता; महाभियोग म्हणजे काय? आजवर किती न्यायाधीशांवर झाली कारवाई?
India Alliance News
INDIA Alliance : इंडिया आघाडी महाराष्ट्रातील निकालांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार, भाजपाने ईव्हीएममध्ये फेरफार केल्याचा आरोप कायम
Why Siraj Get Heavier Penalty Than Head after Adelaide Controversy
Siraj-Head Fight: मोहम्मद सिराजला ट्रॅव्हिस हेडपेक्षा ICCने जास्त शिक्षा का ठोठावली? काय आहे नेमकं कारण?
sunk deposits loksatta news
विश्लेषण : बुडालेल्या ठेवी परत मिळू शकतात? शासनाचे नवे परिपत्रक काय?

एनसीबीने याप्रकरणी लेखी तक्रार केल्यानंतर वानखेडे आणि अन्य आरोपींविरोधात भष्ट्राचार, फौजदारी कट आणि खंडणीचा दखलपात्र गुन्हा नोंदवण्यात आला. तसेच तातडीने त्याचा तपास सुरू केला गेला. वानखेडे आणि अन्य आरोपींविरोधातील आरोपांची चौकशी सुरू असून प्रकरणाचा तपास प्राथमिक टप्प्यात असल्याचा दावाही सीबीआयने केला. वानखेडे यांच्याविरूद्ध गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७ए अंतर्गत चौकशीसाठी मंजुरी घेण्यात आली होती. त्यामुळे  सध्याची कारवाई ही कायद्याच्या चौकटीत आहे, असा दावाही सीबीआयने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.

Story img Loader