मुंबई : आर्यन खान याच्या सुटकेसाठी २५ कोटी रुपयांची लाच मागितल्याच्या आरोपप्रकरणी केंद्रीय अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाच्या  मुंबई क्षेत्राचे माजी संचालक समीर वानखेडे यांना अटकेपासून दिलेला अंतरिम दिलासा रद्द करा, अशी मागणी सीबीआयने उच्च न्यायालयाकडे केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वानखेडे यांच्याविरोधातील आरोप सकृतदर्शनी खरे असल्याचे आढळून आले असून ते अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील स्वरूपाचे आहेत. सरकारी सेवेतील अधिकाऱ्याने खासगी व्यक्तींच्या साथीने भ्रष्टाचार करणे, फौजदारी कट रचून खंडणीसाठी धमकावल्याचे हे आरोप आहेत. त्यामुळे वानखेडे यांना अटकेपासून दिलेला अंतरिम दिलासा कायम ठेवण्यात आल्यास प्रकरणाच्या तपासावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल, असा दावा सीबीआयने उच्च न्यायालयात बुधवारी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे.

आणखी वाचा

एनसीबीने याप्रकरणी लेखी तक्रार केल्यानंतर वानखेडे आणि अन्य आरोपींविरोधात भष्ट्राचार, फौजदारी कट आणि खंडणीचा दखलपात्र गुन्हा नोंदवण्यात आला. तसेच तातडीने त्याचा तपास सुरू केला गेला. वानखेडे आणि अन्य आरोपींविरोधातील आरोपांची चौकशी सुरू असून प्रकरणाचा तपास प्राथमिक टप्प्यात असल्याचा दावाही सीबीआयने केला. वानखेडे यांच्याविरूद्ध गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७ए अंतर्गत चौकशीसाठी मंजुरी घेण्यात आली होती. त्यामुळे  सध्याची कारवाई ही कायद्याच्या चौकटीत आहे, असा दावाही सीबीआयने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.

वानखेडे यांच्याविरोधातील आरोप सकृतदर्शनी खरे असल्याचे आढळून आले असून ते अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील स्वरूपाचे आहेत. सरकारी सेवेतील अधिकाऱ्याने खासगी व्यक्तींच्या साथीने भ्रष्टाचार करणे, फौजदारी कट रचून खंडणीसाठी धमकावल्याचे हे आरोप आहेत. त्यामुळे वानखेडे यांना अटकेपासून दिलेला अंतरिम दिलासा कायम ठेवण्यात आल्यास प्रकरणाच्या तपासावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल, असा दावा सीबीआयने उच्च न्यायालयात बुधवारी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे.

आणखी वाचा

एनसीबीने याप्रकरणी लेखी तक्रार केल्यानंतर वानखेडे आणि अन्य आरोपींविरोधात भष्ट्राचार, फौजदारी कट आणि खंडणीचा दखलपात्र गुन्हा नोंदवण्यात आला. तसेच तातडीने त्याचा तपास सुरू केला गेला. वानखेडे आणि अन्य आरोपींविरोधातील आरोपांची चौकशी सुरू असून प्रकरणाचा तपास प्राथमिक टप्प्यात असल्याचा दावाही सीबीआयने केला. वानखेडे यांच्याविरूद्ध गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७ए अंतर्गत चौकशीसाठी मंजुरी घेण्यात आली होती. त्यामुळे  सध्याची कारवाई ही कायद्याच्या चौकटीत आहे, असा दावाही सीबीआयने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.